आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहमा निर्भर


चितवन, ५ माघ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले तीन वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ७.२ पु¥याउने लक्ष्य स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर हुने बताउनुभयो । आयोगको आयोजना तथा भरतपुर महानगरपालिकाको सहकार्यमा चितवनमा आजदेखि शुरु सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै श्रेष्ठले यसका लागि रु २४ खर्ब बजेटको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

आवश्यक बजेटमध्ये ३९ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने भए पनि बाँँकी निजी क्षेत्र आएमात्रै लक्ष्य प्राप्त हुने उहाँको भनाइ छ । तीनवर्षे कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालमा १४ परियोजना सञ्चालनमा रहेका उहाँले बताउनुभयो । यसपटक स्थानीय तहमा मात्रै रु २२५ अर्ब बजेट पठाएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिकामा मात्रै रु १३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको भन्दै श्रेष्ठले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त गर्न स्थानीय तहमा निर्भर हुने बताउनु भयो ।

दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनसत्रका क्रममा उहाँले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यमा आय भएको देशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको उल्लेख गनुभयो ।

जनताको चाहनालाई ६० प्रतिशतमात्रै सम्बोधन गर्ने हो भने स्थानीय तहमा रु १५० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र अहिले रु ३० अर्बमात्रै खर्च भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्थिर सरकार बनेपछि योजना कार्यान्वयनतर्फ जाने बताउनुभयो ।

उपप्रमुख पार्वती शाहले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले अहिले परियोजनाका लागि विश्वास आर्जन प्रमुख चुनौती भएको औँल्याउनुभयो ।

शुक्र, माघ ५, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य विजनेस समाचार