हामीलाई ‘अपराधिक संगठन’को रुपमा व्यवहार गर्नु सरकारको गम्भीर भूलः जीवन्त


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिट ब्यूरो सदस्य (पीबीएम) मोहनहादुर कार्की ‘जीवन्त’ र कृष्णप्रसाद धमला ‘गम्भीर’लाई गत गएको साउन २२ गते पार्टी कामै सिलसिलामा काठमाडौं बस बढेर फर्कँदै गर्दा प्रहरीले काठमाडौंको नागढुंगाबाट गिरफ्तार गरी प्रहरीले विभिन्न ‘आगजनी’ र ‘संगठित अपराध’को अभियोगमा अनुसन्धानका भन्दै हिरासतमा राख्दै आएको छ । काभ्रेको नमोबुद्धस्थि एक नीजि क्रसर उद्योगमा आगो लगाएर ‘संगठित अपराध’ गरेको अभियोगमा काभ्रे प्रहरीले ४० दिनसम्म जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गर्दै हिरासतमा राख्यो । पछि धमला पुत्र चेतन शर्माले सरकारले आधारहीन आरोपमा गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको भन्दै रिहाईको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरे । भदौ १८ गते रिटमाथिको बहसपछि अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको ठहर गर्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दियो । तर रिहालगत्तै सर्वोच्च परिसरबाटै दुवैजनालाई पुनः गिरफ्तार गरी आजगनीको अर्को अभियोगमा नुवाकोट लगियो । हाल नेताद्वय जीवन्त र गम्भीर नुवाकोट जिप्रकाको हिरासतमा छन् । यसैबीच नेता जीवन्तसँगको भेटमा गिरफ्तारी र अभियोगकेन्द्रित मिर्मिरे अनलाइनले गरेको छोटो कुराकानीको अंश । –सं.

 

तपाई गिरफ्तारीमा परेको कति समय भयो ?

हामीलाई साउन १० गते काठमाडौं आउँदै गर्दा नागढुंगाबाट आफूलाई सीआईबी बताउने सादा पोशाकका प्रहरीले गिरफ्तार गरेको हो । गिरफ्तारपछि भोलिपल्ट बिहान मात्र कोटेश्वर तीनकुने प्रहरी चौकीमा लगियो ।

त्यसपछि त्यही दिन बेलुका काभ्रे पुर्याइयो । पर्सि १३ गते मात्र पक्राउ पूर्जी दिइयो । पहिला पूर्जी थमाएर गिरफ्तार गरिएको भन्ने कुरा झुठ हो ।

पूर्जीमा के अभियोग उल्लेख थियो ?

पूर्जीमा उद्योगमा आगो लगाएर संगठित अपराध गरेको अभियोग लगाइएको थियो । त्यसमा काभ्रेको नमो बुद्ध क्रसर उद्योगमा संगठित भएर आगो लगाएर क्षति पुर्याइएको भन्ने थियो । जुन कि हामीलाई नाम समेत थाहा छैन । उनीहरुले भनेपछि बल्ल थाहा पाको हो । जुनबेला म देशभित्रै भित्रै थिइनँँ । जिम्मेवार राज्यबाट यस्तो नौटंकी अभियोग पनि रचना हुँदो रहेछ भन्ने ज्ञान भयो ।

पछि त्यो मुद्दा के भयो ?

त्यो मुद्दा भन्नोस् या अभियोग । त्यो झुठा र कपोलकल्पित थियो । त्यो अभियोग आधारशीन भनेर त सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित गरिसक्यो त । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि भएको बहसपछि सुनुवाईमा उक्त अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै भदौ १८ गते सर्वोच्च अदालतबाट खारेज गरेर हामीलाई रिहा गर्न आदेश भयो ।

तर हामीलाई अर्को आगजनीको अभियोग लगाएर स्वतन्त्र न्यायालय परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी नुवाकोट लगियो । फेरि पनि बन्दी प्रतयक्षीकरण रिट दर्ता भएकोछ । यसको बहस र सुनाुवई बाँकी छ । नुवाकोट प्रहरीले लगाएको अभियोग हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामीसँग सम्बन्धित नै नरहेको घटनासँग जोडेर दुःख दिने र फसाउने कोशिसमा अहिलेको सरकार लागेको छ । यो कुरा हामी जनतालाई प्रष्ट भाषामा जानकारी दिन चाहन्छौं । गिरफ्तार परेदेखि नै म र गम्भीरजी सँगै छौं । जहाँ लगेपछि एउटै अभियोग लगाइएको छ ।

नेकपा र नेकपाका हामी नेता–कार्यकर्तामाथि सरकारले बद्लाभावबाट अगाडी बढेको छ । राज्यसत्तामा बस्नेहरुलाई के कुरा थाहा जरुरी छ भने नेकपा भनेको देशको स्वाधीनता र जनताको समृद्धिको लागि राजनीतिक आन्दोलन गरिरहेको शक्ति हो । राजनीतिक पार्टी हो । यसमा कुनै खालको शंका गर्नुपर्दैन ।

यसको मतलब तपाईहरुमाथि राज्यले राजनीतिक व्यवहार गरिरहेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यो त प्रष्टै छ । राजनीतिक व्यवहार गरियाथ्यो भने गिरफ्तारपछि बेपत्ता बनाउने, अजस्था अज्ञात राख्ने, गिरफ्तारीको कारणबारे लामो समयसम्म थाहा नदिने, घरपरिवारलाई खबर समेत गर्न नदिने, कपोलकल्पित आरोप खेप्नुपर्ने हुन्थ्यो ? अँह हुँदैनथ्यो ।
न्यायालयले रिहा गर्न आदेश दिन्छ, तर सरकार मान्दैन । आदेश उल्लंघन गर्दै न्यायालय परिसरबाटै गिरफ्तार गर्छ । फेरि रिहाईको आदेश हुन्छ, सरकार फेरि गेटैमा ढुकेर बस्छ र गिरफ्तार गर्छ । नेकपा भनेको राजनीतिक पार्टीको हो । राज्यले भनेजस्तो संगिठत भएर अपराध गर्दै हिँडेको पार्टी होइन । त्यस्तो सोचबारे कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

अभियोगको प्रतिवाद कसरी गरिरहनुभएको छ त ?

अभियोगको प्रतिवाद हामीले हाम्रै तहबाट गरिरहेका छौं । जनताले आफ्नै तहबाट गरिरहेका छन् । पार्टीले आफ्नै किसिमबाट प्रतिवाद गरिरहेको छ । प्रवक्ता प्रकाण्ड कमरेडले यसको हिरासत, अदालतभित्रैबाट सशक्त प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ । विभिन्न जिल्ला घुमाउँदै उहाँलाई अहिले दाङ पुर्याएका छन् ।

राज्य सत्तामा अहिले हाम्रै पूर्वसहकर्मीहरु छन् । उहाँहरु नै हामीमाथि झुठा मुद्दाको खेती गरिरहनु भएको छ । समाजमा एक किसिमको राज्यबाट भय, त्रास फैलाउने काम भएको छ । हामी भन्छौं, त्यसो नगर्नुस् । राजनीतिक हिसाबले पनि, व्यवहारिक हिसाबले पनि कही मिल्दैन । भविष्यमा इतिहासलाई जवाफ दिन उहाँलाई निकै गाह्रो पर्छ ।

नेकपाले सरकारलाई प्रतिरोधको चेतावनी दिइराख्या हुन्छ, त्यो भनेको चाहिं के हो ?

प्रतिरोध भनेको सरकारले सत्ताको बलमा जनता र जनताको प्यारो पार्टीमाथि दमन र हस्तक्षेप गर्दाका बखत् प्रतिवाद गर्ने भन्ने हो । यो काम अहिले देशैभर चलिरहेको छ । उसले लगाएको आरोप र झुठा मुद्दाको जमेर अस्वीकार काम भइरहेको छ । उदाहरणका लागि हामीमाथि लगाइएको आरोप झुठा थियो, जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु परेपनि हामीले अस्वीकार गर्यौं । साथीहरुले पनि अस्वीकार गरिरहेका छन् । गरिरहन्छौं । यसमा जनताले साथ दिएका छन् ।

त्यतिमात्र न्यायालय, कानून, संचार, मानवअधिकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि लगायत सबै क्षेत्रबाट सरकारको चरम विरोध र आलोचना शुरु भइसकेको छ । नेकपामाथिको सरकारी दमन र गिरफ्तारी अत्याचार हो भनेर वकालत गरिरहेका छन् । फेरि यो दलाल, भ्रष्टचार र राष्ट्रघाती विरुद्धको यो आन्दोलन हाम्रो मात्र सरोकारको विषय रहेन । अब च यो आन्दोलन सारा देशभक्त नेपाली र राष्ट्रवादी शक्तिको बन्दै गएको छ । यो संघर्षमा सबै नागरिक एकजुट हुनुपर्छ । नत्र देश देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति तहसनहस बनाई दिनेवाला छ ।

तैपनि सरकारले गिरफ्तारी र अभियोग लगाउन कम गरेको छैन ?

कम गरोस् या नगरोस् त्यो उसको कुरा । हामी के गर्छौं, जनता के गर्छन् हाम्रो कुरा हो । तर हाम्रो भनाई के हो भने राज्यले यही स्तरबाट अझै अगाडि जान खोज्यो भने सरकार छिट्टै टाट पल्टिनेछ । त्यो बेला कुनै शक्ति लगाएर पनि पल्टिनबाट जोगाउने सक्ने छैन । त्यही घडीबाट जनताको राज्यसत्ता स्थापित भएर जान्छ ।

एउटा हास्स्यास्पद विषय के हो भने राज्यले हामीमाथि संगठित रुपमा अपराध गर्दै हिँडेको भन्ने गम्भीर आरोप लगाएको छ । यसको आधार के ? उसो भए के नेकपालाई ‘संगठित अपराधी’ घोषणा गर्ने ल्याकत यो सरकारसँग छ ? नेकपाको गतिविधि र आन्दोलनमा अपराधको गन्ध पाइन्छ त ? नेकपाले सधैं देशमा सरकारबाट भइरहेको राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताको खारेजी, नदीनाला बेचेर पैसा खानेहरुविरुद्ध संघर्ष, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, महंगी, कृत्रिम अभाव, माफिया, कमिसनखोरजस्ता समाज विकासका अवरोध तत्वलाई नियन्त्रण मात्र होइन, निस्तेज पार्ने विषय उठाएर राजनीतिक आन्दोलन चलाइरहेको छ । के यसो गर्नु अपराध हो ? कदापि होइन । यो त देश र जनताको लागि न्यायिक र जायज कदम हो ।

हुन त सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको भन्ने पनि सुनिएको छ । तर हामीलाई त्यो टोली र सरकारको कामकारवाहीप्रति विश्वास भइसकेको छैन । यसबारे महासचिवले एक विज्ञप्ति जरी गरेरै प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

आज यिनै विषयलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नुको साटो संरक्षण र बढवा दिँदै जान थालेपछि बाध्य भएर जनताले आन्दोलन उठाउनु परेको हो । जसको पहल र नेतृत्व नेकपाले गरिरहेको छ । एउटा कुरा बताइदिनुस् कि अहिलेको राज्यसत्तासँग कुन चाहिं नागरिक सन्तुष्ट छन् ? केन्द्रको भ्रष्चारी र कमिसनखोर स्थानीय तहसम्म पुगेर गाउँटोलसम्म पुगेर नागरिकमाथि चर्को लगाउँदै संकलित रकम र वितरित विकास बजेटमा ब्रम्हालुट मच्चाइरहेका छन् । कर र स्थानीय तहका भ्रष्ट जनप्रतिनिधिहरुको फुर्ति देखेर नागरिक क्रुद्ध छन् ।

‘समाजवाद उन्मुख’ यो सरकार चुँइक्क बोल्दैन । हामीले वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि आन्दोलन चलाइरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत सुरक्षाको नाममा विदेशबाट अत्याधुनिक हतियारसहित सैन्य दस्ता देशभित्र प्रवेश गर्दा समेत यो सरकार रमिते बनेर हेरेर बस्छ । चुपचाप सहेर बस्छ । यस्तोबेला बोल्ने कसले त ? न्याय दिने कसले ? हो, यस्तो बेला बोल्ने भनेको नेकपा नै हो । राष्ट्रियता, स्वाधीनता र नागरिकमाथिको हत्या, अत्याचार, अन्याय, अभाव, उत्पीडन, ज्यादाति, दमन, हस्तक्षेप हुँदा नेकपा बोल्दै आएको छ । बोलिरहनेछ । जनता विजयी नभइन्जेल संघर्ष चलाइरहनेछ । एकीकृत जनक्रान्ति भनेकै सम्पूर्ण तह र तप्का वा वर्ग, जाति, समूदायका नागरिकले आफ्नो पूर्ण अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि गरिने क्रान्ति हो । संघर्ष हो । परिवर्तनकारी आन्दोलन हो ।

नेकपाले चन्दा माग्ने, कालो मोसो दल्ने जस्ता गतिविधि गरेर समाजमा आतंक मच्चाइरहेको तर्क सरकारको छ ?

त्यसैले त हामी भनिरहेका छौं कि नेकपा कुनै ‘अपराधिक’ संगठन होइन, यो त राजनीतिक पार्टी हो । राजनीतिक पार्टीको माथिदेखि तलसम्म, तलदेखि माथिसम्म संगठन हुन्छ । संगठनमा चेन अफ कमाण्ड हुन्छ । सरकार भनेकै राजनीतिक पार्टी हो नि । ऊ राजनीति गर्दै जनताको समर्थनबाट सत्ता वा सरकारमा पुग्छ । सरकारमा पुगेर राजनीति गर्दाताका जनतालाई दिएका आश्वसन र अधिकारका कुरा दिन्छ । तर अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्थाले त जनतासँग भएको राजनीतिक गर्ने र चित्त नबुझेको कुरा राख्न र बोल्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत बन्देज लगाउने काम गरेको छ । यो कुरा नेकपाले उठाएपछि नागरिकले विस्तारै बुझ्न थालेका छन् । सरकारमै रहेर पनि चन्दा उठाउनामै हानथाप गरिरहेका सत्ताधारी पार्टीकाा कुरा यहाँ कसलाई थाहा छैन र । हामीमाथि चन्दाको आरोप लगाउनु बेकार र ठिटलाग्दो तर्क हो ।

जहाँसम्म चन्दाको कुरा छ, त्यो राजनीतिक पार्टीको अधिकारभित्रको विषय हो । पार्टी भनेको एक प्रकारले जनताको सत्ता हो । देशभित्र कुन पार्टी छन् कि चन्दा, सहयोग नलिएको ? यो कुरा सरकारले देखाउन सक्छ ? सक्दैन । किनकि अहिलेका सरकारमा रहेका पार्टीहरु नै इतिहासमै सबैभन्दा चन्दा उठाएर आएका छन् । अनि हामीमाथि धारे हात ! बुझ पचाएर अनैतिक कुरा गर्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको ‘क्रान्ति’मा गाउँ गोठबाट किसानको खसी, बोका काटेर खाएर पैसा नतिरेको इतिहास कसलाई थाहा छैन र ।

त्यसकारण अहिले नेकपा र तिनका नेताकार्यकर्तामाथि जतिपनि आरोपहरु लगाइरहेका छन् ति सबै सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्राहकै आधारमा छन् । यसको प्रतिवाद सबैले हरेक तहबाट तर्क र तथ्यसहित गर्नुपर्छ । गरिरहेका पनि छन् ।
नेकपाका नेताहरुलाई अदालतले छाड्न आदेश दिन्छ, तर सरकारले अर्को अभियोगमा तुरुन्तै गिरफ्तार गरेर नियन्त्रण गरिहाल्छ ।

चहलपहल गर्नै नदिएपछि तपाईहरुको आन्दोलने कसरी सफलता हासिल गर्छ ?

राजनीतिक सफलता र विफलता भनेको राजनीतिक गाइड लाइनमा भर पर्छ । नेकपाले लिएको राजनीतिक लाइन वा कार्यदिशा देश र नागरिलाई सदाका लागि मुक्ति र राजनीतिक अधिकारसहित पूर्णस्वतन्त्रता दिलाउने भन्ने हो । समाजलाई सभ्य र समृद्धि बनाउने भन्ने नै हो । देशलाई पूर्णअत्मनिर्भर र स्वाधीन बनाउने भन्ने हो । यो विषयको विरोध गर्ने नागरिक देशभक्त र राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो यात्रा सफल हुन्छ भन्नेमा कुनै दुविधा छैन । दुविधामा पर्नुपर्ने विषय नै हामीसँग ।

देशको सीमा मिच्दा, विदेशी सुरक्षाकर्मी हतियारसहित देशभित्र छिर्दा, छिमेकी सीमामा गोली हानेर नेपाली सपुतको हत्या गर्दा, देशभित्रै सुुकुम्बासीलाई दलाल र माफियाको इसारामा उठीवास मच्चाउँदा, भ्रष्टारचार, महंगी, शिक्षा–स्वास्थ्यलाई नीजिकरण र व्यापारीकरण गर्दा बोल्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम दिने पार्टी नेकपा नै हो ।
एक किसिमले नेकपा वर्तमान सरकारको लागि मात्र नभई राज्यसत्ताकै निम्ति खतरनाक प्रतिरोधी शक्ति सावित हुँदै गएपछि सरकार हतास स्थितिमा पुग्यो र हामीमाथि चरम दमन र धरपकड अनि झुठा मुद्दाको साहरा लिन पुगेको छ ।

अनि तपाईले अहिलेको संविधान, कानून नमान्ने भनेको होइन ?

हामीले त्यो कहाँ मानेका छौं र ? उनीहरुले ल्याएको संविधान र कानूनले देश र जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । देशलाई स्वाधीन र जनतालाई समृद्ध बनाउने संविधान र कानून कस्तो हुन्छ ? नेपाली जनताले राम्रोसँग थाहा छ । संविधान, कानून राष्ट्रवादी भएको हुन्थ्यो भने देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर र नागरिकको जीवन परजीविको जस्तो हुन्थ्यो ?

अहिलेको कानूनले राष्ट्रलाई औद्योगिकरण, आन्तरिक व्यापारको ग्यारेन्टी, आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर, छिमेकीसँग हरेक सम्बन्ध सार्वभौम–स्वतन्त्र र समानतामा आधारित, देशभित्रै रोजगारी, जनशक्ति परिचालन, भूमि वितरणमा देखिएको गम्भीर समस्या, सुरक्षा नीतिबारे ठोस रुपमा लेखेर ल्याउन सकेन ।

राष्ट्रलाई नै थिचोमिचोमा पार्ने असमान सान्धि सम्झौता र सहमतिहरुको खारेजी गर्ने देशभक्त नागरिकको आकांक्षामा यो संविधानले समेट्न सकेन । परिणामस्वरुपः सरकार सामाजिक फासीवादीको दिशामा पुग्यो । देशमा अहिलेको स्थिति देखा पर्यो । यो स्थितिको अन्त्य छिटोभन्दा छिटो गर्नु आम नेपाली जनताको साझा दायित्व हो ।

साँच्चिकै रिहा चाहिं कहिले हुन्छ त ?

जतिपटक रिहा भयौं ति सबै साँचो अर्थमै भएका थियौं । तर सरकार आफ्नै कानून र न्यायालयदेका आदेश नमान्ने भएपछि नै दोहोर्याइ तेह्याई गिरफ्तारीमा पर्दै आएको हो । सरकारको यो हर्कत जनताले बुझ्दै गएका छन् । सरकार जनताबाट कट्दै र नाङ्गिदै गएको छ । झुठा अभियोगले सरकारमा बस्ने मान्छेहरुको असली चरित्र उदांगो हुँदै गएको छ । यो क्रम धेरै दिन टिक्दैन ।

बरु सरकार चलाउने ठेक्का लिएर जनताको क्रान्ति र एजेण्डामाथि दमन गर्नेहरुको राजनीति समाप्त भएर जानेछ । अहिलेलाई यति नै बुझौं ।

सोम, भदौ २५, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया