Loading...

आफुहरुलाई राज्यले बेवास्था गरेको सिन्धुलिका भुकम्पपिडितको गुनासो

रुद्र बहादुर खड्का

सिन्धुली, १५मंसिर ।
सिन्धुलीको भिमानमा आज भुकम्प पिडितको राहात तथा पुन निमार्णको सवालमा सार्वजनीक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ । रिलेक नेपाल सिन्धुलीको संयोजन तथा अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र र जिल्ला स्तरिय मानव अधिकार सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा भिमान क्षेत्रका पिडितहरुले निजि आवास अनुदान सम्झौता नभएको, राहात रकम पाउन बाट बञ्चित भएको, घर नभत्किएकाहरुले अनुदान पाएको, ऐलानी जग्गामा बर्षौ देखी वसोबास गरेपनि अनुदान सम्झौता नभएको, सरकारले विभेद गरेको र आफुहरुको सवालमा राज्य गम्भिर नभएको उनीहरुको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा गुनासो गर्दै भिमान निवासि रस बहादुर कार्कीले कमलामाई नगरपालिका १० देखी १८ वडा सम्मका धेरै व्यक्तिहरु २०२८ साल देखी बसोबास गर्दै आएको बताउदै, पञ्चायती व्यवस्थामा पनि संघर्ष गरेर पिडितहरुले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको बताउनुभयो । अहिले विभिन्न राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएको र जग्गा नभएका तर ४५ वर्षदेखी भोगचलन गर्दै आएका नागरिकलाई जग्गाधनी पुर्जा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । अहिले नगरपालीकाले नक्साका सवालमा विभिन्न समस्या देखाएर इन्जिनियरहरुले भुकम्प पिडितसंग २५ हजार लिएको उदाहार दिदै यस्तो प्रथाको अन्त्य गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । घर चर्केका, लर्केका र भत्केका जनाता लाभग्राहीको सुचिबाट हटाईएको र विभिन्न पहुँचबाट भ्कम्प आएको थाहा नपाउने घरै नभत्केकाहरुले निजि आवास निमार्णकालागि अनुदान सम्झौता गरेको भन्दै यसको उचित संबोधन गर्न आग्रह गर्नभयो ।
यस्तै कनपा ११ का बखत वहादुर तामाङले सरकारले दिएको पहिलो किस्ताको रकमले भत्केको घर समेत पन्छाउन नसक्ने गुनासो गर्दै सहयोग रकमलाई बृद्धि गर्न माग गर्नुभयो ।
कमलामाई नगरपालीका १२ का धन बहादुर वोगटीले राज्यले भूकम्प पिडितलाई पक्षपातको व्यवहार गरेकोआरोप लगाउनुभयो । राज्यले सवै नागरिकलाई बराबरि गर्नुपर्ने भएता पनि पहुँचका आधारमा राज्य लागेको उहाँको भनाई छ । भिमानमा पनि धेरै व्यक्तिहरुको घर भुकम्पले क्षती नपु¥याएको भएपनि उनीहरुको लिष्ट लाभग्राहीको सुचीमा समावेस गरिएको र घर भत्केर चौरमा त्रिपालमा बस्ने व्यक्तिहरु भने निजि आवास अनुदान पाउने लिष्टबाट हटाईएकाले पुन छानविन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

sinduli1
यस्तै गिता दाहालले पनि लालपुर्जा भएको जग्गा खोलाको बगरमा भएको र ऐलानी जग्गामा अहिले बसोबास गर्दै आएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मैले घर कहाँ बनाउने हो छुट्याईदिन आग्रह गर्नुभयो । अहिले घरमा आमा छोरी मात्र भएको भन्दै लालपुर्जा भएको जग्गा खोलाले बगर बनाएको र ऐलानी जग्गामा नगरपालीकाले घर बनाउन नदिएपछि बगरमा नै गएर बस्न आट गर्न सकिन किन भने खोलाले बगाएर लैजाने डर छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू हजुरले घर कहाँ बनाउने ठाउ देखाईदिनु प¥यो ।
यस्तै अन्य भुकम्प पिडितहरुले भिमानमा रहेका सरकारी कार्यालयहरु, इलाका प्रहरी कार्यालय, वन कार्यालय, हेल्थ पोष्ट, हुलाक कार्यालय लगाएत अन्य कार्यालय वनाएर सरकार आफै ऐलानी जग्गामा वसोबास गर्ने र जनतालाई अनावश्यक दूःख दिएको भन्दै आक्रोश पोखे । नागरिकले बस्ने ठाउँ नहुँदा ऐलानी जग्गामा घर बनाउदा विद्युत, खानेपानी लगाएतका सुविधाबाट बञ्चित हुनु पर्ने तर सरकारी कार्यालय ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दा विद्युत, खानेपानी लगाएतका सुविधा सहजै पाउदा आफुहरुमाथि नगरपालिकावे विभेद गरेको भन्दै संम्पुण पिडितहरुले संघर्षको आन्दोलन गर्ने समेत चेतावनी दिने बताए । सरकार आफैले वनाएको निएमको उलंघन गर्ने र भएको जग्गा वाढी पहिरोले लगेपछि विस्तापित भएर पुस्तौ देखी वसोबास गर्दै आएका जनतालाई विभिन्न वहाना वनाएर अहिले अनुदान सम्झौता गर्न बाट बञ्चित गराएको भन्दै यस विषयमा गम्भिर हुन नगर प्रमुख, मालपोत अधिकृत, नापि अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानकर्षण समेत गरे ।

भूकम्प पिडितहरुको समस्या सुनेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारा बहादुर कार्कीले जिल्लाका भूकम्प पिडितको सवालमा परेका समस्याको गुनासो सुन्ने अधिकार राज्यले आफुलाई दिएको तर समाधानकोलागि अधिकार नदिदा यस्तो समस्या रहेका बताउनुभयो । यदी राज्यले स्थानीय स्तरमा भुकम्प पिडितको समस्या समाधान गर्ने अधिकार दिने हो भने एक हप्ता देखी एक महिनाको अवधिमा समाधान गरिदिने दावि गर्नुभयो । लाभ पाउने सूचीमा समावेस नभएका भूकम्प पिडितकोलागि छुट्टै कार्य्विधि बनाएर गुनासोको सुनुवाई गर्ने भएकाले जिल्लामा संकलन भएका गुनासोको सुनुवाई तत्कालै हुनेमा आफु आशावादी रहेको बताउनुभयो । ऐलानी जग्गामा बर्षौ देखी बसोबास गरेका नेपाली नगरिकलाई जग्गा धनी पुर्जा प्रदान गर्नुपर्ने तर्क राख्दै त्यस्तो अधिकार जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयले गर्न नसक्ने जानकारी समेत गराउनुभयो ।
नयाँ वन अतिक्रमणलाई राज्यले रोक्न सक्नु पर्ने र पुस्तौ पुस्ता देखी घरबार विभिन्न प्रकोपमा परेर विस्तापित नागरिकलाई राज्यले बासको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने समेत बताउनुभयो । भूकम्पपछि भत्केका घरहरुको सर्वेक्षण गर्न प्राधिकरणले पठाएका इन्जिनियरहरुले सन्तोषजनक काम नगरेको बताउदै यसको निगरानी गर्ने अधिकार पनि जिल्ला तहमा कसैलाई नदिएकाले यसको जवाफदेही कुनै निकाय नवनिदिदा पिडित समस्यामा परेको उहाँको भनाई छ । इन्जिनियरको टोलिसंग खटाईएका सामाजिक परिचालकको घर पार्ने नपार्ने भन्ने कुनै अधिकार नहुँने र इििन्जनियरकै कारणले जनताले दुःख पाएको बताउनुभयो ।
यस्तै पिडितहरुको समस्या सुनिसकेपछि नापि कार्यालयका नापि अधिकृत छत्र बहादुर लुङगेलीले बर्षौ देखी भोग चलन गर्दै आएको जग्गाका सवालमा राज्यले नयाँ निति नल्याएसम्म लालपुर्जा प्रदान गर्न नसकिने बताउनुभयो । सिन्धुलीमा २ सय ४७ व्लग रहेको र व्लगमा रहेका भुकम्प पिडितहरुलाई नक्सा र लालपुर्जा प्रदान गर्ने कार्यमा आफु निरन्तर लागि परेको बताउनुभयो । सुकुम्वासि समस्या समाधान आयोगले प्रदान गरेको लालपुर्जाका सवालमा एक पटक जाँच गर्नु पर्ने उहाँको भनाई छ । छिटो रुपमा व्लगका जग्गावालालाई लालपुर्जा प्रदान गर्न आफुले माथिल्लो केन्दैमा पहल गरिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
यस्तै कमलामाई नगरपालिका कार्यालय सिन्धुलीका कार्यकारी अधिकृत जगत प्रसाद भुषलले राज्य सञ्चालनकालागि विभिन्न नियम कानुन वनाईने र ति नियम कानुन सवै नेपालीले पालना गर्नुपर्ने वताउनुभयो । ऐलानी जग्गामा वसोवास गर्ने लाभग्राहीसंग पनि अनुदान सम्झौता गर्न सरकारले निति वनाएमा आफुहरुले ऐलानी जग्गामा वसोबास गर्नेहरुसंग पनि नगरपालीकाले अनुदान सम्झौता गर्ने बताउनुभयो । नगरपालीकाले हरेक वडामा इन्जिनियर खटाएकाले तल्लो नगरमा खटाईएका इििन्जनियर नआएको गुनासो आएकाले अव ती खटाईएका इन्जिनियरहरुलाई संयुक्त वडा कार्यालयमा हाजिरि रजिष्टर सहित पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै इििन्जनियरले भूकम्प पिडितसंग २५ हजार लिएको प्रमाण आफुलाई दिएमा २५ हजार रुपैंया लिने इन्जिनियरलाई पिडितको पैसा फिर्ता गराउनआफु इन्जिनियरलाई भिमानमा नै लिएर आउने र कारबाही गर्न आफु प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । भूकम्प पिडिले घरको नक्सा पास गर्दा पैसा नलाग्ने भएकाले भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । सुकुम्वासि समस्या समाधान आयोगले दिएका लालपुर्जा हुदाँपनि भूकम्प पिडितले अनुदान सम्झौता गर्न नपाएको गुनासो आएकाले त्यस्ता लालपुर्जा भएको तर सम्झौता नभएका पिडितहरुसं तत्कालै सम्झौता हुने भएकाले संम्झौता गर्नका लागि आउन आग्रह गर्नुभयो ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

Loading...