किन दिइँदैछ नेकपालाई हिरासतभित्रै चरम यातना ?


२९ साउन, काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता वा अवाद्ध व्यक्ति समर्थकलाई सरकारले हिरासतभित्रै यातना दिने क्रमलाई झनै बढाएको पाइएको छ ।

पछिल्लो चरणमा विभिन्न आरोपमा गिरफ्तार गरिएका नेकपाका उच्च तहदेखि कार्यकर्ता र समर्थकसम्मलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि पनि बेपत्ता पार्ने कोशिस भएको र चरम यातना दिने श्रृंखलालाई सुरक्षाकर्मीले वृद्धि गरेको पाइएको हो ।

सुरक्षाकर्मी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि ३ दिनसम्म गुपचुप राख्ने र पारिवारबाट खोजी र चौतर्फी दबाब परेपछि मात्र अर्कै क्षेत्रमा पुर्याएर सार्वजनिक गर्ने घटना दोहोरिरहेका छन् । त्यसबेला गिरफ्तार ‘निर्दोष’ व्यक्ति आफूमाथि अभियोगको प्रतिवाद गर्ने कानूनी उपचार खोज्नेभन्दा निराश र हतोत्साहित अवस्थामा रहेको पाइन्छ । आफूले गरेको कर्मलाई विषयान्तर गरेर राज्यले नै ‘बिनाकारण’ केही गरिहाल्ने पो हो कि ? भन्ने भय र संयम प्रष्टैसँग देखिन्छ अभियुक्तहरुमा ।

गिरफ्तारमा परेकाहरुलाई यातना दिएको कुरा ‘झुठा’ रहेको नियन्त्रणमा राखिराखेको पक्षले बताएपनि अभियुक्तले अवसर पाउने बित्तिकै ‘मलाई चरम यातना दियो’ भनेर सूचना सार्वजानिक रुपमा खुलस्त बताएका छन् । यातनाबाट बिरामी वा घाइते भएको र तिनले उपचार समेत गराउन पाउने अधिकारबाट वञ्चित तुल्याइएको जानकारी उनीहरुले अदालत होस् या सरकारी वकिलको कार्यालयमा किन होस् खुलेआम बताइरहेका छन् । पीडितले स्वयम्कै भनाई नै आधिकारिक समाचार हुन्छन् । टाढा जानै पर्दैन ।

यही सरकारले पनि कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा कारणसहित पूर्जी दिनुपर्ने, पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको शारीरिक र मानसिक यातना दिन नपाइने, नियन्त्रणमा लिइसकेका अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्नेजस्ता व्यवस्था कानूनमा प्रष्टसँग लेखेको छ । अभियुक्तलाई त्यसरी शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा यातना दिनेविरुद्ध कारवाहीका लागि उजरी गर्न पाउने अधिकार पीडितलाई कानूनले दिएको छ । तर यहाँ कानूनको सरकारले उल्लंघन गरिरहेको देखिन्छ ।
यातनाका कारण भएका घाइतेहरुका अनुसार सुरक्षाकर्मीबाट अपराधीलाई गर्ने व्यवहार र बोल्ने अपशब्दहरुबाट राजनीतिक बन्दीहरु थप पीडित छन् । यसका लागि मिर्मिरे अनलाइनले प्राप्त गरेको विवरणमध्ये एकाधलाई लिन सकिन्छ ।

गत असार २८ गते सुनसरी सदरमुकाम इनरुवाबाट गिरफ्तार नेकपाका केन्द्रीय सदस्य (सीसीएम) देवनारायण शाहलाई गिरफ्तार गरे । शाह मधेसी मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत हुन् । राजनीतिकर्मी शाहलाई करिब ३० घण्टासम्म गिरफ्तारको जानकारी दिइएन । दुई दिनपछि मात्र सार्वजनिक गर्यो । बेपत्ताको समयमा शाहलाई चरम शारीरिक र मानिसक यातना दिएको जानकारी पारिवारक स्रोतले दियो । साथै, पोलिटब्यूरो सदस्य (पीबीएम) अोमप्रकाश पुन भोजपुर र पदम राई ‘विकास’लाई बाँके प्रहरी हिरासतमा चर्को शारीरिक र मानसिक यातनासहित राखिएको नेकपाले जनाँएको छ ।

त्यस्तै साउन १० गते सार्वजानिक यातायातमा काठमाडौं आइरहेका बेला काठमाडौंको नागढुंगाबाट नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य (पीबीएम)द्वय कृष्ण धमला ‘गम्भीर’ र मोहन कार्की ‘जीवन्त’लाई दिउँसो १ बजेतिर बसबाट आरोलेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले गिरफ्तार गर्यो र ३२ घण्टाभन्दा बढी समय बेपत्ता पारियो । ११ गते बिहान ११ बजे मात्र काभ्रेको धुलिखेल पुर्याएर सार्वजनिक गरे । बेपत्ता अवधिमा धमलालाई यातना दिइयो । सो कुराको पुस्टी पारिवारिकले स्रोतले गरेको छ ।

त्यसैगरी नेकपाका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सहित उनका स्टाफ हरिचन्द्र आचार्य ‘विमर्श’ र गाडीचालक मानबहादुर श्रेष्ठलाई यही साउन २२ गते हेटौडाबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा काठमाडौंको चोभारबाट गाडीसहित गिरफ्तार गर्यो । त्यसपछि आँखामा कालोपट्टी र हत्कडी लगाएर करिब १५ घण्टासम्म बेपत्ता पार्यो । २३ बिहान ९ बजेतिर मात्र टेकु प्रहरीमा पुर्याइएको जानकारी घरपरिवारले पाए । पन्ध्र घण्टासम्म कहाँ र किन लगियोे अभियुक्तहरुले अहिलेसम्म पत्ता पाउन सकेका छैनन् ।

बेपत्ताबीचमा आचार्य र श्रेष्ठलाई चरम शारीरिक यातना दिइयो । उनीहरु बिरामी नै परे । साथै अनावश्यक विषयमा चर्को मानसिक यातना दिएको कुरा तीनै जनाले बताइरसकेका छन् । बिरामी दुवैलाई २३ गते म्याद थपका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउने क्रमममै प्रकाण्डका साथ वीर अस्पताल लगेर उपचार समेत गराए । म्याद थपपछि पनि शारीरिक यातना दोहोर्याइरहेको सूचना बयानका लागि काठमाडौं जिल्ला सरकार वकिलको कार्यालयमा हिजो अर्थात साउन २८ गते हाजिर गराउँदा बखत् उनीहरुले कडा सुरक्षा घेराबीचबाट पत्रकारहरुलाई बताए ।

त्यस्तै साउन २६ गते काठमाडौंको डेराबाट गिरफ्तार गरिएका नेकपा कार्यकर्ता दोलखाका लोकेन्द्र दर्नाल ‘प्रमेश’लाई पनि चरम रुपले शारीरिक यातना दिएको पाइयो । उनलाई पनि सोही सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान लिइसकेर बाहिर निस्कँदा त्यहाँ उपस्थित पत्रकारलाई आफूलाई हिरासतमा चरम यातना दिएको छोटकरीमा बताए । उपचार गराउन अस्पताल लैजान न्यायाधीशले आदेश दिएपनि सुरक्षाकर्मीले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो । थप जानकारी दिँदादिदै सुरक्षाकर्मीले उनलाई बोल्न दिएनन् । गहलत्याउँदै भ्यानभित्र पुर्याइयो । न्यायाधीशले पत्तो पाएर भनेपछि मात्र प्रकाण्ड, आचार्य र श्रेष्ठलाई पनि उपचारका लागि वीर लगिएको हो ।

‘गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राख्दा पनि मलाई चरम शारीरिक दियो । न्यायाधीशले उपचार गराएर ल्याउनु भन्दा समेत उहाँहरु आफ्नै मात्र कुरा गर्नुहुन्छ । वास्तै गर्नुहुन्न’ पत्रकारसँग दर्नालले मुश्किलबीच भने । त्यसो बताइरहँदा बन्दीमाथि राज्यबाट भइरहेको ज्यादातिको भण्डाफोर भइरहेको अनुभूत हुन्थ्यो । आचार्य, श्रेष्ठ, दर्नालको शरीरमा निलडामै निलडाम र पैदालमुनि गहिरो निलो दाग, रगत जमेर निलै भएको अवस्था रहेको परिवार स्रोतले बतायो । माथि उल्लेखित जति जनालाई चरम यातना दिइयो ती सबै अाँखामा कालो पट्टी बाँधेको र हत्कडी लगाएको अवस्थामा र अज्ञात स्थानमा दिइएको हाे । अाँखामा कालो पट्टी बाँधेको अवधिभर कहाँ लगियो ? कहाँ राखियो उनीहरु काेही बताउन सक्दैनन् । यसमा सबै जना जनयुद्धका बेलाको संकटकाल सम्झन्छन् ।

त्यस्तै यसअघि गिरफ्तारा गरिएका नेकपा भक्तपुरका सेक्रेटरी कुशल बोगटीलाई हिरासतमा राखिएको बेला शारीरिक यातना दिइएको र बिरामी पर्दा समेत उपचारमा ढिलाई गरेको परिवारबाट थाहा हुन अाएको थियो । उनलाई पुर्पक्षका लागि भन्दै जेलमा राखिएको छ । त्यसपछि साउन २३ गते गिरफ्तार गरिएका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अाजाद केसीलाई भक्तपुर प्रहरीले गिरफ्तार गरेर यातनाा दिइएको नेकपाले जनाएको छ ।

पक्राउ गरिसकेको व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले नै अभियुक्तलाई शारीरिक यातना दिनु र मानसिक दबाब दिनु उसमाथिको घोर अन्याय मात्र नभई घोर अमानवीय कार्य भएको मानव अधिकारकीहरुले बताउँछन् । कसैमाथि लागेको अभियोगबारे दबाब वा करकापमा पारेर बोल्न लगाउनु समेत गैरकानूनी हुने व्यवस्था सरकारले ल्याएको कानूनमै उल्लेख छ । कानूनमै अभियोग लागेका व्यक्तिले अभियोगबारे स्वतन्त्रपूर्वक कुरा राख्ने पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरेको छ ।

आफूमाथि लागेको अभियोगको लिखित रुपमा जानकारी पाउने र अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहँदा बखत् अभियुक्तले मान्छेले जस्तो व्यवहार पाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको कुरालाई सरकारी वकिल कार्यालयहरुको भित्तामा टाँस समेत गरिएको छ । तर राज्यले नै नियन्त्रणमा लिइसकेका अभियुक्तलाई चरम शारीरिक यातना दिएर बिरामी बनाउने, उपचारमा बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएपछि राज्यप्रति साँचो अर्थमा नागरिक राज्यसँग आतंकित खतरा बढ्दै गएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको ढोकाबाहिर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथले जारी गरेको भनिएको उल्लेखित कानूनी व्यवस्था जानकारीका लागि टाँस गरेको छ (हेर्नुस् तस्बिर) । अभियुक्तमाथि सुरक्षाकर्मीबाट भइरहेको ज्यादाति व्यवहार सुन्ने र उक्त सूचना पढ्नेलाई त्यो सूचनाले राज्यलाई अभियुक्तमाथिको ज्यादाति कम गराउन संकेत दिइरहेको जस्तो त्यहाँ लाग्नु अस्वभाविक होइन ।

त्यसकारण नेकपाका नेता, कार्यकर्तामाथि पक्राउ गरिसकेपछाडि सरकारले गर्नेगरेको व्यवहार र कारणसहितको पूर्जीबिना ‘जहाँ भ्ट्यो त्यहीँ पक्रानू’ भनी दिएको सरकारको निर्देशन आफैँले बनाएको कानूनको बर्खिलापमा भएको कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ । यो श्रृंखला सरकारले रोक्न नसके समाज नै अराजकतातिर जाने सम्भावना बढेर जाने उनीहरुको मत छ ।

यसबाट यो सरकार कानूनी राज्यमा विश्वास राख्छ कि राख्दैन ? नागरिकको अधिकारप्रति पूर्ण जिम्मेवार त छ ? भन्ने प्रश्नलाई अझ व्यापकता तुल्याइदिएको छ । आशा गरौं, सरकार हरेक कानूनको पालना गर्ने सवालमा पूर्ण जिम्मेवार बन्नेछ ।

मङ्ल, साउन २९, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया