Loading...

नेपाली कांग्रेस गर्नु पर्ने काम

दुर्गा कापडि

कांग्रेस को जिम्मेवारी विगत ७ दशकदेखि नै नेपालको प्रमुख राजनीतिक हिस्सेदार बनेको नेपाली कांग्रेस नै इतिहासमा भएका जस—अपजसको भागिदार बनेको हुनाले सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाको जिम्मेवारी पनि आज कांग्रेसकै काँधमा छ । ७ दशकअघिको कांग्रेसको संविधानसभाको माग र सोही संविधानसभाको निर्वाचनसमेत भई हामीले संघीय नेपालको नयाँ संविधान निर्माणसमेत गरेका छौं । कांग्रेस नेतृत्वले नै स्थानीय चुनावमा अब सबैभन्दा प्रमुख जोड दिनुपर्छ । त्यसमाथि देशले स्थानीय सरकार नपाएर गत महाभूकम्पको समयमा उद्धार र व्यवस्थापनमा भएको अप्ठ्यारोलाई समेत ख्याल गर्दै कांग्रेस नेतृत्वले तत्काल चुनावका लागि सबै पार्टी र सिंगो देशलाई एकजुट गर्नुको विकल्प छैन ।

छिटो स्थानीय चुनाव होस् । चुनावविहीन अवस्थामा स्थानीय तहलाई यति लामो समय राख्दा विश्वले समेत हामीलाई हाम्रो प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठाबारे प्रश्न गर्ने अवस्था नआओस् । त्यसमाथि स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचारको कारण नै स्थानीय सरकारको अनुपस्थिति हो । त्यसमाथि अहिलेको संविधानअनुसार स्थानीय चुनाव नगरिकन प्रदेश र केन्द्रको चुनाव हुनै सक्दैन । यो चुनाव पहिल्यै गर्नुपथ्र्यो । त्यसमाथि पुनर्संरचनाको विषय जटिल हुन्छ र यसका लागि लामो समय लाग्छ ।

पुनर्संरचना ढिलो हुन्छ भनेर बीचको समयलाई खाली राख्नु अनुचित र अनैतिक हुन्छ । धेरै विकास परियोजनाहरूलाई सहज रूपमा सम्पन्न गर्न पनि तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।

स्मरण रहोस्, कतिपय देशमा संघीय पुनर्संंरचना गर्न १४ वर्षसम्म लागेको दृष्टान्त छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थालाई संक्रमणकाल मानेर कांग्रेसले सबै दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर विद्यमान संरचनालाई नै मान्दै तत्काल स्थानीय चुनाव गर्दा देशमा स्थिरता कायम हुन्छ । हतारमा पुनर्संरचना गलत हुन्छ, त्यसले त भाँडभैलो हुन्छ । संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नका लागि पनि स्थानीय चुनाव अपरिहार्य छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूको सीमांकन र नामांकन हचुवामा गर्नु घातक हुन्छ । यो विषय धेरै दल, वर्ग र समूहका स्वार्थसँग जोडिएका छन् । प्रदेश र गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ हुने भन्ने विषयले समेत उत्तिकै विवाद जन्माउनेछ ।

(ख) संविधानको कार्यान्वयन कांग्रेसले जनतालाई केन्द्रमा राखेर जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ । कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डालाई वर्तमान सरकारमा स्थापित गराउनुपर्छ ।

हामी सबैको साझा दस्तावेजका रूपमा जुन संविधान आएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने प्रमुख जिम्मा कांग्रेसको हो । कतिपय तराई मधेसका पार्टीहरूले संविधान संशोधनका कुरासमेत ल्याएका छन् । कतिपय जायज माग छन् । जायज मागहरूको सम्बोधन गर्दै सबै पक्षहरूको भावनालाई समेटेर जानुपर्छ । सबैले मिलेर ल्याएको संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबै दलको भएपनि प्रमुख जिम्मेवारीचाहिँ प्रमुख दलकै भएकै कुरा हामीले भुल्नुहुन्न ।

(ग) अनुसन्धानमुखी समाजको निर्माण जुनसुकै विकासको प्रथम सर्त अनुसन्धान र अध्ययन हो ।हाम्रो समाजमाचाहिँ पहिले हचुवा र हतारमा निर्माण गर्ने र पछि त्यसमा थपथाप गर्ने चलन छ । त्यसले गर्दा विकास निर्माण होस् या कानुन निर्माण त्यसले पछि ल्याउने समस्या र चुनौतीको पूर्वअनुमान गर्न नसक्दा समयको बर्बादी, आर्थिक नोक्सानी हुन जान्छ ।

खासगरी पश्चिमा देशमा पहिला अध्ययनमा अत्यन्त धेरै लगानी गरेर मात्र कुनै पनि भौतिक संरचना र कानुन बनाइने गरेको छ ।कतिसम्म भने कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा वर्षौं लगाएर गरेको अनुसन्धान रिपोर्ट र शोधहरू सरकारले समेत किन्ने गर्छन् । दिगो विकासको पहिलो आधार नै अध्ययन र अनुसन्धान हो । म स्वयं भौतिक विकासका काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरेकाले धेरैपटक कतिपय परियोजना र आयोजना कार्यान्वयन गर्दा कानुनको अभावको महसुस हुन्छ । काम गर्दै जाँदा यहाँनिर यस्तो खालको कानुन बनेको भए काम सहज हुन्थ्यो भन्ने महसुस हुन्छ ।

यदि पर्याप्त अध्ययनका साथ कानुन बनेको भए त्यस्तो हुन्थेन । हाम्रोमा अहिले पनि कतिपय कानुनहरू छन्, जसले कामको गाँठो फुकाउनभन्दा पनि काममा गाँठो कस्ने गर्छन् । अनि त्यस्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रशासकहरूले कानुनको अनेक व्याख्या गर्दै विकास आयोजनाबाट अनधिकृत लाभको माग गर्छन् । एउटा कमिज बनाउन कपडा, टाँक, धागो, सिलाउने मेसिन, दक्ष कामदार, कैंची, बकल, टाँकघर बनाउने मेसिन आदिको जरुरत पर्छ । त्यसैगरी विकास र ऐन—कानुन निर्माण गर्दा पनि त्यसलाई मजबुत पार्ने धेरै औजार, यन्त्र र ज्ञानको जरुरत पर्छ ।

कपडालाई धोक्रोजस्तो बनाएर लाउने कुरा त भएन । यसर्थ कांग्रेस सरकारमा हुँदा सरकारले विश्वविद्यालयदेखि योजना आयोजना बनाउने ठाउँमा अनुसन्धानलाई जोड दियोस् । कसैको सनकले तत्कालै केही सिर्जना गर्ने कुरा गलत हुन्छ ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

Loading...