संघीय व्यवस्थापिका बैठकको तयारी तीव्र : राष्ट्रियसभा गठनबारे दलहरुबीच असहमतीले कानून नै बनेन


काठमाडौं मंसिर २७
व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिकाका दुवै सदनका बैठक सञ्चालनको तयारी तीव्र पारेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै दुवै सदनका बैठक सञ्चालनको तयारी सुरु भएको हो ।

मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न दुई चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन भई प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको र समानुपातिकतर्फको मत परिणाम मंसिर २९ गतेसम्म आइसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिकतर्फको मत परिणाम आएलगतै सम्पुण दललाई सो बारेमा जानकारी दिने र त्यसमा समानुपातिक बन्द सूचीअनुसारको नाम प्रकाशन गर्न करिब एक साता समय लाग्ने आयोगको जनाएको छ ।

अन्तिम नामावली राष्ट्रपतिलाई बुझाउने र राजपत्रमा प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभएको छ ।

संविधानको भाग ८ मा संघीय व्यवस्थापिका गठनबारे उल्लेख छ । धारा ८३ अनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र धारा ८६ अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा गठन हुनेछ ।
संविधानको धारा ९३ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ ।

सचिवालयले संघीय व्यवस्थापिका बैठक बस्ने सभाकक्ष आगामी पुसभित्रै तयार हुने गरी काम तीव्र रुपमा गरिरहेको सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभएको छ । सचिवालयले हालको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

सचिवालयले यसअघि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् बैठक बसेको सम्मेलन केन्द्रको मुख्य हलमा केही परिमार्जन गरेर प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने गरी तयारी थालेको छ । जहाँ दुवै सदनको संयुक्त बैठक (३३४ जना) समेत बस्न सक्ने छन् । त्यस्तै सचिवालयले सम्मेलन केन्द्रकै नुप्से हलमा राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको प्रवक्ता गौतमले बताए । प्रतिनिधिसभाका लागि केही सिट हटाएर बाँकी सिट, माइक र प्रविधि मर्मत सुधार गरी बैठक कक्ष तयार गरिँदैछ ।

राष्ट्रियसभाको बैठकका लागि सिट, माइक र प्रविधिलगायत भौतिक संरचना पूरै जडान गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार तयारी अघि बढाएको छ । दुवै सदनका प्रमुख बैठकबाहेक प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सरकारलाई आवश्यक पर्ने कक्षको समेत तयारी गरिने प्रवक्ता गौतमले बताए । ’हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ, संघीय व्यवस्थापिकाका बैठक बस्न कुनै समस्या हुँदैन’ उनले भने, ’सचिवालयले दुवै सदनका लागि आवश्यक कर्मचारी खटाउनेलगायतका आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

सचिवालयले विसं २०६५ देखि सम्मेलन केन्द्रको हल र परिसर भाडामा लिई संविधानसभा र संसद्का काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वा्चित हुने १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम चयन हुने ११० जना सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक पाँच वर्षको हुनेछ ।

सातै प्रदेशका प्रदेशसभा बैठकका लागि भने सरकारले आवश्यक अस्थायी स्थान तोकी बैठकका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रियसभा गठनका लागि भने निर्वाचन प्रणालीमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा आवश्यक कानूनसमेत पारित हुन सकेको छैन । प्रमुख दलहरुबीच एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय प्रणालीमा गर्ने भन्नेमा विवाद छ । यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट बन्न नसकेको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको छ । जुन अध्यादेश अझै पनि आवश्यक परामर्शका भनेर राष्ट्रपति कार्यालयमै छ ।

राष्ट्रियसभामा कूल ५९ सदस्य हुन्छन् । जसमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वा्चित हुने आठजनाका दरले जम्मा ५६ जना र सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीनजना रहन्छन् ।

राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशका जम्मा ५५० जना प्रदेशसभा सदस्य, ७५३ स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख तथा अध्यक्षरउपाध्यक्ष एक हजार ५०६ स्थानीय पदाधिकारी गरी दुई हजार ५६ सदस्यीय निर्वाचक मण्डल रहनेछ ।

संविधानको धारा, २४६ मा निर्वाचन आयोगले संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।

बुध, मंसिर २७, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य समाचार समाचार