ढकालले दुई करोड फिर्ता मागेपछि शंकर पोखरेलकी पत्नीलाई भयो तनाव ! गोप्य बैठक आह्वान


काठमाडौं । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकी पत्नी एवम् पूर्वएमालेकी प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद सुजिता शाक्यले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव विष्णुप्रसाद ढकालको पक्षमा लबिङ थालेकी छिन् ।

कम्युनिस्ट सरकारले तीन हप्ता अगाडि पाल्पा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला ढकाललाई ऐन र कानून विपरित कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्च अदालतले ढकाललाई हाजिर नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि आत्तिएका ढकालले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनकी पत्नी सुजिता शाक्यलाई प्रयोग गर्न थालेका हुन् ।

पोखरेलले आफ्नी पत्नीलाई तत्कालीन एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद बनाएका हुन् । काठमाडौंको बबरमहलस्थित कोषको सम्पर्क कार्यालयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलकी पत्नी शाक्यले हरि न्यौपानेसहित ५–६ जना कानून व्यवसायीहरूसँग सोमबार परामर्श गरेकी हुन् । गोप्य छलफलमा शाक्यले जसरी पनि ढकाललाई सदस्य सचिवमा पुनः ल्याउन के–के गर्नुपर्छ सबै काम गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि विज्ञापन निकालेर २२ जनाको नाम रोस्टरमा राखेको थियो । रोस्टरलाई बेवास्ता गर्दै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले आर्थिक लेनदेन गरेर पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको आरोप नेकपाका नेताहरूको छ ।

ढकालले सदस्य सचिवमा पुनः स्थापित हुन नपाए आफूले दिएको दुई करोड रुपियाँ फिर्ता दिनुपर्ने भन्दै आफू निकटका व्यक्तिहरूसँग बताउने गरेका छन् ।

‘दुई करोड बुझाएर सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएको हुँ’, ढकाललाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘सर्वोच्चले पनि मलाई केही गर्न सक्दैन । म नै फेरि सदस्य सचिवमा आउँछु । होइन भने मैले बुझाएको दुई करोड रुपियाँ व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

ढकालले दवाव दिन थालेपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल र नेकपाका महासचिव पौडेलले शुजिता शाक्यलाई प्रयोग गरेर सेटिङ मिलाउन कानून व्यवसायीहरूसँग गोप्य छलफल गरिएको हो ।

शाक्यले कानून व्यवसायीहरूलाई सामदाम दण्डभेद जे गरेर हुन्छ सर्वोच्च अदालतबाट ढकालका पक्षमा फैसला हुनुपर्ने भनेर आफ्ना कानून व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको गोप्य छलफलमा सहभागी एक कानून व्यवसायीले जानकारी दिए ।-मिडिया डबलीबाट

मङ्ल, साउन २९, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य देश/राजनीति समाचार

Like us On Facebook

Follow Us On Twitter