Loading...

महाकालीमा नेपाललाई फेरी डुबाउने खतरनाक भारतीय डिजाईन !

मंसीर ९ काठमाण्डौं । महाकाली नदीको सम्झौता विपरीत नेपाललाई घात गरीरहेको भारतले फेरी अर्को घातक प्रस्ताव तयार पारेको छ ।  यद्यपि, सरकारले यसलाई स्वीकार भने गरीसकेको छैन ।
पञ्चेस्वरको डिपिआर प्रतिवेदन मार्फत भारतले महाकाली नदीको पानीको ७८ प्रतिशत कब्जा गर्ने योजना ल्याएको छ । यस अघि टनकपुर बाधका क्रममा समेत नेपाललाई सुकाएर आफ्नो भूमि सिञ्चाएको र सहमति अनुसारको बिजुली समेत नदिएको भारतको यो अर्को गंभीर राष्ट्रघाती प्रस्ताव स्वीकार नगर्न चेतावनी समेत सरकारलाई आउन थालेको छ ।
महाकाली नदी साझा र पानी आधा आधा भनेर तात्कालीन काग्रेस एमाले सरकारले गरेको सन्धि विपरीत पानी पनि सबै लगेको र नेपाली भूमि नै कब्जा गर्नुका साथै जंगे पिलर समेत नेपालको निकै भित्रि भागमा ल्याएको कन्चनपुर ब्रम्हदेवका स्थानीय अझै बताउछन् ।
भारतको सरकारी परामर्शदाता वापकोसले तयार पारेको उक्त डिपिआर अध्ययन गर्न नेपालले पूर्व सचिव श्रीरञ्जन लाकौल,सोमनाथ पौडेल, पूर्व जलस्रोत सहसचिवहरु लेखमान सिंह भण्डारी , शिव कुमार शर्मा,सुवर्णलाल श्रेष्ठ र हरी पण्डितलाई मस्यौदा अध्ययन गर्ने जिम्मा सरकारले दिएको थियो ।
यही अध्ययन समितिले सरकारलाई नेपालको हित प्रतिकुल हुने खालको डिपिआर रहेको संकेत सरकारलाई दिएको छ । महाकालीको पानीले भारतले सिचाई बिजुली र पिउने पानीको रुपमा समेत प्रयोग गरीरहेको छ । तर नेपालले पाउनु पर्ने पानी , निशुल्क बिजुली केही पनि सहमति अनुसार पाएको छैन ।

नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ मा सम्पन्न महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर आयोजनापछि टनकपुर ब्यारेजमा नियन्त्रणमा आउने कुल सात सय २६ क्युसेक पानीमध्ये नेपालले तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउनुपर्छ । सन्धिमा उल्लेख भएको ‘पानी आधा–आधा’ को सिद्धान्तअनुसार भारतले पनि तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउँछ । तर उसले तीन सय २६ क्युसेक पानी लैजाने क्षमता भएको नहरबाट हाल दुई सय ४८ क्युसेक पानी लिइरहेको छ भने नेपाललाई जम्मा ३८.३५ क्युसेक दिइरहेको छ ।

भारतले तल्लो शारदामा लगिरहेको पानी कटाएरमात्र ‘आधा–आधा’ को सिद्धान्त स्वीकार गर्न नेपाललाई सन्धि भएदेखि नै दबाब दिँदै आएको छ । शर्माका अनुसार नेपालले भारतको यो सिद्धान्तलाई कहिले पनि स्वीकार गरेको छैन ।

नेपाली पक्षका अनुसार नेपालले पाउने कुल तीन सय ५८ क्युसेक पानीमा नेपाली भूभाग ९३ हजार हेक्टर मात्र सिँचाइयोग्य भएकाले एक सय २८ क्युसेक पानी भए पुग्छ र बाँकी एक सय ३० क्युसेक पानीको मूल्य भारतले नेपाललाई दिनुपर्ने नेपालले अडान राख्दै आएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतले उक्त एक सय ३० क्युसेक पानीको मूल्य दिन नचाहे पञ्चेश्वरको बाँधलगायत संरचना निर्माणमा खर्च हालिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । ‘नेपालको हकअनुसार पाउनुपर्ने पानीको मूल्यअनुसार हामीले पञ्चेश्वर संरचनामा भारतले लगानी गरोस् भन्दै आएका छौं, हामीले पानीकै मूल्य दिनुपर्छ भनेका छैनौं’, ती अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने, ‘भारतले यो पनि मानिरहेको छैन, तल्लो शारदा उपभोग्य उपयोगको विषयवस्तु हो कि होइन भन्ने निक्र्याैल नभएसम्म पञ्चेश्वर बन्दैन । सन्धिमा तल्लो शारदा उल्लेख छैन ।’

उक्त पानीको मूल्य नुसार नेपाली पक्षले पञ्चेश्वरको कुल लागतमा भारतले ८० प्रतिशत र नेपालले २० प्रतिशत लगानी गरे पुग्छ । तर भारतले नेपालले पाउने पानी एक सय २८ क्युसेकमात्र भएको बताउँदै आएको छ ।

सन्धिअनुसार भारतले दोधारा र चाँदनी (महाकाली पारिका गाविस) १० क्युसेक पानी दिनुपर्नेमा अभै दिएको छैन । टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले १५ मेदेखि १५ अक्टोबरसम्म एक हजार क्युसेक (२८.३५ घनमिटर) र सुक्खायामको १६ अक्टोबरदेखि १४ मेसम्म तीन सय क्युसेक पानी पाउने सन्धिमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । टनकपुर ब्यारेजमा हेड रेगुलेटर (पानी नियन्त्रण गर्ने संरचना) कुन विन्दुमा राख्ने भन्ने विवाद लामो समयसम्म कायम रहँदा सन्धिअनुसार पाउने पानीबाट पनि नेपाल बवञ्चित हुँदै आएको छ ।

सन्धिअनुसार भारतले नेपाललाई पानी दिन अस्वीकार गर्दै आएकाले पञ्चेश्वरको डीपीआर निर्माण हुन सकिरहेको छैन । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङका अनुसार भारतीय परामर्शदाता वापकोसले प्राधिकरणलाई बुझाएको डीपीआरको मस्यौदा दुवै देशका सरकारलाई बुझाइएको हो ।

स्रोत: अन्नपूर्ण दैनिक

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

Loading...