Loading...

दाहाल आफ्ना लागि दोस्रो राजनीतिक खतराको दवावमा

सिर्जना तिम्सिना

काठमाण्डौं मंसीर १३ । दश वर्षे जनयुद्धको कसुलतापूर्वक नेतृत्व गरे पनि शान्ति प्रकृयासगै सविधान सभाको निर्वाचन पछि ६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अचानक ९ महिनामा कटवाल प्रकरणका कारण राजीनामा दिनु भएको थियो ।
पार्टी भित्रको आन्तरीक दवाव र एमालेको समर्थन रहेकाले दाहालले जोखिम मोलेर एक महिनामा अनिवार्य अवकास पाउने प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गराउनु भएको थियो ।
तर त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोके पछि उत्पन्न नैतिक एवं राजनीतिक संकटका कारण उहाले राजीनामा दिनु भएको थियो ।
त्यस पछि क्रमशः माओवादी राजनीति नै कमजोर दिशामा मोडियो र दोस्रो सविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादी तेस्रो त्यो पनि सानो आकारमा खुम्चिन पुग्यो ।
अहिले सविधान शसोधन त्यस्तै खालको खतरा बन्ने आकंलन प्रचण्डले गर्नु भएको छ । यसैको फलस्वरुप आईतबार हुने भनिएको सविधान शसोधन विधेयक दर्ता गराउने कार्य उहाले रोक्नु भएको छ ।
यसको मुख्य कारण जसका कारण सविधान शसोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजिएको हो , मधेशी मोर्चा सहमत नहुनु, बलियो प्रतिपक्षी एमाले त्यसको विरुद्धमा रहनु ।
यो अन्तरविरोधका बीच आउने सविधान शसोधन बिधेयकले निकास दिनुको साटो देश र आफ्नै लागि समेत फेरी असफलता र राजीनामा दिएर संंकटमा पर्ने आकंलन दाहालको छ ।
मधेशी मोर्चा किन सहमत हुदैन यो विषयलाई दाहालले गंभीर रुपमा लिएको बुझिएको छ । अर्को तिर पार्टी भित्रैबाट पनि र जनस्तरबाट पनि प्रदेशको सिमा हेरफेर विरुद्ध जनमत देखिन थाले पछि पनि दाहाललाई गंभीर रुपले सोचेर मात्र निर्णय गर्न दवाव बढेको हो ।
त्यसैले तत्काल जोखिम लिनु भन्दा पनि सहमतिको लागि प्रयास गर्ने दाउमा दाहाल लाग्नु भएको देखिन्छ ।
यदी सविधान शसोधन नभएमा स्वतः निर्वाचनमा जान पनि कठिन हुने, ससोधन पनि नहुने हो भने अब हुने के ? यो विषय प्रतिक्षाकै विषय छ , तर सविधान कार्यन्वयन चाही जटिल अवस्य बन्दै गएको छ ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

Loading...