नेकपा नेताका वकिलले न्यायाधीशसँग भने- मुलुकमा राज्य आतंक व्यापक भो


४ असोज, भैरहावा ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खडका ‘असल’को थुनछेक बहसमा वकिलहरुले मुलुकमा राज्य आतंक व्यापक बन्दै गएको बताएका छन् ।

असलमाथि लगाइएको बम विष्फोट मुद्दामा बिहीबार रुपन्देही जिल्ला अदालत भैरहवामा असलको पक्षबाट बोल्ने अधिवक्ताहरुले राज्यले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन गरेको तर्क बहसमा राखे ।

न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको एक इजलासमा दिउँसो ३ बजे भएको बहसमा शुरुमा सरकारवादी तर्फबाट एक जना वकिलले बहस गरेका थिए । उनले विष्फोट स्थलको तस्बीर बन्दीबाट बरामद मोवाइलमा भेटिएको तर्क गर्दै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने जिकिर गरे । बहस इजलास नम्बर ५ मा भएको थियो ।

उता असलको पक्षबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिल साहनीले राज्यले नै नागरिकको वैयक्तिक अधिकारलाई कुण्ठित गरेर झुठा अभियोगमा बन्दी बनाएको बताए । यसबाट नागरिकले अभिभावक मानिने सरकारसँग नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको र आधारहीन अभियोगको शिकार हुनुपर्ने त्रास सरकारले नै फैलाएको तर्क गरे । झुठा आरोपमा नागरिकलाई देशभर घुमाइराख्नुभन्दा जेलमा हालेर राख्न आदेश माग गर्नुपर्ने स्थिति आउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न न्यायालयले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको तर्क राखे ।

अर्का अधिवक्ता पशुपति भण्डारीले खडकामाथिको अभियोगमा संकलित प्रमाणहरु पत्याउनै नसकिने देखिएको र अभियुक्तले शुरुदेखि अन्तिमसम्म सरकारी अधिकारीसमक्ष दिएको बयानमा अस्वीकार गरेबाट बन्दी निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सादा तारिखमा रिहा गर्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । अधिवक्ता भण्डारीले राजनीतिक दल÷पार्टी खोल्न, विचार राख्न र प्रचारप्रसार गर्न पाउने अधिकारा संविधानले व्यवस्था गरेकोले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आवद्ध हुनु नै बन्दी खडकाको दोषको रुपमा लिएर सरकारले आफ्नो नागरिकमाथि अन्याय गरेको तर्क गरे । न्याय मर्न दिन नहुनेमा उनले न्यायामूर्तिको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्का अधिवक्ता कृष्ण पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले समेत नेकपालाई संविधान बमोजिम संचालित राजनीतिक पार्टीको रुपमा व्याख्या गरिसकेको सन्दर्भमा नेकपाका नेता वा आवद्ध व्यक्तिमाथि प्रमाणित अभियोग लगाएर हतोत्साहित पार्ने र राज्य आतंकलाई बढवा दिने काम गरिरहेको तर्क राखे । अहिलेको मुलुकी अपराध ं(संहिता) ऐन २०७४’ अनुसार झुठा आरोप लगाएर नागरिकलाई लामो समय हिरासत राखेर अन्यायमा पार्ने कार्यमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई कारवाही गर्न आदेशको माग गरे ।

सरकारले विधिसम्मत नभई नेकपा नेता कार्यकर्तामाथि राजनीतिक पूर्वाग्रही र प्रतिशोधी भावनाबाट गिरफ्तारी र कपोलकल्पित मुद्दामा फसाउन खाजेको भन्दै यसलाई रोकेर स्वतन्त्र न्याय र राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार खोस्ने अधिकार सरकारलाई नभएको जिकिर गरेका थिए । घटनास्थलबा बरामद भनिएका सामान र घटना भएको लामो समय बितिसकेपछि मात्र मुचुल्का र स्थानीयको भनाई लिनुले सरकारको व्यवहारप्रति गम्भीर आशंका पैदा गराएको दाबी गरे ।

अधिवक्ता ज्ञानु के.सी.ले बरामद सामान र बन्दी खडकाले दिएको अन्तिमसम्मको बयानबाट खडका निर्दोष रहेको पुष्टि भएको बताउँदै राज्यले राजनीतिक प्रतिशोधले मात्र अभियोग तयारी पारिएको तर्क गरिन् । अभियोगपत्र कथा लेखनजस्तो भएको जिकिर गर्दै सरकारलाई यस्तो कार्य दोहोर्याउन नदिन अदालतले विशेष आदेश दिनुपर्ने तर्क राखिन् । बन्दीलाई कहाँबाट, कुन समय र कुन अवस्थामा पक्राउ गरियो ? भन्ने विवरण नभएको अभियोगपत्रकै आधारमा दोषी ठहर्याए गलत नजिर स्थापित हुने जिकिर गरिन् ।

अधिवक्ता ओम पौडेलले बन्दीमाथि लगाइएको सरकारको अभियोग पत्र (मिसिल) तथ्यमा नभई रचना जस्तो देखिएको भन्दै बन्दीलाई फसाउन सरकार नै लागेको जिकिर गरे । हरेक नागरिकले सामाजिक सञ्जाल चलाउन पाउनबाट रोक कानूनले नगरेको सन्दर्भमा बरामद मोवाइलमा विष्फोटस्थलको तस्बीर ‘सेभ’ गरिएको आधारमा दोषी देख्नु गम्भीर त्रुटी हुने जिकिर गरे । ‘कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको भनिएका निर्मला पन्तको विभत्स तस्बीर सेभ गर्ने सबै व्यक्ति अब कसुरदार ठहरिने भए त ?’ उनले प्रश्न गरे ।

खडकाको पक्षबाट बोल्ने पाँचै जना अधिवक्ताहरुले खडकालाई तत्काल बिना धरौटी सादा तारिखमा थुनाको आदेश दिएर वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोग र राजनीतिक गतिविधि गर्ने तथा स्वतन्त्रपूर्वक विचार राख्ने, अभिव्यक्ति दिने र संगठन बनाउन पाउने संविधानतः अधिकारको ग्यारेन्टी गर्र्ने गरी आदेश आउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

खडकामाथि बुटवल उपमहानगरपालिका–२ को फुलबारीस्थित भारतीय पेन्सन क्याम्पभित्रको दक्षिणपट्टिको ट्वाइलेट क्षेत्रमा साउन २८ गते राति ९ः१५ मा प्रेसर कुकर बम विष्फोट गराउन कार्यमा संलग्न रहेको अभियोग लगाइएको छ । सोहीलाई कारण बनाउँदै प्रहरीले भदौ ५ गते सार्वजनिक यातायात चढेर काठमाडौं जाँदै गर्दा धादिङको नौबिसेबाट ओरालेर बेलुका ५ बजेतिर माक्स र कालो चश्मा लगाएका आफूलाई प्रहरी बताउने १२/१५ जनाको सादा पोशाकधारी टोलीले गिरफ्तार गरेको थियो । सो अभियोग नेकपा महासचिव विप्लवसहित ९ जनालाई लगाइएको छ ।

गिरफ्तारपछि उनलाई सेतोकालो मिश्रित स्कार्पियो गाडीमा राखी आँखामा कालो पट्टी र हत्कडी लगाएर करिब पन्ध्र घण्टा बेपत्ता पारी भोलिपल्ट बिहान ८ बजे मात्र काठमाडौंको टेकु प्रहरीमा पुर्याएर सार्वजनिक गरिएको थियो । बेपत्ता समयमा ५ गते राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म फरकफरक टोलीले रड, पाइप र बुटले हिर्काएर चरम शारीरिक र मानसिक यातना दिइएको थियो । यातनाका कारण खड्को पैदलमा गम्भीर समस्या देखिएको छ भने टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ ।

सरकार मानवअधिकार र आफ्नै कानूनको न्यूनतम रुपमा समेत पालना नगरेर ज्यान लिने तहसम्मको हर्कतमा झरेर फासीवादी बनेको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकार जनताबाट निकै टाढा पुगेको र छिट्टै नेकपाले उठाएको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि आमनागरिक जुर्मुराउने बताए ।

बिहि, अशोज ४, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया