उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेको संख्या दोब्बरले वृद्धि, विश्वका ७२ मुलुकका नेपाली बिद्यार्थी


काठमाडौँ, ६ जेठ ।  उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्या गत दुई वर्षको तुलनामा यस वर्ष झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ ।

स्वदेशको उच्च शिक्षाको अध्ययन गुणस्तरीय र आकर्षक नभएको तथा शैक्षिक बेरोजगारीको समस्या कायम रहेको नाममा बर्षेनी विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी बढ्ने गरेको देखिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा मात्रै विश्वका ७२ मुलुकका शिक्षालयमा अध्ययनका लागि कूल ६१ हजार ३५१ विद्यार्थीले स्वीकृतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएका छन् ।

आव २०७२÷७३ मा यसको झण्डै आधा संख्या अर्थात् ३२ हजार ४८९ ले विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि स्वीकृति लिएका थिए । आव २०७३÷७४ मा यो संख्या बढेर ५० हजार ६५९ पुगेको चालु आवको दुई महिना बाँकी रहँदै थप वृद्धि भई ६० हजारभन्दा बढीले स्वीकृतिपत्र लिएको देखिएको छ ।

केशरमहलस्थित सो शाखाका प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्याय पौडलका अनुसार आज दिउँसो सम्म २७५ जनाले स्वीकृतिपत्र लिएका छन् । यो संख्या दैनिक सरदर २०० को हाराहारीमा हुने गरेको छ ।

स्वीकृतिपत्र नलिई विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या सरकारी अभिलेखमा देखिँदैन । छिमेकी भारतमा उच्च शिक्षा पढ्न जाने कतिपय विद्यार्थीले स्वीकृति पत्र नलिई पनि जाने गर्दछन् ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सबैभन्दा बढी यो वर्ष पनि अष्ट्रेलिया विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा परेको देखिन्छ । चालु आवको गत साउन २ गतेदेखि यही जेठ ४ गतेसम्मको विवरणअनुसार सो मुलुकमा ३२ हजार २३६ ले स्वीकृतिपत्र लिएका छन् ।

यस्तै सो अवधिमा जापानका लागि ११ हजार ९४, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि दुई हजार ४५८, चीनका लागि एक हजार ९९६, भारतका लागि एक हजार ९७०, पोल्याण्डका लागि एक हजार ४३२, क्यानडाका लागि एक हजार १८६ र दक्षिण कोरियाका लागि एक हजार ८६ ले स्वीकृतिपत्र लिएको देखिएको छ । रोमानिया, भियतनाम, युक्रेन, आइसल्याण्डजस्ता मुलुकका लागि एक दुई जनाले मात्र अध्ययन स्वीकृति पत्र लिएका छन् ।

प्रमुख उपाध्यायले अध्ययन स्वीकृतिपत्रका लागि सरलीकृत र छिटोछरितो गर्न आवश्यक सबै कागजात पेस भएको आधा घण्टाभित्र स्वीकृति दिने गरी प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो । विगतमा मध्याह्न १२ः३० बजेपछि मात्र स्वीकृति दिने गरिएकामा सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर छिटोछरितो नीति लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

शाखाले नेपालमा सञ्चालित विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनका कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको समकक्षता पनि दिँदै आएको छ । ती मुलुकमा जाने विद्यार्थीमध्ये महिला र पुरुष विद्यार्थीका अलगअलग आँकडा भने शाखामा देखिँदैन ।

यसैगरी त्यहाँ गएर उनीहरुले कुनकुन विषय अध्ययन गरेको भन्ने पनि शिक्षा मन्त्रालयको विवरणमा देखिँदैन । पढाइका साथ काम पनि गर्ने भएकाले विद्यार्थीले ती मुलुकमा पाउने हैरानीबारे बेलाबेलामा गुनासो सुनिए पनि अनुगमन र कारबाहीका लागि सरकारको निश्चित निकाय खडा भएको देखिएको छैन ।

आइत, जेष्ठ ६, २०७५ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया