प्रकाण्डलगायत नेताहरुमाथि नुवकोटमा स्काभेटर जलाएको अभियोगबारे सर्वोच्चको आदेशले के भन्छ ?


४ असोज, काठमाडौं ।

नुवाकोट प्रहरीले जिल्लाको एक कन्ट्रक्सन कम्पनीको स्काभेटरमा आगो लगाएको आरोपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पाँच जना नेताहरुलाई भदौ महिनामा फरकफरक मितिमा गिरफ्तार गरी फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलायो । तर कसुर अप्रमाणित र आधारहीन ठहरियो । उक्त ठहर सर्वोच्च अदालतको हो ।

त्यही आधारमा सर्वोच्चले सबैलाई रिहा गर्दै पनि आयो । तैपनि अन्य जिल्लामा अभियोग रहेको भन्दै रिहालगत्तै सरकारले प्रहरी लगाएर अदालतपरिसरबाटै गिरफ्तार गर्दै मुद्दा चलाउँ आयो । यस घटना (वारदात)मा प्रहरीको दाबी र अभियुक्त (बन्दी)हरुको साविती बयानले के भन्छ ? र सर्वोच्चले कुन बन्दीको हकमा के आदेश दिएको छ ? भन्ने थाहा पाउन यसरी प्रमाण र तथ्यको आधारमा यसरी हेर्न सकिन्छ ।
नुवाकोट प्रहरीले जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिका–९ नलगाढस्थित जिलिङ जोड्ने मूल सडकमा काम गरिरहेको नागार्जुन कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.को पार्किङ गरिराखेको अवस्थमा राति आगो लगाएर ध्वस्त पारिएको अभियोगमा नेकपाका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, पोलिटब्यूरो सदस्यहरु मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’–कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’ र उमा भुजेल ‘शिलु’लाई क्रमशः भदौ ७, १८ र २२ म पक्राउ गर्यो ।

यसमा चारै जनालाई प्रा.लि.का निर्देशक रामबाबु जीसीले २०७५।४।८मा प्रहरीमा दिएको जोहरी दरखास्तको आधारमा पक्राउ गरिएको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएको थियो । जाहेरीलाई आधार मानेर राज्यविरुद्धको अपराधको मान्यता दिई फौजदारी कसुरको अभियोगमा लगाइयो । सो जागजनी घटनालाई प्रहरी सहायक निरीक्षक धनन्जय मिश्राले मिति २०७५-४-९ गते बुझाई ‘बन्दी पाँच जना आवद्ध संगठन र सोको प्रमुखहरुको निर्देशनमा जिल्लामा संचालित योजनाहरुबाट चन्दा माग्ने र नदिएमा योजनाका मेशिनहरु जलाउने लगायतका धम्कीहरु दिने गरेको’ भनी किटानी गरेका थिए ।

तर चार जना नेताहरुले घटनामा आफूहरुको संलग्नताको कुरै छाडौं, थाहा समेत नभएको भनेर अभियोगलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गरे । बन्दीहरुको बयानमा त्यही आयो । प्रा.लि.का प्रतिनिधि डाइरेक्टर जिसीले आफ्नो जाहेरीमा कुनै प्रतिवादीको नाम किटानी नगरी प्रतिवादी पत्ता लागेको बखत् पुनः किटानी जाहेरी दिनेछु भनी उल्लेख गरेको’ भन्ने मुद्दाका विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको लिखित जवाफबाट पनि चारै जना बन्दीहरुको संलग्नता नरहेको आधार र प्रमाण देखाउँछ ।

सोही आधारमा सर्वोच्चले चारै जना नेताहरुलाई पर्याप्त आधार, कारण र प्रमाणबिना प्रहरी हिरासतमा राखेर सरकार, गृह मन्त्रालय, प्रहरीले गैरकानूनी कार्य गरेको ठहर गर्यो । त्यतिमात्र नभई आधार र प्रमाणको खोजी नै नगरी पटकपटक म्याद थप गरेको भन्दै जिल्ला अदालत नुवाकोटले दिएको थुनामा राख्न अनुमति नै गलत अर्थात कानूनसम्म नदेखिएको सबै बन्दीको हकमा ठहर गर्यो । यससँगै अभियोगहरु खारेज हुन पुगे । यस ठहरबाट निवेदकहरुले ‘आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रवृत्त धारणा राखी आफू संलग्न नै नभएको वारदातको झुठा मुद्दा सिर्जना गरी मुद्दा लगाएको भन्ने जिकिर’ पुष्टि हुन पुग्यो । तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश भयो ।

यतिसम्मन कि सो मुद्दामाथिको आदेशमा सर्वोच्चले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध भावनामा बन्दीहरुलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा लगाएको भनेर आइन्दा गैरकानूनी गिरफ्तारी र थुनामा राख्ने काम नगर्न सरकार, गृह मन्त्री र सुरक्षा अधिकृतहरुलाई समेत कडा चेतावनी दियो । अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको ठहर गर्नेतर्फ संकेत गर्दै आदेश कार्यान्वयन गर्न गराउन ‘अन्य उपयुक्त आदेश दिनु पर्ने हो ?’ भनेर सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न गर्यो । तर सरकारले आदेशको पालना नगर्ने र प्रतिशोधकै भरमा पटकपटक न्यायालयपरिसरबाटै गिरफ्तार गर्ने श्रृंखलालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सर्वोच्चले बन्दी नेताहरुले वर्तमान संविधान बमोजिम खुला राजनीतिक संगठन बनाएर गतिविधि गरिरहेको र राजनीति गर्ने अधिकार तथा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्र अधिकारको उपभोगमा बाधा पुर्याउने सरकारले नै गरेको देखिएको भन्दै तत्काल उपभोगको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो । आफूलाई सरकारको कामवाहीले गम्भीर बनाएको सर्वोच्चले जानकारी दियो ।

‘नागरिकलाई फौजदारी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्नको लागि पर्याप्त आधार र कारण वस्तुनिष्ठ रुपमा नै देखिन जरुरी छ’ भनेर सरकारलाई स्पष्ट पार्ने काम समेत सर्वोच्चले गर्यो । तर अहिले पनि पाँचै जनालाई विभिन्न अभियोगमा विभिन्न जिल्लाहरुमा बन्दी बनाइराखिएका नुवाकोट प्रहरीले एउटै घटनाबारे जाहेरी र प्रतिवेदनले लगाएको अभियोगमा प्रकाण्ड, कार्की–धमला र भुजेलको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको एकल संयुक्त इजलासले दिएको भिन्नभिन्न मितिको आदेशको संक्षिप्त पाठलाई हेरौं ।

प्रवक्ता प्रकाण्डको हकमा भदौ १८ गते दिएको आदेशः

सर्वोच्च अदालत, संयुक्र इजलास
माननीइ न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश
०७५–WH००१६
मुद्दाः बन्दी प्रत्यक्षीकरण

खडगबहादुर विश्वकर्माको हकमा विरेन्द्र विश्वकर्मा ……………….. निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, काठमाडौं समेत …………………………… विपक्षी

यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अभिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री सुशिल पन्त, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री तुलसी भट्ट, श्री विश्वप्रकाश भण्डारी, श्री रमणकुमार श्रेष्ठ, श्री एकराज भण्डारी तथा अन्य अधिवक्ताहरु श्री हरि फुयाँल, श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री पुण्यप्रसाद गौतम, श्री शिवकुमार यादव, श्री लक्ष्मण थपलिया, श्री मनोहर लामिछाने, श्री गौरी न्यौपाने, श्री खिमानन्द अधिकारी, श्री गोविन्द बन्दी, श्री कान्तिराम ढुंगाना, श्री बद्रीप्रसाद भुषाल र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

यसमा थुनामा राखिएका खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को हकमा निजका भाई विरेन्द्र विश्वकर्माले निजको दाई खडगबहादुर विश्वकर्मालाई मिति २०७५।५।१ मा पहिलोपटक बन्दी प्रत्यक्षीकरण (०७५।–WH–०००६)को आदेश जारी भई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदशे भएकोा र पुनः तत्काल सोही दिन पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखेकोमा मिति २०७५।५।७ मा (रिट ०७५–ध्ज्–०००९) को मुद्दामा गैरकानूनी थुनामा रहेको ठहर गरी यस अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा थुनामुक्त गर्ने यस अदालतबाट आदेश भएको र सो आदेशको लगत्तैपछि सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार कानून व्यवसायी, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधि तथा मिडियाकर्मीको बिचबाट अदालतकै परिसरबाट सोही दिन साँझ ७ः४५ बजे दोस्रोपटक पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखिएकोले गैरकानूनी थुनामुक्त गर्ने र क्षतिपूर्ति समेत भराई पाउने निवेदकको निवेदन मागदाबी भएकोमा रिट निवेदकबाट स्क्याभेटर मेशिनमा आगो लगाई दुई करोड तेइस लाख बराबरको क्षति पुर्याएको भन्ने किटानी प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा मिति २०७५।५।७ मा पक्राउ गरी बुझ्न नमानेकोले पर्चा खडा गरी मिति २०७५।५।८ मा अदालतको अनुमतिबाट नै पक्राउ गरेको र अनुसन्धानको लागि रहेको हो गैरकानूनी थुनामा नराखिएको भन्ने लिखत जवाफ रहेको देखिन्छ ।

यसा मिति २०७५।५।१ गते यिनै निवेदक भएको बन्दी प्रत्यक्षीरकण (०७५–WH–०००६)को मुद्दामा निवेदकलाई थुनामा राख्दा पालना गर्नेपर्ने कार्यविधि पालना नगरिएको थुनामा राख्ने अनुमति दिँदा आधार, कारण खोली आदेश रेको नपाइएको समेत भनी यस अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी भई थुनामुक्त गर्ने आदेश भएको, पुनः सोही रातको ९ बजे रिट निवेदकलाई अनुसन्धानको लागि भनी पक्राउ गरेकोमा मिति २०७५।५।०७ मा २०७५–WH–०००९) मुद्दामा यस अदालतबाट निवेदकलाई थुनामुक्त गनेए गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको लगत्तै पुनः सोही दिन अर्थात मिति २०७५।५।७को साँझ ७ः४५ बजे अदालतको परिसरबाट नै निवेदकलाई पक्राउ गरिएकोमा अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरिएको भनिएतापनि पक्राउ पूर्जी मिति २०७५।५।८ मा मात्र दिएको र प्रहरीकै यिनन्त्रणमा रहेको समयमा नुवाकोट जिल्ला अदालतमा पक्राउका लागि नुमतिको निवेदन दिएको देखिन्छ । नुवकोट जिल्ला अदालतले अनुमति दिँदा मुलुकी ऐन फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९(१) (२) (३) अनुसार आधारा र कारण खोली अनुमति दिएको देखिँदैन । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न ऐ. ऐनको दफा ६ को अवस्था पनि देखिएन । निवेदक मिति २०७५।४।२२ देखि मिति २०७५।५।१ र पुनः मिति २०७५।५।१ देखि मिति २०७५।५।७ सम्म निरन्तर रुपमा प्रत्यर्थीहरुको गैरकानूनी थुनामा नै रहेको र प्रत्यर्थीकै नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा पुनः तेस्रोपटक निरन्तर रुपमा गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिन्छ ।

यसरी निवेदकदे नै दायर गरेको रिट नं. ०७५–ध्ज्–०००६ र ०७५–WH–०००९ मा रिट निवेदकलाई बद्नियत, प्रवृत्त भावना लिई थुनामा राखेको देखएको र कानून बमोजिम अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी बन्दीलाई थुनामा राखिएकोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुँदाहुँदै सोको निरन्तरतामा गरिएको देखिएको र प्रत्यर्थीको लिखित जवाफमा थुनाबाट छोड्न नपर्ने पर्याप्त आधार र कारणसमेत नदेखिएबाट जुन मुद्दाको सिलसिलामा भनी पक्राउ गरेको छ सो मुद्दामा अनुसन्धान गरी पर्याप्त कारण, आधार र प्रमाण भएमा कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन कानूनले रोक लगाएको नदेखिएको तर गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी दुईदुई पटक निरन्तर रुपमा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश दिँदादिँदै अदालतको आदेश पटकपटक उल्लंघन गरी पुनः पक्राउ गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत मन्न नमिलेबाट निवेदकका माग अनुसार गैरकानूनी थुनाबाट निवेदक खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई मुक्त गर्नु भनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

यसरी अदालतको आदेशको सम्मान र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएका निकायहरुबाटै बारम्बार बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धमा भएको अदालतको आदेशलाई असम्मान गरेकोमा अदालतको गम्भीर सरोकार रहेको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको यो आदेश अनुसार निज खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ नुवाकोट जिल्ला न्यायाधीशको रोहवरमा छाडी सोको सक्कल कागज यस अदालतको मिसिल सामेल राख्नू । प्रस्तुत रिट निवेदकको आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा यो संंक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश                                                                                                                         न्यायाधीश

इति संवत् २०७५ साल भाद्र १८ गते रोज २ शुभम् …………..

 

कार्की र धमलाको हकमा भदौ २५ गते दिएको आदेशः

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायधीस श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश ०७५ –WH-००२६

मुद्दाः– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

मोहनबहादुर कार्की समेत …………………………..निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत …………..विपक्षी

यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी र अधिवक्ताहरु श्री कपिलचन्द्र पोख्रेल, श्री कान्तिराम ढुंगाना, श्री मनोहर लामिछाने तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

रिट निवेदन हेर्दा, यी निवेदकद्वय कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्कीलाई काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको भन्ने वारदातमा अनुसन्धानको लागी पक्राउ गरी अनुसन्धान तहकिकात भइराखेको अवस्थामा यस अदालतमा दायर भएको २०७५ सालको रिट नं. ०७५–धज–००१८ को बन्दिप्रयक्षीकरणको मुद्धामा मिति २०७५।५।१८ गते थुनाबाट छाडी दिनु भन्ने आदेश भएलगत्तै यस अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारको रोहवरमा निजहरुलाई छाडिएको देखिन्छ ।

निज बन्दीद्वय कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्की आदेश अनुसार यस अदालतको मिति २०७५-५-१८ को आदेशले थुनाबाट छुटेको लगत्तै निजहरुलाई रामबहादुर जि.सी समेतको जाहेरीले जिल्ला नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका–९ नलगाढस्थित जिलिङ जोड्ने मूल सडकमा दिनभर काम सम्पन्न भए पश्चात पार्किङ्ग गरिराखेको बा.२ क ४८१९ र बा १ क ६८८८ नं. को स्काभेटरलाई आगो लगाएको भन्ने मुद्दामा सोही दिन नै पक्राउ गरी ऐ. १९ गतेको थुनुवा पूर्जी दिएको देखिन्छ ।

निजहरुलाई उक्त मिति २०७५-५-१८ गते पक्राउ गरी ऐ. १९ गते पक्राउ पूर्जी दिएपछि निजहरुलाई उक्त रामबाबु जि.सी. समेतको जाहेरीले यी बन्दीहरु समेत प्रतिवादी भएको स्काभेटरमा आगजनी गरेको मुद्धामा जिल्ला प्रहरी कार्यलय, नुवाकोट च. नं. ४३९ मिति २०७५-५- १९ को पत्रले मिति २०७५-५-१९ बाट लागु हुने गरी ७ (सात) दिन थुनामा राख्न म्याद थप माग भएकोमा नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट सोही मितिमा दिन ३ (तीन) र मिति २०७५-५-२२ गते ३ (तीन) म्याद थप भएको देखिन्छ । उक्त वारदातको सम्बन्धमा नागाजुन कन्ट्रक्सन कम्पनीको तर्फबाट प्रतिनिधि डाइरेक्टर रामबाबु जी.सी.ले मिति २०७५÷४÷८ गते दिएको जाहेरीमा कुनै प्रतिवादीहरुको नाम किटानी गरी उल्लेख भएको छैन । सोको लगत्तै प्रतिवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षक धनन्जय मिश्राले मिति २०७५÷४÷९ गते दिएको प्रतिवेदनमा यी बन्दीहरुको संगठन र सोको प्रमुखहरुको निर्देशनमा जिल्लामा संचालित योजनाहरुबाट चन्दा माग्ने र नदिएमा योजनाका मेशिनहरु जलाउने लगायतका धम्कीहरु दिने गरेकोमा निजहरुकै निर्देशनमा आगजनीको कार्य भएको भनी उल्लेख छ ।

यस पृष्ठभूमिका हेर्दा, निवेदकहरु खुला राजनीतिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग समूहमा संलग्न रहेको देखिन आउँछ । यसै आधारमा निवेदकले आफूहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रवृत्त धारणा राखी आफूहरु संलग्न नै नभएको वारदातको झुठा मुद्दा सिर्जना गरी मुद्दा लगाएको भन्ने निवेदकहरुको जिकिर रहेको छ । कुनैपनि राजनीतिक पार्टी र सोका कार्यकर्ताले डर, त्रास र दबाबबाट चन्दा माग्ने, असुल गर्ने र नदिएमा उनीहरुको धनजन एवं सम्पत्तिलाई आघात पार्ने कार्यलाई कानूनले अनुमति नदिएको हुँदा त्यस्ता कार्य एवं वस्तुगत कसुरविरुद्धको आरोप तथ्य एवं वस्तुगत आधारमा भई पुष्टि हुनुपर्दछ भने अर्कोतर्फ कुनै वस्तुगत आधारबिनै संविधान बमोजिम राजनीतिक गतिविधि संचालन गरेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा प्रवृत्त धारणा राखी पूर्वाग्रही भई फौजदारी एवं राज्यविरुद्धका मुद्दाहरु लगाइरहन उचित हुँदैन ।

निवेदकहरुलाई यिनै पष्ठभूमिबाट लगाइएको उपर्युक्त मुद्दारुमा थुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले म्याद मागेको र श्री नुवाकोट जिल्ला अदालतले म्याद तप गर्नुको कारण र आधार पनि स्पष्ट एवं पर्याप्त मात्रामा खुलेको पाइँदैन । राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई फौजदारी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्नको लागि पर्याप्त आधार र कारण वस्तुनिष्ठ रुपमानै देखिन जरुरी हुन जान्छ । निवेदकहरुलाई पक्राउ गर्दाखेरीको पृष्ठभूमिदेखि थुनामा राख्ने म्याद थपको अवस्थासम्म पर्याप्त आधार र काराणहरु स्पष्ट रुपमा नै खुलेको नदेखिएको निजहरुलाई प्रवृत्त धारणा एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नै फौजदारी मुद्धाको माध्यमबाट निजहरुलाई पक्रने र थुनामा राख्ने श्रृंखलाबद्धयुक्त कार्य गरेको देखिंदा यस्तो पृष्ठ भूमि र प्रकृतिको काम कारवाही र सो आधारमा निजहरुलाई राखिएको थुनालाई कानुन सम्वत मान्न नदेखिंदा निजहरु गैर कानूनी थुनामा नै रहेको देखिन आयो । अतः निवेदकहरुलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिंँदा निवेदकहरु मोहनबहादुर कार्की र कृष्णप्रसाद धमलालाई उक्त गैर कानुनी थुनाबाट यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहबरमा आजै थुनाबाट छाडी सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नु । प्रस्तुत रिट निवेदनको आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ ।

न्यायाधीश                                                                                                                         न्यायाधीश

ईति सम्बत् २०७५ साल भदौ २५ गते रोज २ शुभम् ……….।

 

भुजेलको हकमा भदौ २९ गते दिएको आदेशः

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमसेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश
०७५–WH००२९

मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

उमा भुजेलको हकमा पदमबहादुर भुजेल …………………………. निवेदक
विरुद्ध
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं समेत …………………… विपक्षी

यसमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अभिवक्ताद्वयश्री एकराज भण्डारी, श्री तुलसी भट्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री राजु अधिकारी तथा विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
रिट निवेदक हेर्दा, यी निवेदक उमा उभुजेललाई काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको भन्ने वारदातमा अनुसन्धानको लागि पक्रा िगरी अुनसन्धान तहकिकात भइराखेको अवस्थामा यस अदालतमा दायर भएको २०७५ सालको रिट नं. ०७५–WH–००२४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मिति २०७५।५।२२ गते थुनाबाट छाडी दिनू भन्ने आदेश भएलगत्तै अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा निजलाई छाडिएको देखिन्छ ।

निज बन्दी उमा भुजेल आदेश अनुसार यस अदालतको मिति २०७५।५।२२ को आदेशको थुनाबाट छुटेको र छुटेलगत्तै निजलाई रामबाबु जि.सी.को जाहेरीले जिल्ला नुवाको बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. ९ नलगाढस्थित जिलिङ्ग जोड्ने मुलसडकमा दिनभर काम सम्पन्न भएपश्चात पार्किङ्ग गरिराखेको बा २ क ४८१९ र बा १ क ६८८८ नं. को स्काभेटरलाई आगो लगाएको भन्ने मुद्दामा सोही दिन नै पक्राउ गरी ऐ.२२ गतेदेखि लागू हुने गरी ऐ. २४ गते निजलाई २०७५।५।२२ गते पक्राउ गरी ऐ. २२ गतेदेखि लागू हुने गरी पक्राउ पूर्जी दिएपछि निजलाई उक्त रामबाबु जि.सी.को जाहेरीले यी बन्दीप्रत्यक्षीवादी भएको स्काभेटरमा आगजनी गरेको मुद्दामा २०७५।५।२२ गतेबाट लागू हुने गरी ४ (चार) दिन थुनामा राख्न नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएको देखिन्छ । उक्त वारदातको सम्बन्धमा नागार्जुन कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.को तर्फबाट प्रतिनिधि डाइरेक्टर रामबाबु जि.सी.लेदिएको जाहेरीमा कुनै प्रतिवादीको नाम किटानी नगरी प्रतिवादी पत्ता लागेको बखत पुनः किटानी जाहेरी दिनेछु भनी उल्लेख गरेको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट समेतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा खुला राजनीतिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग समूहमा संलग्न रहेकी देखिन आउँछिन् । यसै आधारमानिवेदकले आफूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रवृत्त धारणा राखी आफू संलग्न नै नभएको वारदातको झुठा मुद्दा सिर्जना गरी मसद्दा लगाएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छ । कुनैपनि राजनीतिक पार्टी र सोका कार्यकर्ताले डर, त्रास र दबाबबाट चन्दा माग्ने, असुल गर्ने र नदिएमा उनीहरुको धनजन एवं सम्पत्तिलाई आघात पार्ने कार्यलाई कानूनले अनुमति नदिएको हुँदा त्यस्ता कार्य एवं कसुरविरुद्धको आरोप तथ्य एवं वस्तुगत आधारमा भई पुष्टि हुनुपर्दछभने अर्को तर्फ कुनै वस्तुगत आधारबिनै संविधान बमोजिम राजनीतिक गतिविधि संचार गरेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमाप्रवृत्त धारणा राखी पूर्वाग्रही भई फौजदारी एवं राज्यविरुद्धका मुद्दाहरु लगाइरहन उचित हुँदैन । निवेदकलाई यिनै पृष्ठभूमिबाट लगाइएको उपर्युक्त मुद्दामा थुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले म्याद थप मागेको र श्री नुवाकोट जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्नुको कारण र आधार पनि स्पष्ट एवं पर्याप्त मात्रामा खुलेको पाइँदैन ।

कुनैपनि नागरिकलाई फौजदारी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न थुनामा राख्नको लागि पर्याप्त आधार र कारण वस्तुनिष्ठ रुपमा नै देखिन जरुरी हुन जान्छ । यिनै निवेदक सरहका खडगबहादुर विश्वकर्मा, कृष्णप्रसाद धमला र मोहनबहादुर कार्की मिति २०७५।५।१८ र २०७५।५।२५ मा तथा यिनै निवेदक समेत ०७५–WH–००२४ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा मिति २०७५।५।२२ मा यस अदालतबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरी थुनामुक्त भएकोमा सोही मितिमा पुनः यी निवेदकलाई पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखेको देखिन्छ । निवेदकलाई पक्राउ गर्दाखेरिको पृष्ठभूमिदेखि थुनामा राख्ने म्याद थपको अवस्थामा पर्याप्त आधार र कारणहरु स्पष्ट रुपमा खुलेको नदेखिएबाट निजलाई प्रवृत्त धारणा एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा नै फौजदारी मुद्दाको माध्यमबाट पक्रने र थुनामा राख्ने श्रृंखलाबवद्ध कार्य गरेको देखिँदा यस्तो पृष्ठभूमि र प्रकृतिको काम कारवाही र सो आधारमा निजलाई राखिएको थुनालाई कानूनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिँदा निज गैरकानूनी थुनामा नै रहेको देखिन आयो । अतः निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको देखिँदा निवेदक उमा भुजेललाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट यस अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको रोहवरमा आजै थुनाबाट छाडी सोको निस्सा मिसिल सामेल राख्नू । प्रस्तुत रिट निवेदनको आदेशको पूर्णपाठ तयार पार्न समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ ।

न्यायाधी                                                                                                                                               न्यायाधी

ईति सम्वत् २०७५ साल भदौ २९ गते रोज शुभम् ……………… ।

बिहि, अशोज ४, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया