सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धी अन्र्तराष्ट्रिय कानुन विपरित : विज्ञ


काठमाडौ २९ साउन ।

सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धी खारेज गरी नयाँ सन्धी गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । यस्तै छिमेकी राष्ट्र सङ गर्ने सन्धिको मापडण्ड एउटै हुनुपर्नेमा पनि उनिहरुको जोड छ ।

आज राजधानिमा आजयोजाना गरिएको ‘सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धी पुनरावलोकनमा ईपिजीको भुमिका’ विषयक अन्र्तक्रियामा बोल्दै कुटनीतिज्ञहरुले सन् १९५० को सन्धी अन्र्तराष्ट्रिय कानुन सम्मत नभएकोले नयाँ सन्धी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रम्मा नेपाल–भारत प्रवुद्ध समुहका सदस्य निलाम्बर आचार्यपनि उपस्थित हुनुन्थियो ।

नेपाल भारत मैत्री सन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुनसम्मत नभएकाले उक्त सम्झौताले सन्धिको हैसियत नै प्रप्त नगरेको सहभागिहरुको धारणा थियो ।

पुर्व महान्याधिवक्ता डा. युवराज संग्रौलाले अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अनुरुप दुईओटा राज्यलाई समानरुपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै १९५० को सम्झौतालाई कानुनी रुपमा सन्धीको मान्यता दिन नसकिने बताउनु भयो ।

नेपाल र भारत बिच समान सन्धी गर्नको लागि नयाँ सन्धी गर्नु पर्ने हुदा प्रबुद्ध समुहाले राम्रो तयारी गर्नु पर्ने उहाको भनाई थियो ।

कार्यक्रम्मा बोल्दै पुर्वपरराष्ट्र सचिब मधुरमण आचर्यले नेपाल भारत सन्धिको दुबै देशबाट पलना नभएकाले खारेज हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

सन्धी तत्कालिन अवस्थामा गरिएको र अहिले त्यसको सान्र्दभिकता सकिएको बताउदै उँहाले नेपालको भूमिको विषयमा भारको सुरक्षा चासोलाई भने सन्धीमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताउनु भयो ।

सहाभागीहरुले १९५० सन्धिले १८१६ को सुगौली सन्धी भंग गरेकाले प्रवुद्ध समुहको बैठकमा उक्त विषमा पनि कुरा उठाउनु पर्ने बताएका छन ।

यस्तै विज्ञहरुले राखेका जिज्ञासको छोटो उत्तर दिदै प्रवुद्ध समुहका सदस्य निलाम्बर आचार्यले दुबै पक्षका प्रबुद्ध समुहका बिचमा छलफल गरेर १९५० सन्धी रिभ्यु हुने बताउनु भयो ।

दुबै देशका ठुला नेतृत्वको चासोको बिषय भएकाले पनि यसपटक १९५० को सन्धिको विषय गम्भिर रुपमा उठेको उहाले बताउनु भयो ।

आइत, साउन २९, २०७४ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया