Loading...

खाद्य सम्प्रभुता अधिकार ग्यारेण्टीको लागि बन्द आव्हान गरिएको हो : माइला लामा, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (माओवादी)

तपाईँहरुले फेरि नेपाल बन्दको आयोजना गर्नुभयो किन ?
राज्यले संविधानमा सम्प्रभुता लेख्ने तर व्यवहारमा उल्टो गर्दै आएको छ । नागरिकको पहिलो र आधारभूत अधिकार हो यो । यसको ग्यारेण्टीको लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौँ । भेटमा जिम्मेवारपूर्ण अभिब्यक्ति दिएका प्रधानमन्त्रीले व्यवहारमा गैरजिम्मेवार बनेपछि नेपाल बन्द गर्नु परेको हो ।
बन्द गरेपछि राज्यले तपाईँहरुको माग पूरा गर्छ त ?
राज्य आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । नागरिकको बाच्ने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने हो तर राज्य गैरजिम्मेवार छ । हामीले नागरिकको तर्फबाट राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन उद्देश्यले बन्दको आयोजना गरेका हौँ । आफ्नो अधिकारको लागि नागरिकको शान्तिपूर्ण संघर्षको उच्च रुप बन्द हो । हामीले त्यही शान्तिपूर्ण आन्दोलनको उच्च रुप अपनाएका हौँ । यदि राज्य अझ पनि जिम्मेवार नभए नागरिकले नेपाल बन्दभन्दा ठूलो संघर्षको रुप अपनाउन बाध्य हुनेछन् ।
तपाईँका एजेण्डा ठिकै भएपनि बन्दको विकल्पमा कुनै अर्को संघर्षका कार्यक्रम गर्न जनताको मागलाई बेवास्ता गर्नुभयो नि ?
जनताको गुनासोसँग हामी पनि सहमत छौँ । यो बन्दको आयोजना गर्नुभन्दा हामीले पार्टीमा बहस–छलफल गरेका थियौँ । गैरजिम्मेवार राज्यलाई यो भन्दा अर्को संघर्षका कार्यक्रममा नछुने भएका कारण नेपाल बन्द गर्न बाध्य भएका हौँ । यो कुनै ब्यक्ति वा समूहको विषय नभएर आम नागरिककै अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो । अर्को कुरा नागरिकले एक दिनको दुःखले अधिकार पाए भने त सधैको लागि हुन्छ । त्यसैले राज्यलाई दवाव सिर्जना गर्न आइतबारको नेपाल बन्द सफल पार्नुपर्छ ।

खाद्य सम्प्रभुता त एनजिओ र आइएनजिओहरुले पहिले नै उठाएको विषय हो । तपाईँहरुले प्रचारको लागि यो विषय उठाउनु भएको भन्ने आरोप छ के भन्नुहुन्छ ?
त्यो गलत हो । एनजिओ र आइएनजिओले त नागरिकका नाममा डलर ल्याउने र नयाँ धनाढ्य बन्ने उद्देश्यले खाद्य सम्प्रभुता विषय उठाइरहेका छन् । यो राज्य वा राजनीतिक पार्टीहरुले उठाए मात्र समाधान हुने विषय हो । त्यसैले एनजिओ र आइएनजिओहरु पहिलो उठाए पनि अहिलेससम्म समस्या उस्तै छ । नागरिकलाई केही राहत भएको छैन ।
प्रचारको लागि यो विषय उठाए भन्दा हामीमाथि अन्यय हुन्छ । सरकारले खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेण्टी गरेको भए उसैको प्रचार हुन्थ्यो । अथवा सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले उठाएपनि त हुन्थ्यो नि । उहाँहरुकै उहाँहरुकै लोकप्रियता बढ्ने थियो । राज्य र राज्य संचालन गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरुल अलपत्र छाडेर नागरिकलाई हैरानी पारेका कारण हामीले उठाउन बाध्य भएका हौँ ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

Loading...

अन्य अन्तर्वार्ता समाचार

Like us On Facebook

Follow Us On Twitter