Loading...

समन्वय अभावको कारण काबेली कोरीडोर निर्माणमा ढिलाई

काठमाण्डौ ,३ कार्तिक ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको काबेली कोरिडोर १३२ किलोभोल्ट क्षमताको राष्ट्रिय प्रशारणलाइन निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको छ ।

सरकारको नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या, भारतीय ठेकेदार कम्पनी, प्राधिकरणका कर्मचारीको ढिलासुस्ति र स्थानीय प्रशासनको समन्वय अभावको कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

जग्गाको मुआब्जा, पुनर्वास, रोजगारी, क्षतिपूर्ति लगायत विभिन्न माग गर्दै स्थानीयवासीले पनि अबरोध गर्दै आएका छन्।

पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादित जलविद्युत आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समावेश गरी मुलुकमा ऊर्जा संकट समाधान गर्ने उदेश्यले काबेली कोरीडोर आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

झापाको दमकदेखि इलाम हुँदै पाँचथरको अमरपुरसम्म ९० किलोमिटर राष्ट्रिय प्रशारणलाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य ढिलाई हुँदा इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लामा निर्माणाधिन विद्युत आयोजनाहरु समावेश गर्न कठिनाइ हुने भएको छ ।
पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ थापाटारस्थित काबेली कोरीडोर १३२ केभि आयोजनाको सबस्टेसन निर्माण पूरा भएपनि इलामदेखि पाँचथर खण्डमा प्रशारणलाइन निर्माण नहुँदा केही दिनमै परीक्षण प्रशारण गर्न लागेको हेवाखोला ए जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित १५ मेगावाट क्षमताको विद्युत खेर जाने भएको छ ।

पाँचथरको फिदिम नगरपालिका, भारपा, नाङगीन र याङनाम गाविसको सिमाना हुदै बग्ने हेवा खोलाबाट पाँचथर पावर कम्पनीेले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानीमा १५ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला ए जलविद्युत आयोजना निर्माण पूरा गर्न लागेको छ ।

कम्पनीले अर्को महिना ३३ केभि प्रशारणलाइबाट थापाटारस्थित सवस्टेसनमा जडान गरेर ११ केभि क्षमतामा कन्भर्ट गरी इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा वितरण गर्ने तयारी गरेको पाँचथर पावर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक पुष्पज्योती ढुङगानाले बताए ।

उनले आगामी मंसिरदेखि मासिक ८ करोड २० लाख युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने भएपनि साढे तीन करोड युनिट विद्युत खेर जाने जनाए । विद्युत प्राधिकरणले २०७४ बैशाख १० गतेसम्म काबेली कोरीडोर आयोजना पूरा गरी सबै विद्युत खरिद गरिदिने आश्वासन दिँदै पत्र ठम्याएको प्रबन्ध निर्देशक ढुङगानाले बताए । उनका अनुसार त्यतिन्जेल कम्पनीलाई घाटा हुने छ ।

बैशाखसम्म काबेली कोरीडोर आयोजना पूरा नभए विद्युत प्राधिकरणले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । सोही खोलाबाट अर्को माउन्टेन हाइड्रो नेपाल प्रालिको ३ अर्ब ६६ करोड रुपैंयाँ लगानीमा २१ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणधिन छ ।

विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा दुई अर्व ५८ करोड रुपैंयाँ लगानीमा निर्माणाधिन १३२ केभि प्रशारण लाइन निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी ज्याग्वार ओभरसिज र एस्टर जेभि प्रालिलाई संयुक्त ठेक्का दिइएको छ । सन २०१३ मा निर्माण शुरु गरिएको काबेली कोरीडोरमा झापादेखि पाँचथरसम्म २ सय ५८ वटा टावरमध्ये झापामा ११ वटा, इलाममा एक सय ५९ वटामध्ये इलामको गोधकसम्म ३४ किलोमिटर प्रशारणलाइनमा ९५ वटा हाइटेन्सन टावर र सवस्टेसन निर्माण गरी इलाममा उत्पादित ४७ मेगावाट जलविद्युत समावेश गरिसकिएको आयोजनाका इन्जिनियर हेमराज वान्तावाले बताए ।

सानिमा हाइड्रोपावर प्रालिको २२ मेगावाट माइखोला जलविद्युत, हिमालदोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको ४ दशमलव ५ मेगावाट माइखोला जलविद्युत आयोजना, जोशी हाइड्रोपावर डेभ्लपमेन्ट कम्पनीको पुवामझुवामा माथिल्लो पुवाखोला जलविद्युत प्रथम ३ मेगावाट, पञ्चकन्या माइहाइड्रोपावर प्रालिको १० मेगावाट र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुवाखोला जलविद्युत ६ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समावेश गरिसकेको जनाएको छ ।

इलामको गोधकदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्म ६४ किलोमिटर खण्डमा एक सय ६३ वटा हाइटेन्सन टावर निर्माणमा स्थानीयबासीको अवरोध, प्राधिकरण कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको बेवास्ता, सरकारी नीति र झन्झटिलो प्रक्रिया र स्थानीय प्रशासनको समन्वय अभावको कारण इलाम, पाँचथर र तेह्रथुममा आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढन सकेको छैन ।

स्थानीयवासीले आयोजनाबाट प्रभावित जग्गाको मआब्जा, उचित क्षतिपूर्ति, विस्थापितहरुको पुनर्वास, पुनस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन, रोजगारी, प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन लगायत विभिन्न माग गर्दै आयोजना अवरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयवासीले इलामको सिद्धिथुम्का, सोयाक, मंगलबारे, फाक्फोक, पाँचथरको पौवासार्ताप, इम्बुङ, नवमीडाँडा, फिदिमको जोरसाल, चोकमागु, शिवा, भारपा र सुभाङ गाविसको विभिन्न ठाउँमा विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

इलामको सिद्धिथुम्का लगायत विभिन्न ठाउँमा ६४ वटा, पाँचथरमा ७४ वटा र तेह्रथुममा १४ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा तेह्रथुम र पाँचथरमा टावर निर्माण कार्य हुन बाँकी छन् । कोरिडोरको प्रशारणलाइन डबल सर्किट र टावरको उचाईं ४५ मिटर र टावरले करिबले ८१ वर्ग्मिटर ओगट्ने छ ।

विद्युत प्राधिकरण र सरकारी निकायले स्थानीयबासीको माग, क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने नीति भएपनि के कति वितरण गर्नुपर्ने क्षतिको मुल्य निर्धारण नगर्दा रकम वितरण गरिएको छैन । काबेली कोरीडोर १३२ केभि प्रशारणलाइन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार हाइटेन्सन टावर र सवस्टेसन निर्माण गर्दा तेह्रथुम र झापाको एक एक गाविस, पाँचथरको १० गाविस, इलामको १३ गाविस गरी २५ गाविसका २ सय २२ घरपरिवार प्रभावित छन् ।

यसमध्ये पाँचथरमा प्रभावित ८५ घरमध्ये फिदिमको चोकमागु, जोरसाल र थापाटार क्षेत्रमा ३२ घरपरिवारले मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै अवरोध र्पुयाइरहेका छन् । प्रसारणलाइनको हाइटेन्सन टावर निर्माणको लागि अधिकाश क्षेत्र कृषियोग्य जमिन भएकोले प्रभावित जग्गाधनिलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने भएपनि कतिपय जग्गाधनिहरुले मुआब्जा पाइनसकेकोले ठाउँ ठाउँमा अवरोध कायम रहेको प्राधिकरणका प्रमूख इन्जिनियर दिपेन्द्रराज द्विवेदीले बताए । उनले वन क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्न सरकारको वन नीति, विभागीय निर्देशन, ठेकेदार कम्पनी र कामदारको संयोजन नमिल्दा समयमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, विवाद र अवरोध हटाइ यथाशिघ्र निर्माण पूरा गरी निजी तथा सरकारी प्रयासमा निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आश्यकता भएपनि सम्बन्धित पक्षले चासो नदिएको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्वास लगायत आकस्मिक भइपरीआउने समस्या समाधानका लागि ५ करोड ६३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर सम्बन्धित निकायले कार्यन्वयनमा चासो नदेखाएले निर्माण कार्य ढिलाईं भएको हो ।

विद्युत प्राधिकरण र भारतीय ठेकेदार जग्वर ओभरसिज एण्ड एस्तर संयुक्त कम्पनीबीच सम्झौता अनुसार काबेली कोरडिोर १३२ केभि प्रशारणलाइन आयोजनाको चार वटा सवस्टेसनहरु झापाको लखनपुर, इलामको गोधक, पाँचथरको थापाटार र अमरपुर गाविसको दुवीचौरमा निर्माण कार्य पूरा भइसकेका छन् । तर हाइटेन्सन टावर र प्रशारणलाइन निर्माण ढिलाईं हुँदा निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनाहरु राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा समावेश गर्न कठिन भएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत विकास विभागका अनुसार इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम र ताप्लेजुङ जिल्लामा १४ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन छन । त्यसैगरी सय मेगावाट क्षमताका ८ वटा, ६ सय मेगावाट क्षमताका १२ वटा जलविद्यत निर्माण अनुमतिका लागि आवेदन परेको विद्युत विकास विभागले जनाएको छ ।

विभागले १६० मेगावाट क्षमताको ७ वटा आयाजना निर्माणको लागि अनुमति प्रदान गरिसकेको जनाएको छ । काबेली कोरिडोरमा तमोर नदी र सानाठूला खोला र नदीबाट एक हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत उत्पादन हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काबेली कोरिडोरमा ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा पर्ने कावेली खोलाबाट अरुण काबेली पावर लिमिटेडको चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानीमा २५ मेगावाट क्षमताको काबेली खोला बी–१ जलविद्युत आयोजना, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विश्व बैंकको ४० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४ अर्ब रुपैंयाँ) लगानीमा ३७ दशमलव ६ मेगावाट क्षमताको काबेली ए जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि बुटवल पावर कम्पनी अन्तर्गत कावेली इनर्जी लिमिटेडले निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

इलाममा माइभ्याली हाइड्रोपावर प्रा.लिको माथिल्लो माइ खोला विद्युत आयोजना १० मेगावाट, सोही कम्पनीको माथिल्लो माइ खोला सि तेश्रो जलविद्युत ५ मेगावाट, सानिमा हाइड्रोपावर प्रालिले माइ खोलाबाट माइ कस्केड विद्युत आयोजना ७ मेगावाट, हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीले माइखोला साना कस्केड आयोजना ८ मेगावाट, इङगुवा हाइड्रोपावर कम्पनीले माथिल्लो इङगुवा खोलाबाट ९.७ मेगावाट, सन्भी इनर्जी प्रालिको जोगमाइ खोला ७.६ मेगावाट र पुवा खोला ए हाइड्रोपावर प्रालिले पुवा खोला–१ प्रथम ४ मेगावाट विद्युत आयोजना निर्माणाधिन छन् ।

ताप्लेजुङमा शिवानी हाइड्रोपावर कम्पनीको ताप्लेजुङ फावा खोलाबाट ५ मेगावाट, राइराङ हाइड्रोपावर डेभ्लपमेन्ट कम्पनीले इवा खोलाबाट १० मेगावाट, तेह्रथुममा रिलायवल हाइड्रोपावर कम्पनीले खोरुङ्गा खोलाबाट ४.८ मेगावाट विद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य भइरहेको छ

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

Loading...