सुशासन र अधिकारका लागि मुलुकमा कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था आवश्यक छ


डा. सुन्दरमणी दीक्षित सधैं चर्चामा रहने नाम हुन् । पेशाले चिकित्सक भइकन पनि समाज विकास र परिवर्तनका अभियन्ता हुन् । पछिल्लो ०६२/०६३ जनआन्दोलनपछि देशमा भएको परिवर्तित शासन व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको नागरिक समाजको अगुवाईको अग्रपंक्तिमा रहेर तत्कालीन राज्यको चरम दमन र धरपकड समेत खेपे । मुलुकको परिवर्तन श्रृंखलामा ०१७, ०३६, ०४६ सालको संघर्ष, आन्दोलनमा पनि उनी निरन्तर रुपमा सक्रिय भूमिकामा रहे । समाजको विकास र समृद्धिको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्ने उनी आन्दोलनमा निभाएको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट प्राप्त पछिल्लो परिवर्तनयता मुलुकमा लागू भइरहेको शासन व्यवस्थासँग सन्तुष्ट छैनन् । जिम्मेवारीमा रहेर गलत काम गर्ने जोकोहीको उनी सिधा आलोचना हुन् । जारी संविधान र शासक वर्गले जनपक्षीय व्यवस्था दिन नसकेको गुनासो उनको छ । संविधान घोषणा हुनुअगावै उनले यो ढाँचाको व्यवस्थाको खुलेर विरोध गरे । तर, सुनुवाई भएन । अन्ततः पुरानै ढाँचाका व्यवस्था लाद्ने सत्तारुढ वा प्रतिपक्ष सबैदलसँग उनी पनि रुष्ट छन् । त्यसैले वर्तमान शासन प्रणालीको सट्टा देशभरबाट चुनेर आउने कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा नयाँ राज्य व्यवस्था अर्थात कार्यकारी राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था चलाउनुपर्ने उनको एकमात्र सूत्र छ । त्यसैनिम्ति उनी सक्रिय पनि छन् । उनै अभियन्ता डा. दीक्षितसँग मिर्मिरे अनलाइनले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश–

देशको समग्र परिस्थितिलाई यहाँले नजिकैबाट नियालिरहनु भएको छ । अहिलेको राजनीतिक, सामाजिक र छिमेकी सम्बन्धको अवस्थाबारे बताइदिनुस् न ?

दुईतिहाई मतबाट निर्वाचित सरकार भएर पनि यतिखेर देशका सबै क्षेत्र प्रभावित र सरकार असफलतातिर गइरहेको अवस्था छ । सरकार नागरिकबाट टाढिँदै गएको स्थिति छ । केपी ओली नकारात्मक राष्ट्रवादको नाराबाट प्रधानमन्त्री भएका हुन् । नाकाबन्दीका बेला उनी भारतविरोधी हुनु नै राष्ट्रवादी हुनु हो भन्ने कोणबाट प्रस्तुत भएका थिए । पछिल्लो चुनावमा त्यसैका आधारमा जित हासिल गरे । तर अहिले उनलाई भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर फाइदा नहुने रहेछ भन्ने अनुभूत भयो र विरोध गर्न छाडे । र, पछिल्लो चरणमा आइपुग्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हामी दाजुभाई सरह हौं भन्न पुगेका छन् । मोदी नेपालप्रति नकारात्मक छन् भन्ने मलाई चाहिं लाग्दैन । उनी धेरै पहिले पनि धेरैपटक नेपालका मुक्तिनाथलगायत धेरै मन्दिरहरुमा आएर दर्शन गरिफर्कने गरेको सुनिएकै कुरा हो । केही दिनपहिले भएको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर विश्वका धेरै राष्ट्र प्रमुखहरुसँग भेट गरेर फर्केका छन् । भेटमा उनले सबैसँग सम्बन्ध बढाउने र गाढा बनाउने कुराकानी भएको बताएका छन् ।

दक्षिण छिमेकीसँग सधैं टक्कर र विवाद गरेर, निहुँ खोजेर देशलाई फाइदा हुँदोरहनेछ भन्ने ओली जीले अहिले आएर बुझेका छन् । भारतविरोधी हुँदा राष्ट्रवादी भईन्छ भन्ने पञ्चायकालीन सोच हो । पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले त्यस्तै गरेका थिए । कोदारी र केरुङ नाका खोलेकै त्यसैकारणबाट हो । तर पञ्चायत त टिकेन । समाप्त भएर गयो । पहिला त्यत्रो विरोध गर्ने ओली जी जनकपुर पुगेर मोदीको भव्य स्वागत गरे उनले । सँगै पगरी गुथे । पोशाक पनि एउटै लगाए । यसबाट पनि ओली जीको पहिलाको राष्ट्रवाद नक्की थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । भारतसँग सम्बन्ध सधैं असल बनाउने कोशिस गर्नुपर्छ हाम्रो । उसले बिगार्न चाहेर पनि ऊ सफल हुँदैन । बरु नेपालप्रति खराब भावना र सोच साउथ ब्लकले राखेको हुन सक्छ, त्यो हो भने स्वतन्त्र र सार्वभौमिक राष्ट्र भएकोले त्यो दृष्टिकोण नेपालको लागि राम्रो होइन । दुवै मुलुकबीच बराबरीको सम्बन्ध हुनुपर्छ ।

भारतसँगको खुला सीमाकै कारण देशमा धेरै मात्रामा भारतीय पक्षले दुःख दियो भन्ने धारणा बलियो देखिन्छ । त्यसकारण सीमानाभरि तारबार लगाउनुपर्छ भन्नेहरु पनि यहाँ कमी छैनन् । के भन्नुहुन्छ ?

नेपाल–भारतको सम्बन्ध विश्वमै नमूना छ । सँस्कृति, धार्मिक, नाता र परम्पारिक सम्बन्धलाई तारबारले राम्रो गर्दैन । यसले तिक्तता मात्र ल्याउँछ । परिवारमा जस्तोसुकै राम्रो वातावरण रहेपनि कहिलेकाही झगडा हुने गरेको उदाहरण यही समाजमा छ । अहिले नै नेपालले तारबार लगाउन खोज्यो भने उसले दुई तीन ठाउँमा मात्रा नाका दिन्छु भन्न सक्छ । त्यो बेला अप्ठयारो पर्ने हामीलाई नै हो । त्यसैले भारतसँगको सम्बन्ध अन्य देशसँगको जस्तो होइन, विशिष्ट खालको छ भनेको हुँ ।

अहिलेको बहुअन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको बेला एउटा देशसँग चाहिं बढी नै नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नु र नराखे नाकाबन्दी लाग्छ भन्ने त्रास पाल्नु उचित होला र ?

त्यो कुरा पनि ठीकै हो । तर अर्का उत्तरी छिमेकी चाइनासँगको सम्बन्ध पनि बेग्लै, अझ विशिष्ट किसिमको छ । एकअर्कामा तुलना हुन सक्दैन । भौगोलिक अवस्थितिले पनि चाइनासँगको सम्बन्ध छुट्टै खालको छ । दुवै छिमेकीसँग घनिष्ट त हुन्छ हुन्छ । त्यसबारे ओली जीले चाइनासँग राम्रो पनि बनाइसक्या छन् । तर चाइनासँग सम्बन्ध बनाउने नाममा तराई सीमामा तारबार वा पर्खाल लगाउने तर्क बेठीक छ । यसलाई थप व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता भने निश्चित रुपमा छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, दुवै मित्र राष्ट्र र तिनीसँगको सम्बन्धलाई एकअर्काविरुद्ध प्रयोग वा अभ्यासमा पुर्याउनु हुँदैन । अहिले पनि के देखिन्छ भने भारतसँग कुरा गर्ने बित्तिकै चाइनासँग पनि गरिहाल्ने, चाइनासँग केही सम्झौता र छलफल गर्नेबित्तिकै भारतसँग पनि गरिहाल्ने तरिका (प्रवृत्ति) देखियो । त्यस्तो गरिरहनु पर्दैन । त्यो भनेको कमजोर आत्मबल भएको जस्तो अर्थ लाग्छ । किनकि नेपाल त स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो । खाली यति गरेपुग्छ कि चाइनासँग गरिने सम्झौता, सहमतिले भारतलाई असर नपुगोस् । त्यस्तै भारतसँग गरिने सम्झौताहरुले चाइनालाई बेफाइदा नपुर्याओस् भन्ने कुरा गहिरोसँग ख्याल गरौं । चाइना र भारतबीचको सम्बन्ध नै खराब छैन भने हामीले खेल्न खोजेर केही अर्थ राख्दैन । उल्टै असर आफैंलाई गर्नेवाला छ । यी दुई देशबीच खेलेर नेपालले केही फाइदा लिईहालौं जस्तो सोच राखेर फुरुक्क हुनु राष्ट्रको हितमा छैन । बरु उनीहरु दुई देश मिलेर हाम्रो लिपुलेक खाइदिएका छन् । त्यहाँ नेपालको कमजोरी भएको छ । लिम्पियाधुरामा त्यस्तै अवस्था छ । जोसँग सम्झौता र सहमति गर्दा पहिलो नेपालको हितलाई शिरमा राख्नुपर्छ ।

पञ्चायतकालमा दुई मुलुकबीच बढी ने खेल्न खोज्दा के भएको थियो ? त्यो सबैलाई थाहै छ । त्यसबेलाका राजा महेन्द्रको पालामा दुई राष्ट्रबीच खेल्ने हुँदा चाइनाले भारतमाथि अट्याक्क गर्यो । बदलामा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जहरलाल नेहरुले त्यहाँको संसदमा सम्बोधन गर्दै ‘हमारा उत्तरी सीमा हिमाल हे’ भन्दिए । त्यसो किन भनियो ? प्रश्न निकै गम्भीर छ । भारतले नेपालमा राजालाई अगाडि ल्याएर तत्कालीन राणा शासनलाई हटाउन सहयोग गरेकै हो । राणा शासन गएपछि शुरुशुरुमा त जब नेपालको क्याबिनेट बस्थ्यो, त्यो क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्)मा भारतीय एम्बेस्डर अनिवार्य बस्थे । त्यो बेलादेखि महेन्द्रले चाइनासँग निकटता बढाएर सम्बन्ध विकास गरे । कोदारी राजमार्ग खोल्नमा सहयोग गर्न चाइनासँग सहयोग मागे । खोलियो पनि । त्यो गरेपछि नेहरुले फेरि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भनेर आए । सुधार्न राजा महेन्द्रसँग निकै कोशिस गर्नु परेको थियो नेहरुलाई । नेपालमा कम्युनिस्ट फैलिने भयो भनेर भारतीय शासक वर्ग त्रसित भयो । त्यही बेला महेन्द्रले ‘कम्युनिष्ट गाडी चढेर आउने चिज होइन’ समेत भनेर भारतलाई जवाफ दिएका थिए ।

अर्को कुरा भारतीय शासकले नेपाललाई खराब दृष्टि राख्न थालेपछि बीपी कोइरालाले पनि इन्दिरा गान्धीको गुलाम भएर बस्नुभन्दा राजाकै गोली खाएर मर्छु भनेर मेलमिलाको नीति लिएर नेपाल फर्केको इतिहास प्रष्टै छ । त्यसकारण नेपालले भारत र चाइनासँग गाढा र मित्रवत् सम्बन्ध राखेरै आर्थिक क्षेत्रमा अधिकतम फाइदा लिनु उत्तम हुन्छ ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबीच दुई छिमेकी राष्ट्रबीच लगानी गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ, यसको संकेत के हुन सक्ला ?

केही वर्षदेखि मुलतः नेपालका कम्युनिस्ट सरकार गठन भएपछि चाइना पक्ष लगानी बढाउनमा आतुर देखिएको सत्य हो । उसले चाइना पनि हाइड्रोवापर, अस्पताल, विद्यालय, सडक, यातायात, हवाई रुट, एयरपोर्ट निर्माण, ठूला भवन, सम्पदा निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ । उसको ‘वान बेल्ट वान रोड’को अवधारणालाई नेपालले चियाउनै सकेको छैन । यस्तो बेला नेपालले आफ्नो हितलाई पहिलो भागमा राखेर लगानी भित्र्याउने र सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि धेरै कम्युनिष्ट सरकार बने । चाइनाको उपस्थिति पनि सरकार–सरकारबीचको तहबाटै बढ्यो । त्यसबाट साउथ ब्लक झस्केको कुरा साँचो हो । हाम्रो बोर्डरसम्म चाइना आइपुग्ने भयो भनेर भारतीय सरकारको कान ठाडो भएको हुनसक्छ । लगानी त दुवैतिरबाट भित्र्याएर व्यापार सम्बन्ध र आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकेमा देशकै लागि राम्रो हुनेछ ।

चाइनाले रेल लुम्बिनी पुर्याउने भनेको छ । यसबाट बढी फाइदा कसलाई पुग्छ ?

त्यसबारे सहमति भएको कुरा सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । चाइनाको रेल केरुङ हुँदै शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मस्थलजस्तो पवित्र र विश्व सम्पदा लुम्बिनीसम्म पुग्ने कुरा नेपालको लागि धेरै राम्रो कुरा हो । त्यही विषय भारतलाई बेठीक भएको देखिन्छ । उसले यसलाई राम्रो तरिकासँग हेर्ने संकेत पनि देखाएको छैन । खुलेर विरोध पनि गर्न सकेका छैनन् । किनभने यसले चाइनाको व्यापार, आर्थिक, साँस्कृतिक, धार्मिक मात्र नभई राजनीतिक सम्बन्धलाई पनि भारतको सीमासम्म सिधा पुग्नेछ । अहिले त चाइनाको प्रभाव ह्वात्तै बढेको छ, त्यो बेला के होला भन्ने चिन्ता भारतलाई पर्नु स्वभाविक हो । त्यसैले हुनुपर्छ, भारतले वीरगञ्ज अर्थात तराईको रेल सेवा काठमाडौंसम्म ल्याउने कुरा गरेको । तर उसको रेल त पहाड र हिमालभन्दा माथि त पुग्न सक्दैन । यसमा अरु केही नभएर दुई देशबीच आर्थिक टसल पर्ने चिन्ता मात्र हो । त्यही आर्थिक टसलको बिचमा नेपाल नच्यापियोस् भन्ने कुरा मुख्य हो ।

लगानी, विकासमा साझेदारी त नेपालको आन्तरिक र स्वतन्त्रताको विषय होइन र ? यति धेरै चिन्ता लिनुपर्ने कारण छ र भारतले ?

बाह्य देशहरुले लगानी वा विकासमा साझेदारी शून्य स्वार्थ राखेर गर्दैनन् । यो विश्व घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको तथ्य हो । केही न केही लुप स्वार्थ हुन्छ हुन्छ । नेपालले त निस्वार्थ रुपमा आफ्नो देशको मात्र हित होस् भनेर भित्र्याउने खोज्या हुन्छ तर लगानीकर्ताले अर्के सोचिसक्या हुन्छ । आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहने नेपालजस्तो देशमा त स्वार्थ बिनाको लगानी कसैगरी हुँदैन । त्यसैकारण भारत पक्ष चाइना रेल सेवासँग झस्केको हो । हामी नेपाली त रातको समयमा सुतिहाल्छौं, रेल (चाइना) त सुत्दैन । एकै रातमा यहाँ के के हुन्छ हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहै छ । रेलमा व्यापारिक मालसामान र मान्छे ओसार्ने काम मात्र हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ । त्यसमा सुरक्षाका कुरा होला । मिलिटरीका कुरा जोडिन सक्ला । कुटनीति, रणनीतिका विषय हुन सक्ला । त्यसबारे नेपालको कस्तो भूमिका र सहयोग हुन्छ भन्ने गम्भीर चासो साउथ ब्लकले लिन्छ नै । चाइनाको पनि नेपालको तराई सीमानजिक रेल लाइन पुर्याउन पाए चाहिं केही हुन्छ कि भन्ने योजना हुन सक्ला ।

अर्को कुरा रेलै आइसकेपछि अहिलेको तुलानामा हजारौं गुणाले चाइनिजहरुको संख्या ओइरो लाग्न सम्भावना उत्तिकै छ । अस्ति मात्र म प्लेनबाट वीरगन्ज गएको थिएँ, प्लेनमा त एकतिहाई बढी संख्यामा त चाइनिज नै थिए । रेल त सिधा आउने र सिधा जाने हुन्छ । त्यो पनि क्षणभरमै आवतजावत हुन्छ । राजा महेन्द्रले त चाइनासँग बाटो मात्र खोलेका थिए । त्यो पनि साँघुरो, घुमाउरो थियो । ठूला मालबाहक सवारी चल्दैनथ्यो । रेल त त्यस्तो हुँदैन । चाइनिज र जापानीज रेलमा यति पोख्त छन् कुरै नगरौं । यो यात्रा सुपर फास्ट हुने भइहाल्यो । यसैबाट खराब भावना राखेको खण्डमा मिलटिरी सामान समेत भारतको सीमा रातभरमै थुप्रिन सक्छ । अनि भारतलाई किन चिसो नपसोस् त । भारतले हिमाल छिचोल्न त मुश्किल छ । चाइनाले त हिमाल पार गरेर तराईको न्यायो फाँटमा आइपुगिसक्यो । त्यसबाट फाइदा नेपालबाट भारतलाईभन्दा चाइनालाई बढी पुग्छ । उनीहरुबीच आपसी असमझ्दारी छुट्टै होला तर त्योबेला नेपालबाटै पनि थप जटिलता आइपर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । भलै त्यसो हुनुमा हाम्रो कुनै किसिमको हात नहोला, तैपनि त्यो बेला भारतले नेपालको लागि एक दुईवटा मात्र नाका दिऔं भन्न सक्छ । त्यो भयो भने बेफाइदा त नेपलालाई नै हुने हो । त्यसरी हेर्दा चिनीयाँ रेल लाइन ल्याउने कुरामा सहमति कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट सरकारबीच उत्साह नै उत्साहमा भएको होला भन्छु ।

सीमा नाकामा नियमन र निगरानी, सुरक्षा चेकजाँच बलियो पारेर सम्भावित खतरालाई टार्न सकिने विषय हो । त्यो त भारतले अहिले पनि अत्याधुनिक हतियारसहित तराईका सबै सीमा क्षेत्रमा एसएसबी नराखेको कहाँ हो र ? इमान्दारसाथ काम गर्दा केही समस्या आउँदैन । यसमा पनि इमान्दार भएर सोचौं ।

नेपालको व्यापार घाटा भारतसँग सबैभन्दा उच्च छ । त्यसलाई घटाउन अरुसँग सम्बन्ध बढाउने कुराले भारतलाई टाउको दुख्नु सुहाउने कुरा हो र ?

भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्न नेपाल आफैंले आन्तरिक उत्पादन र व्यापारमा व्यापक वृद्धि गर्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय उद्योग र पूँजीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसनिम्ति नम्बर वान, जडिबुटीलाई बजारीकरण गर्नुपर्छ । यो चिज सबै माफियाको कब्जामा छ । माफियाको हातबाट सरकारको हातमा ल्याउनुपर्छ । माफियाबाट त सरकारकालाई पैसा जाँदैन । यार्सागुम्बालाई मात्र सरकारले माफियाका हातबाट खोसेर आफ्नो नियन्त्रण गरेर राजश्वमा ढाल्न सकियो भने पैसैपैसा हुनेवाला छ । त्यसैबाट घाटा कभर हुनेवाला छ । तर माफियाको हातमा छोडिदिएर सरकारमा बस्ने मान्छेहरु चाहिं कमिसन खाने, भ्रष्टचार गर्दैमा ठीक छ । भ्रष्टाचार त सो सरकाको विशेषता जस्तै भइसक्यो ।

दोस्रो नम्बर पानी र विद्युत हो । पानीमा विद्युत निकालेर भारत लगायत ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु रोकिराखेका छन् । कमिशनमा कुरा नमिलेर रोकिएका हुन् । अलिहे नै दालचामल, आलु उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने कामबाट व्यापार घाटा कभर गर्दैन । रातारात आन्तरिक उत्पादनको सम्भावना पनि छैन । अहिल्यैबाट शुरु गरेपनि समय लाग्छ ।

तेस्रो नम्बर भनेको पर्यटन नै हो । देशभित्रको मुख्यमुख्य धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थान, ऐतिहासिक र विश्व सम्पदामा सूचीकृत विभिन्न सम्पादनहरुको निर्माण र संरक्षण अनि प्रचार गरेर पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । व्यापार मात्रामा पर्यटक भित्र्याउने खण्डमा पैसा त स्वतः बढिहाल्छ । राजश्व बढ्छ । आर्थिक गतिविधि नागरिकबिचमा वृद्धि हुन्छ । सरकारको ध्यान त्यता पटक्कै जाँदैन । किन ? भन्दा माफिया र कमिसनको खेलको कारणले गर्दा हो । कमिसन, भ्रष्टचारमा लिप्त सरकार, राज्यबाट नागरिक समाजले सरकारले राम्रो गर्छ भन्ने आशा राख्न नि छाडिसकेको छ । चाहे त्यो पञ्चायती सरकार होस् वा बहुदलीय वा राजतन्त्र । चाहे कांग्रेस वा कम्युनिस्ट होस् । सबै सरकार कमिसनखोर र भ्रष्टाचारी अनि तस्करको खेलमा फस्यो । त्यसैमा सरकारका मान्छेहरु डुबे ।

ठूला जलविद्युत आयोजनाहरुमा जतिखेर डलरको कुरा आउँछ, त्यतिबेला यहाँका राजनेता भनिनेहरु नै मुख बाएर हिड्न थाल्छन् । नेताहरु नै भ्रष्टचारी र माफियाको पोल्टामा परेपछि देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल हुनु अन्यथा होइन । यहाँका भ्रष्टचार, काला बजारिया, तस्करी र काला बजारियालाई नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै व्यापार घाटा स्वतः कम हुन्छ । त्यसकारण देशमा इमान्दार, राष्ट्रवादी र जनप्रेमी नेताको अत्यन्तै खाँचो परेको छ । देशले त्यागी र आत्मस्वाभिमानसहितको नेता खोजेको छ ।

त्यो कमिशन पचाउन र काम रोकेर बार्गेनिङ गर्नाका निम्ति सत्तामा बसेकाहरुबाट बाहिर चलाइएका हल्ला हुन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थल बनाउने हल्ला सन्दर्भकै कुरा गरौं न । यो विमानस्थल यिनीहरुले बनाउँछन् भन्ठान्नु भाछ । कल्पना नगरौं । त्यो अर्कै पालमा पनि बन्दैन । त्यो हाम्रो पाला बन्यो भने चमत्कार नै मान्नुपर्ने हुन्छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन भनेर अहिले नै लाखौंको संख्यामा रुखहरु तस्कर र माफियाहरुको सुनियोजित षडयन्त्रमा काटिँदैछन् । ध्यान दिऔं ।

विमानस्थलको लागि बजेट कति लाग्छ, त्यो बजेट कहाँबाट, कसरी जुटाउने ? निर्माण कार्य कहिले शुरु हुन्छ र कहिले पूरा हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्यायन प्रतिवेदन नै तयारी नगरी धमाधम रुख काट्ने योजना बनाउने काम भइरहेको छ । यो राष्ट्रघाती काम हो । पूरै षडयन्त्र हो । त्यस्तो गर्न राष्ट्रवादी विकास प्रेमी नागरिकले कदापि दिन हुँदैन । यस विषयमा सरकार माफियाको चंगुलमा फसेको छ । त्यो रुख बेचेर नेता र माफिया, तस्करहरुका आफन्त, चाकडीबाज, आसपासे धनी बन्छन् । व्यक्ति पूँजीपति बन्नेछन् । जंगल भने स्वाह हुन्छ । विमानस्थल बनाउने कुरा हराउँदैछ जानेछ । त्यो राष्ट्रघाती कार्य यहाँको विमानस्थल बनाउने नाममा हुँदैछ । हरेक राष्ट्रवादी र सुशासनको पक्षमा उभिने नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ । पहिलो अध्यायन प्रतिवेदन त्यसपछि बजेट तर्जुमा गर्न माग गर्नुपर्छ छ । पहिलो निर्माणको लागि बजेट, समयसीमा तोक्ने काम गर्नुपर्छ । नब देशलाई ठूलो क्षति पुग्छ ।

यही अवस्थाबाट अघि बढेमा पछि यिनै नेताहरु लौन बनाइदेऊ न बाबा भन्दै विदेशी दलालहरुको पाउ पर्न जानेछन् । त्यसमा पनि कमिसनको खेल चल्छ । कमिसन खान्छन् । निर्माणमा ढिलाई गर्छन् । यसले पुस्तौं खान्छ । निर्माण कार्य सधैं अलपत्र र जनतालाई धोकैधोका । पटकपटक कमिसन खाने र राष्ट्रलाई भड्खलोमा हाल्ने काम राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु, मन्त्रीहरुबाट भइरहेका छन् । गौतम बुद्धको पालादेखिको जंगलका रुखलाई सोत्तर पार्ने माफियाहरुको योजना यसमा लुकेको छ । यसबाट नेता र माफियाले भुँडी भर्दैछन् । त्यही भएर जंगल काट्न हतारिएका हुन् ।

अर्को कुरा रुख काटेर बेच्ने र आएको पैसाजति बोकेर विदेश पलायन हुने योजना देखिन्छ । त्यो पैसा बोक्ने सपनामा रहेका मान्छेहरु अहिले डीभी लाटरी, ग्रिन कार्ड, दुई वटा पासपोर्ट लिएर बसेका छन् । ति मान्छेहरु सरकारभित्रै रहेका छन् । दलाल, भ्रष्टचारकै कारण पेट्रोल, डिजेल नेपाली बजारमा कति महंगिएको छ, नागरिक अहिले ठूलो मारमा परेका छन् । त्यो माफियाकै कारणले हो । सस्तो तेल प्राप्तिका लागि तेस्रो मुलुकबाट कच्चा तेल किनौं, भारतसम्म ल्याएर प्रशोधन गरेर नेपाल ल्याउँदा अहिलेको भन्दा धेरै सस्तो पर्छ भनेर हामीले पञ्चायतकालदेखि नै भन्दै आएका हौं । कुनैपनि सरकारले सुनेन । निर्वाचनको बेला त्यो कुरालाई दलहरुले नारामा उतार्छन् । सरकारमा पुगेपछि बिर्सन्छन् । बिडम्बना छ । अहिलेकै तरिकाबाट ल्याइरहँदा सरकारमा बस्ने र दलका नेताहरुलाई कमिसन आइरहने भएकोले जनतालाई सहज र फाइदा हुने काम राज्य गर्न चाहँदैन ।

प्रशोधन गराएर ल्याउने कुरा २०४६ सालपछि धेरै चल्यो । तर माफियाले गर्दा हरायो । माफिया र नेताबीचको सम्बन्ध यति बलियो र सुदृढ छ कि चानचुने प्रहारले छुने खाल छैनन् । देशमा गरिबी, भूकम्प पीडित, बाढी पहिरोपीडित, सुकुम्बासी भन्ने कुरा केही होइनन् । यी सबै राज्यसत्ता, सरकारको भ्रष्टचार, कमिसनखोरले गर्दा भएका हुन् । त्यसमा पनि कमिसन भ्रष्टाचार छ । अब त पैसाकै लागि देशबाट मान्छे बेच्न थालिसकेका छन् । युवाहरुलाई तातो घाममा खाडीमा सस्तोमा श्रम बेच्न विवश पारिएको छ । यस्तो भयवह अवस्था छ देशको । सरकार छ भन्ने अनुभूत नागरिकमा छैन । हत्या, हिंसा, बलात्कार, अपरहण, एसिड आक्रमणका घटना बढ्याबढ्यै छन् । समाजमा शान्ति र सुरक्षा भत्किँदैछ । तर धनी र तिनका सन्तान पूँजीसहित विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

विदेश पलयान भएकालाई रोक्न र गलत हर्कतलाई तह लगाउन छुट्टै कानून चाहिन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

अवश्य हो । लाखौं संख्यामा नेपाली होनाहार युवाहरु खाडीमा ५० डिग्रीको तातो घाममा गएर श्रम गरेर पठाएको पैसा (ट्रान्सफर मनी)ले यहाँका व्यापारी, नेताहरु चलेका छन् । अर्काथरि यहाँ बसेर पनि खाना लाउन पाएका, मोजमस्ती गरिरहेकाहरु जग्गा जमिन बेच्दै लोटरीबाट सबै सम्पत्ति बिक्री गरेर पैसाजति हुण्डीबाट विदेश पुर्याइरहेका छन् । यो ठूलो राष्ट्रघात हो । पढ्या, लेख्या भनिएका मान्छे यहाँबाट पैसा लिएर अध्ययनको नाममा उतै गए, उतै बसे । अन्तमा यहाँ घरका मान्छे समेतलाई बोलाएर लगे । उनीहरु पनि भएभरको पैसा बोकेर उतै भासिएका छन् । यतिमात्र होइन कि उता (विदेश) बसेर नेपाल यस्तो उस्तो भनेर गाली गर्छन् । यसलाई रोक्न कडा नीति ल्याउन सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

अनि तिनै मान्छे एनआरएन बनेर देशभित्र छिर्ने र पैसाको धाक दिन्छन् । उनीहरुलाई नै ट्याक्स फ्रि राज्यले गर्नुपर्ने, उनीहरुले भन्या ठाउँमा मात्र लगानी गर्ने, दोहोरो नागरिकता पनि चाहियो रे । लाज, नैतिकता केही नभएका त्यस्तालाई कानूनले तह लगाउनुपर्छ । खाडी, कोरियाबाट लास भएर फर्किएका नेपाली युवाले देशको लागि गरेका छन् । तिनको संरक्षण र रक्षाको लागि नीति बनाउनुपर्छ । त्यो राज्यको ठूलो दायित्व बनेको छ । लुछा, फटाह, पढेलेखेका धनीमानीले देशलाई गरिब नेपालीलाई अझै लुट्दैछन् । केही समयपहिले लालबाबु पण्डितले सामान्य प्रशासन, मन्त्री हुँदा त्यस्ता राष्ट्रघातीहरुलाई तह लगाउन नीतिगत रुपमै निर्णय गरेर कानून बनाउन खोजेका थिए । तर माफिया, दलाल, तस्कर र कमिसनखोरकै कारण उनी असफल भए । यहाँका धेरै सरकारी उच्च कर्मचारीहरु ग्रिन कार्ड, डिभी लोटरी बोकेर खुट्टा उचालेर बसेका छन् । दलका नेता कार्यकर्ताहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । मौका मिल्नसाथ देश छाडेर भागिहाल्छन् । मात्र उनीहरु यहाँका रिटार्यडमेन्ट पैसा पर्खिबसेका हुन् ।

राष्ट्रियताको दृष्टिले यो त निकै गम्भीर विषय भयो । उसो त सत्ता र सरकार नै माफिया र राष्ट्रघातीहरुको कब्जामा रहेछ भनेर बुझ्दा हुने देखियो नि ?

हो, ठीक कुरा गर्नुभयो । यहाँका मन्त्री, नेता, सचिवहरु, सबै क्षेत्रका अधिकृत धेरै संख्यामा विकसित राष्ट्रका ग्रीन कार्ड र चिठ्ठा प्राप्त गरी ढाँटेर बसिरहेका छन् । त्यही विषय खोतल्न खोज्दा त मन्त्री पण्डित आफैं धरापमा परे नि त । उनले सफल पार्न सकेनन् । माफियासामू घुँडा टेक्न पुगे । अहिले उनी पनि मौन छन् । सार्वजनिक स्थलमा पुग्दासमेत यसबारे बोल्दैनन् । अपराध खोतल्ने र रोक्ने अख्तियारी प्राप्त मन्त्रीलाई नै कुनामा थन्को लगाइदिन सक्ने भनेपछि माफियाहरु कति शक्तिशाली रहेछन् हेर्नुस् त ती देशद्रोही कर्मचारी तन्त्र । कतिपयसँग दुईवटा राहदानी छन् भन्ने सुनिन्छ । त्यसकारण अहिलेकै परिस्थितिअन्तर्गतको प्रणालीबाट बन्ने कुनैपनि सरकारले कुर्ततलाई चिर्न र राम्रो कामै गर्न सक्दैन ।

उसोभए अहिलेको राज्य व्यवस्था नै दोषी हो, यसलाइ फालेर नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्क सही भन्ने देखियो, होइन त ?
अहिलेको डेमोक्रेसी प्रणाली कामै छैन । यो संसदीय व्यवस्थाले भ्रष्टाचार, महंगी र घातबाहेक केही गरेन । जनता रुष्ट भइसकेका छन् । यसबाट नेपाल र नेपालीको हित हुँदैन भन्ने दिउँसो घामजतिकै छर्लङ्ग भएको छ । यसबाट हुँदैन भनेर हामीले पहिले संविधान लेख्दै गर्दा र घोषणा गर्नुअघिसम्मै संविधानसभाको संवैधानिक समिति, सभामुख, विवाद हेर्ने समिति, सरकार सबैलाई भनेकै थियौं । यो विधि हुँदैन भनेर प्लेकार्ड, नारा, र्याली, धर्ना सबै चिज गरेका हौं । केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर, सरकारका मन्त्री, सभासद भएजति सबैसँग भेटेर हामी स्वतन्त्र नागरिक समाज अभियन्ता, अगुवा, सरोकारवालहरुले भनेकै थियौं । सबैले नसुनेझैं गरे । अन्ततः अहिलेको हालत भोग्नुपर्यो ।
शासन व्यवस्थाबारे कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिन्छ, नभएर देशभरबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने पटकटक भन्यौं । सुनुवाई भएन । सत्ताको बाँडफाँट र भागबण्डामा प्रचण्ड, ओली, देउवाहरु फसे । कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे प्रचण्डले मानेका थिए, त्यो बेलाका एमालेले चाहिं कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसम्म जान सकिने कुरा गर्यो । तर नेपाली कांग्रेसले ज्यान गएपनि नछाड्ने अडान राख्यो । समस्या त्यहीबाट शुरु भएको हो । अन्ततः पुरानै तरिकाको संविधान आयो ।

लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था भनेको जनताको पक्षमा काम गर्ने, जनतानै सांसद चुन्ने, अधिकार हासिल गर्ने उत्तम प्रणाली भनियो र त्यही अनुसार संविधान ल्याइयो तर आज देशमा लुटतन्त्र, अराजकता, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, दण्डहीनता, मनपरीटतन्त्रले सीमा नाघिसकेको छ । ००७, ०१७, ०३६, ०४६, ०६२/०७३ पछिका परिवर्तन हेर्दा अब मुलुकमा कार्यकारी राष्ट्रपतिबाहेक अन्य उपयुक्त विकल्पै छैन । अनिवार्य नै भयो । अहिले त हक, अधिकार सबै खोज्ने, कर्तव्य र दायित्व कोही पनि निर्वाह नगर्ने भएका छन् । माथि बसेर नियन्त्रण गर्ने संस्था नभएकैले यस्तो भएको हो । हिजोका दिनमा राजसंस्था थियो र नियन्त्रण गर्ने काम हुन्थ्यो । त्यसैले नेपाल संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ । विकल्पमा जनता जान थालेका छन् । संघीयता आएको छ, राम्रै भएको छ । नागरिकलाई पहिचान र अधिकार दिनु राम्रो कुरा हो । केन्द्रबाट निगरानी र नियन्त्रण गर्ने सुपर बडी त अनिवार्य चाहिन्छ । देशभरबाट जितेर आउने बडी हुन्छ त्यो केन्द्र भनेको । उसको दायित्व र कर्तव्य सबैतिर हुन्छ । अहिले त मानौं झापाको एक ठाउँ जितेर आएपनि, चितवनबाट एक ठाउँको चुनाव जितेर आएपनि दलका नेता बन्ने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा फुत्रुक्क पुगिहाल्न पाइन्छ । अनि त त्यस्ताले कसरी देशभरका जनताबारे सोच्न सक्छन् । आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रबाहेक अन्त कहीपनि देख्दैनन् । हेर्दैनन् । समस्या जस्ताको तस्तै रहने ।

ओली जीकै कुरा गरौं न, झापा एक ठाउँका ३०/४० हजार मत लिएर जितेर आए । उसले देशैभरका जनतामाथि शासन गर्न पाएका छन् । उनले आफ्नालाई बाहेक अन्यत्र हेर्न भ्याएकै छैनन् । बरु कार्यकारी प्रमुखले बद्मासी गर्न सक्छन् भन्ने लाग्छ भने चेक एण्ड ब्यालेन्सको प्रावधान बनाउन सकिन्छ । डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाका कार्यकारी राष्ट्रपति छन् उनीमाथि पनि महाभियोग लाग्ने प्रावधान छ । त्यसैले उनले नराम्रो काम गर्ने आँटै गर्न सक्दैनन् । त्यस्तो मौका छाडेर सशस्त्र विद्रोहबाट आएका प्रचण्ड नराम्ररी फसे । यस्ता प्रणाली त वर्षौदेखि चलिआएकै त हो । यसको अब काम छैन ।

यो शासन प्रणालीले काम गरेन भनेपछि यसलाई खारेज गर्न अब के गर्नु पर्ला ? तपाईको भूमिका के हुन्छ ?

यो शासन प्रणालीलाई भत्काउन जनता नै उठ्नु पर्छ । आवश्यक परेमा एकचोटी आन्दोलन छेड्नुपर्छ । ल्याउन त गान्धीले लडाई नगरीकनै परिवर्तन ल्याएका हुन् । अहिले एक ठाउँ वा क्षेत्र वा समूदायबाट जितेर आएर देशकै प्रमुख बनेको छन् यसैले हो जनताको अधिकार र हक छिनेको । संसदीय व्यवस्थामा कि विदेशबाट पैसा ल्याउने, कित त दलाल–तस्कर, ठेकेदार वा माफियाको पैसाले चुनाव लड्ने, दलका नेता बन्ने काम गरे । संसदभित्रैका कतिपय मुख्य पदहरु समेत विदेशी र दलालका पैसाबाट बनेका छन्, किनिएका छन् भन्ने कुरा पटकपटक सुनिन्छ । कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाऔं त, देशभरबाट जितेर आउने हिम्मतवाला उम्मेद्वारको अनुहार चिनौं । कांग्रेसमा त्यस्ता मान्छे नै छैनन् । अरु पार्टीमा पनि संकट नै छ । किनकि सबै नेताहरु कमिशन र भ्रष्टाचार अनि राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउने सम्झौतामा फसेकै छन् । मत जनतासँग लिने, कमाऊधन्दा र खेती चाहिं माफिया र भ्रष्टाचारीको गर्ने नेताहरु भएसम्म देश र जनताको समृद्धि हुन सक्दैन । त्यसैकारणले कार्यकारी प्रणालीमा जान यिनीहरु डराएका हुन् । यही व्यवस्थामा बसेर लुट्ने काम गरिरहेका छन् ।

सामाजमा उत्पीडन, भ्रष्टाचार, विकृति, दण्डहीनता चरम मात्रामा बढेको कुरा तपाई मान्नुहुन्छ ?

मान्छु । साढे ३३ केजी सुन तस्करीका सबैलाई छाडिसके । प्रमाण भेटिएन नछाडेर के गर्ने भन्छ सरकार । अपराधको प्रमाण आफैं लुकाउने अनि दोषी देखिएन भन्दै छाड्दै गरिरहेको छ । राजतन्त्रको बेला पञ्चायतकालका नमिता–सुमिता हत्याकाण्ड जस्तै बनाउन खोजिएको कञ्चनपुरका निर्मला बलात्कार र हत्याकाण्डलाई सरकारले । त्यो बेला असाध्यै सुन्दरी नमिता र सुमिता दुई दिदी बहिनीलाई पोखरामा लगेर बलात्कार गरे । पछि हत्या गरेर लासै गायब बनाए । दोषी कहिल्यै पत्ता लागेन । त्यसमा राजपरिवारकै सदस्य संलग्न रहेकोले घटना दबाइएको थियो । पञ्चायतकालमा राजतन्त्र थियो, बोल्न कोही सक्दैनथे । तर अहिले पनि राजतन्त्रलेजस्तै गर्न खोज्या छ ।
निर्मलाको डीएनए मिलेन । सुरुवाल, कपडा धोइएकोले प्रमाण फेला पर्न सकिएन जस्ता बेकार कुरा गरिरहेका छन् । उसो भएर सुरक्षा अधिकारीले किन धुन दिए त ? शंका यहीनेर छ । धोइहालियो भनेपनि के भयो त, अपराध गर्ने मान्छे त अहिले पनि छन् । त्यसबेलाका सुरक्षाका मान्छे त यही छन् नि । च्याप समातेर केरकार गरेर बाउन सक्दैनन् । त्यसो गर्न सरकार डराउँछ ? यसो गर्नुमा अरु केही होइन, सरकामा बस्ने मान्छेका आफन्त पर्ने डरले घटनालाई दबाउन खोजिएका मात्र हुन् । अनि यस्तो व्यवस्थाका सरकारसँग नडराएर नागरिक कोसँग डराउँछन् । अहिले त प्रहरी देख्यो कि तर्सिने स्थिति देखा पर्दैछ समाजमा । योभन्दा नालायक व्यवस्था अरु कुन हुन सक्छ ? निर्मलाका बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउनै पर्छ । दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्ने पर्छ ।

त्यसो भए अब देशमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीसहितको शक्ति चाहिन्छ भन्नेमा कुनै शंका रहेन ?

अवश्य नै । यसखाले शासन प्रणाली फेल भइसक्यो । तर नयाँको नाममा पुराना भन्दा खराब व्यवस्था आउन भएन । प्रचण्डहरु हिजोका दिनमा नयाँ नै त थिए । नयाँ र राम्रो गर्छु, जनतालाई पूर्ण अधिकार दिन्छु भनेर आएका हैनन् । अहिले के भए ? कहाँ छन् तिनीहरु ? कसलाई थाहा छैन र यहाँ । अहिलेका सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलगायत सरकारमा मन्त्री भएका मान्छेहरु जनयुद्ध छाडेर शुरुमा काठमाडौं आउँदा यहाँ मकहाँ लाइन लागेर आउँथे । त्यतिबेला चाउरी–च्याँसे अनुहार, खाना पनि राम्रोसँग नपाएका जस्ता थिए । अहिले देख्न पाइन्छ नि फर्सिजत्रा भुँडी पल्टाएका पल्टाएकै छन् । अनुहारमा पौउडर घसेका । कपालमा तेल लगाएकै छन् । सुकिला जीवन । महंगा गाडीमा सररर । अनि जनताको चाहिं खैत जीवन स्तर बढेको ? अधिकार कहाँ दिइया छ ? रोजगारी कसले पाएका छन् । ५० डिग्रीको घाममा पुगेर खाडीमा सस्तोमा श्रम बेच्न अझै विवश युवाहरु छ । चेलेबीच पैसाकै लागि दलाले बेचिरहेका छन् । शान्ति सुरक्षा कहाँ छ ? यही हो जनयुद्धको परिणाम ? यतिका लागि लडेका थिए ?

अर्को कुरा, संसदीय व्यवस्था कति झुठ र ढाँटको खेल हो भन्ने उदाहारण कमल थापालाई हेरे पुग्छ । उनी सधैंजसो सरकारमा रहे । मन्त्री बने । उनी क्याबिनेट जान्छन् । बस्छन् । छलफल गर्छन् । छलफलमा ए सबै कुरा ठीक छ भनेर भन्छन् । संविधान त फस्ट क्लासको भनेर सही गर्छन् । बाहिर निस्कने बित्तिकै फेरि उही पुरानै रटान दोहोर्याउँछन् कि हिन्दू राष्ट्र फर्काएरै छाड्छौं, राजसंस्था जसरी पनि ल्याउँछौं, यसलाई ज्यान गएपनि छाड्दैनौं भनेर मिडियामा बोल्छन् । यो कस्तो धुत्र्याई, नौटंकी हो । यतिबिघ्न नक्कली कुरा र कुतर्क गर्ने नेता देशमा भएपनि जनताले यसबाट के आशा राख्ने । बीपीले २०३६ सालको जनमत संग्रहमा हार्दाखेरि एउटा गम्भीर कुरा भनेका थिए । म त्यतिखेर उनको डाक्टर थिएँ । त्यो बेला बहुदली व्यवस्थाको पक्षमा म पनि लागेँ । धेरै कोशिस पनि गरेँ । तर परिणाम उल्टो आयो । परिणाम आएपछि बीपीले भनेका थिए, ‘डाक्टरसाप धाँधली गरी जितेको पनि कहिल्यै जित हुन्छ ?’ भनेर निष्पक्ष जितको पक्षमा उनले दृढ अडान थियो ।
हार्ने निश्चित जस्तै हुँदा पनि भाग जनमत संग्रहमा भाग लिए । किनकि उनी भारतमा इन्दिरा गान्धीको नोकर बनेर बस्नुभन्दा आफ्नै मुलुकमा गएर राजाको नोकर भएर बस्छु भनेर मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल फर्केका थिए । त्यो बेला उनीमाथि मृत्युदण्डको घण्टी थियो । यदि बीपीले जनमत संग्रह स्वीकार नगरेका भए भारतले ठूलो हस्तक्षेप गर्थ्यो । राजतन्त्र त्यही बेला जान सक्थ्यो । पछि माओवादी आयो, त्यसबेला राजतन्त्र गयो । त्यो भिन्दै कुरा हो ।

कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानबाट रोक्न विदेशी शक्तिको हात छ भन्ने तपाई लाग्छ कि लाग्दैन ?

नेपालको राजनीतिमा विदेशीको ठूलो भूमिका र प्रभाव–दबाब रहँदै आएको कुरा सत्य हो । भारत र चाइनाबीच मित्रता नहोस् भन्नेहरुले नेपालभित्रै पसेर खेल्नै पर्यो । हो, त्यो पक्ष अहिले पनि छन् । यहाँको भौगोलिक अवस्थिति पनि त्यस्तै छ । दुईतिर ठूला विकसित राष्ट्र छन् । त्यसको बिचमा गरिबीले थिचिएको नेपाल छ ।

पश्चिमी शक्तिले पछिल्लो समयमा बढी नै खेल्न थालेको छ । उनीहरु धार्मिक, साँस्कृतिक रुप धारण गरेर राजनीतिमाथि हाबी हुन खोजिरहेका छन् । कामै शुरु गरिसकेका छन् । क्रिश्चियन धर्मको प्रचार र यसको संगठन विस्तार त्यसैको परिणाम हुन् । शहर बजारमा खाली जग्गा त देख्नै नहुने भइसक्यो । पहिलापहिला त्यस ठाउँमा तरकारी बजार, पसल, विद्यालय वा त्यस्तै खोल्थे । अहिले त्यस्ता ठाउँहरु भाडा वा खरिद गरेर चर्च धमाधम बनाइरहेका छन् । त्यसवरिपरि तीव्र गतिमा क्रिश्चियन धर्मको प्रचार र संगठन बनाउने काम पश्चिमा राष्ट्रहरुले गरिरहेका छन् । पैसा र विभिन्न सुविधा बाँडिरहेका छन् । सुखको सपना देखाइएको छ । युरोपियन मुलुकहरुको यसमा मुख्य भूमिका र लगानी रहेको छ । गाउँगाउँमा त्यस्तै अवस्था छ । यो कार्य अत्यन्त गलत र राष्ट्रियताके हिसाबले हानिकारक भइरहेको छ । यसबारे सरकारले केही बोल्न सकेको छैन । यो अवस्था बढ्दै गयो भने देशको अवस्था भोलिका दिनमा के होला ? चर्चको प्रभावबाट राजनीतिक प्रणाली नै नियन्त्रणमा पर्न गयो भने देश खत्तम हुन्छ । विषय गम्भीर छ । चर्चका पाष्टरले इसारा दिनेबित्तिकै भोट त्यसैमा हाल्ने हुनेवाला छ । आन्दोलनमा उत्रने स्थिति आउन सक्छ । आदेश दिएपछि एकजुट भएर हामफाल्ने क्रिश्चियनहरुको चरित्र नै हो । पोपले भनेपछि नमान्ने विश्वभर क्रिश्चियन कुन छन् ? भन्नुस् त । आदेश उल्लंघन गर्ने कसले गर्छन् ? भारत वा चाइनाविरुद्ध खेल्ने उद्देश्यले पश्चिमीहरु डलरसहित नेपाल छिरेका हुन् । राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले निकै डरलाग्दो विषय हो ।

धर्म निरपेक्षता भनेर यो संविधानमै व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा यसो भन्न मिल्छ ?

०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको चरणसम्म पनि धर्म निरपेक्षताको नारा र एजेण्डा केही पनि थिएन । विशुद्ध राजनीतिक एजेण्डा र परिवर्तनको नारा थियो । संविधानसभाको चुनाव जब घोषणा भयो त्यसपछि त दलहरुको यो कुरा चुनावी नारामै आउन थाल्यो । क्रिश्चियनहरुले त्यही धर्म मान्ने र त्यसलाई बोक्ने उम्मेदवारलाई मात्र भोट हाल्ने स्थिति देखा पर्यो । त्यो दुःखद् भयो भनेर उतिबेलै पनि भन्यौं । यो हुन सक्दैन भन्दै चिच्यायौं । तर सुनुवाई भएन । पछि संविधान लेख्ने र घोषणा गर्ने बेला मात्र जोडदार कुरा बाहिर आयो । तर नेताहरु मौन बसे । संविधानमा धर्म निरपेक्षता भनेरै लेखेरैछाडे ।

एउटा गम्भीर कुरा के छ भने, संविधान जारी हुनुअघि संविधानसभाले गाउँटोलसम्म नागरिकको सुझाव संकलन भनेर पठाइएको टोलीले संकलन गरी ल्याएको फाइलमा धर्म निरपेक्षता नराख्न नब्बे प्रतिशत जनताले सुझाव लेखेका थिए रे । सभमुखले त्यो देशभरबाट तयार पारिएको फाइल गायब पारेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यो बेला सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ थिए । त्यसो हो भने संविधान नै गम्भीर त्रुटिबीचबाट आएको छ । यस विषयमाथि आवाज उठ्दैछ । नेम्वाङले ओभरनाइट त्यो फाइल नै गायब पारे र जनताको मतविपरीत धर्म निरपेक्षता शब्द राखेर संविधान घोषणा गरियो । यो जनतालाई धोका हो ।

अर्को कुरा, धर्म निरपेक्षता व्यवस्था गरिएपनि धर्मको प्रचार–प्रसार र यसको संगठन विस्तार गर्न संविधानले दिएको छैन । गरिबी, सोझा–सिधा नागरिक, समुदायलाई पैसा र सुविधाको प्रलोभन दिएर क्रिश्चियनले दिनरात क्रिश्चियन संगठन विस्तार गरिरहेका छन् । प्रचार अन्य धर्म र धर्म मान्नेहरुलाई ‘सैतान’ संज्ञा दिएर गाली गर्दै त्यही गतिमा लगेका छन् । त्यो बौद्ध, हिन्दु वा अन्य कुनै धर्मवालम्बीहरुले गरेका छैनन् । कसैले गर्न पनि हुँदैन । प्रतिस्पर्धामा गएको खण्डमा देशमा द्वन्द्वमा जाने खतरा हुन्छ । बौद्ध र हिन्दूले पनि उसलाई गालीगलौज गर्दै हिड्न थाले भने स्थिति के हुन्छ ? कल्पना गरेको छ सरकारले । उनीहरुले एकोहोरो रुपमा अन्य धर्ममाथि प्रहार र बद्नाम गर्दै हिड्न नछाडेपछि प्रतिकारको स्थिति आउन सक्छ । त्यो बेला के हुन्छ ? राज्यले विचार पुर्याएको छ ? अहँ छैन ।

धर्म निरपेक्षता लेख्ने तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले गरेकाले मुख्य दोषी उनी हुन् । नेम्वाङ आफैं ताप्लेजुङतिरका चर्चमा पाष्टर छन् भन्ने सुनेको छु । अहिलेका सभामुख पनि पाष्टर छन् भन्ने सुनिन्छ । हेर्नुस् कस्ता ठाउँमा कस्ता मान्छे सेटिङ गरेका । पश्चिमाहरुले पैसा (डलर) सिधै राजनीतिमा नखन्याएर धर्ममा खन्याएका छन् । धर्मबाट समर्थक नागरिकको संख्या बढाएर देशकै शासन प्रणालीमाथि हाबी हुने सुनियोजित षडयन्त्रमा लागेको कुरा छर्लङ्गै छ । यस घटनाले यसअघि सुनिँदै आएका सन् २०१० भित्र नेपालको राजनीतिलाई कन्ट्रोलमा लिने भन्ने हल्लालाई सत्यको नजिक ल्याउन बल पुर्याएको छ । विद्यालय, अनाथलय, वृद्धाश्रम, बाल केन्द्र, अस्पताल बनाइदिने नाममा व्यापक रुपमा लगानीकासाथ आइरहेका छन् । यसलाई सरकारले बेलैमा नीति बनाएर नियन्त्रण गरेनन् भने छिट्टै भयवह अवस्था आउनेवाला छ । यो कुरा सरकारले थाहा नपाएझैं गरेर ठूलो गल्ती गरिरहेको छ ।

यति कुरा गरिसकेपछि यो देशका शासक राष्ट्रवादी, इमान्दार, र स्वाभिमानी छैनन् र यो सरकारप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् भन्ने निस्कर्षमा पुग्न गाह्रो अब भएन होइन ?

एकदमै सही कुरा गर्नुभो । यो सरकारसँग कोही पनि राष्ट्रवादी र इमान्दार नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । केही अलमलमा रहेका पनि रुष्ट छन् । आक्रोशित छन् । मेलम्चीको पानी ल्याइदिन्छु भनेर बोलेको कति वर्ष भयो ? हरेक नेपालीलाई थाहा छ । पानीको हाहाकार जनताले सधैं भोग्नु परिराखेका छन् । बजार महंगी, अन्याय, विद्यालय, कजेल शुल्क चर्को उस्तै, अस्पताल गयो उस्तै लुट । यातायातमा उस्तै लुट । रोजगार छैन । समाजमा असुरक्षा उस्तै । चारैतिर अभाव, विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसनखोर । अनि नागरिक कसरी सन्तुष्ट हुन सक्छन् र ।
उदेकलाग्दो एउटा कुरा, जब चुनाव आउँछ यही जनता फेरि तिनै दल, तिनै नेतालाई भोट हाल्न पुग्छन् । यस्तो विचित्र पनि छ । अब त गर्लान् कि भनेर भोट दिँदा हुन् तर जोगीले व्यवहार फेर्दैनन् भन्ने बुझ्न नसक्दा पटकपटक नागरिकले धोका र अभाव सहनु परेको छ । तिनै मान्छे सत्तामा आइपुग्ने । तिनलै शासन गर्ने र जनतामाथि लुट मच्चाउने गरिरहेका छन् । यो तरिका भत्काउनुको विकल्प छैन ।

तपाईले सोच्नुभएको कार्यकारी प्रणालीमा पनि यिनै नेताहरुले भाग लिने हुन् नि । कि नयाँ अनुहार देख्नुभएको छ ?

कार्यकारी राष्ट्रपतिमा अहिलेका भ्रष्ट, पतित भइसकेका र जनताबाट कटिसकेका नेताहरु कोही पनि आउने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । त्यसो हुँदा जनतालाई ‘नो भोट’ गर्ने अवसर हुन्छ । कुनैपनि नेतालाई म भोट दिन्नँ भन्ने अधिकार व्यक्त गर्ने अधिकार मतपत्रमा हुन्छ । यसअघि पनि त्यो गरौं भने भन्यौं, तर दलहरुले नै नमानेका हुन् । कार्यकारी प्रणालीमा त्यस्तो हुँदैन । व्यक्त गरेरै भोट नदिन पाइने व्यवस्था त्यसमा हुन्छ । गर्नुपर्छ । त्यसकारण देशैभरबाट चुनेर आउने व्यक्तिले मात्र देशको शासनको बागडोर राम्रोसँग सम्हाल्ने र असल शासन लागू गर्न सकिन्छ । कुन नेता कस्ता ? भन्ने चिनिन्छ । देश र जनताको विकास र समृद्धि अनिमात्र सम्भव छ । ओली–प्रचण्डको समृद्धिको सपना झुठा सपना हो । यो कहिल्यै पूरा हुनेवाला छैन ।

कार्यकारी प्रणाली हुनबाट रोक्ने शक्ति पनि छन् होला नि ?

हुन सक्छन् । हाम्रो यही कुरा भारत, चीनलाई पनि मन नपर्न सक्छ । उनीहरुलाई मन नपरेर केही हुँदैन । हाम्रो कुरा हामीले गर्ने हो । कसैले रोक्ने र छेक्ने काम गर्न मिल्दैन । हेर्दाहेर्दै हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली जीले कोस्टारिका पुगेर शान्ति दूतको विद्यावारिधी लिएर फर्केका छन् । डाक्टरीको पनि उपाधि लिएर फर्किएका छन् । जाँदा एसएलसी मात्र भएका मान्छे फिर्ता हुँदा डाक्टर भएर आए । यो केको तामासा हो । प्रमाणपत्र र उपाधि बोकेर मात्र विकास र समृद्धि हुने भए देशमा साँच्चिकै डाक्टर र उपाधिवाला कति छन् कति । मानौं अब ओली जीले सबै बिरामीको उपचार गरिदिन्छन् । जनता समस्या छन् प्रधानमन्त्री देश घुम्दै हिड्छन् ।

यी तमाम समस्या समाधान गर्न र नयाँ राज्य व्यवस्था ल्याउन अब के गर्नु पर्ला ?

बुद्धिजीवि, नागरिक समाज, अभियन्ता, अगुवाहरु निष्पक्ष र स्वच्छ मन र नैतिकतामा टिकेर अगाडि बढनु पर्छ । त्यसो भएको खण्डमा त्यसैको बलमा नयाँ र जनताको आफ्नै व्यवस्था ल्याउने सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा देखिएका सबै बुद्धिजीवि र अभियन्ताका अनुहार अहिले कुनै न कुनै दलको कित्तामा पुगेका छन् । उनीहरुले नियुक्ती पनि खाए । त्यो मैले निकै भोगेँ । बुद्धिजीविमाथि नै शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ । जनआन्दोलनका बेला परिर्वतनका लागि सँगै लडेका साथीहरुलाई भेट्न समेत मुश्किल छ । मेरो त कुनै दल, संगठन छैन । स्वतन्त्र मान्छे । जहिल्यै देखेको कुरा प्रष्ट भन्छु । लेख्छु । कसैको पक्षमा लाग्नु पनि छैन ।

अर्को कुरा, नयाँ पुस्तालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने मुख्य विषय पनि यतिखेरको चिन्तनमनन गर्नु पर्ने देखिन्छ । उनीहरुलाइै नैतिक, सामाजिक, अध्यात्मिक, साँस्कृतिक पाठ अनिवार्य रुपमा दिएर लैजानु पर्नेछ । पूर्खाको बलिदान, त्याग, समर्पण, इज्जत, नैतिकताबारे पाठ दिएर स्वाभिमान र असल नागरिक बनाउनेबारे सरकारले नै सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । सूचना प्रविधि र आधुनिकताको नाममा यसले समाजमा व्याप्त विकृति र विसंगति फैलाउने खतरा बढेको छ ।

निर्मला हत्याकाण्डको दोषी पत्ता लगाउन सरकार असफल भयो भने त्यसको प्रभाव र असर कालान्तरमा देशैभर फैलिएर शान्ति सुरक्षा नै खलल हुने निश्चित छ । निर्मलाका हत्यारा र एसिड आक्रमणका दोषीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुको विकल्प छैन । यसमा मिडियाले पनि निष्पक्ष र स्वच्छ भूमिका खेल्न आवश्यक छ । एउटाले एउटाको विरुद्ध लेख्न, अर्कोले त्यसैको संरक्षण गर्नतिरबाट लेख्ने गरियो भने सत्य मर्छ । दमन, अन्याय र दण्डहीनता बढ्छ । संचारमाध्यमले सत्यको बाहेक कसैको पक्ष लिन हुँदैन । देशमा स्वतन्त्र मिडिया पनि खोजेर नपाउने स्थिति आउला भन्ने चिन्ता छ ।

बिहि, अशोज २५, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य अन्तर्वार्ता समाचार

Like us On Facebook

Follow Us On Twitter