Loading...

जैविक र विषाक्त हतियारलाई प्रतिबन्ध लगाउने महासन्धि संसदमा प्रस्तुत

काठमाडौं, २ कार्तिक ।
सरकारले जीवाणुजन्य(जैवीक) तथा विषाक्त हतियारलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धि महासन्धि संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले “जीवाणुजन्य(जैवीक) तथा विशाक्त हतियारको विकास, उत्पादन, भण्डारणमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा तिनलाई नष्ट गर्ने सम्बन्धि महासन्धि” माथि संक्षिप्त धारणा राख्दै महासन्धिलाई सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै आजको संसद बैठकले सिंचाई सम्बन्धि दुई विधेयकहरुलाई पनि दफाबार छलफलको लागि भन्दै सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।

बैठकले सिंचाईमन्त्री दिपक गिरीको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री महतले प्रस्तुत गर्नुभएको “भूमिगत जलस्रोत विधेयक, २०७२” तथा “सिंचाईं विधेयक, २०७२” लाई सर्वसम्मतीले स्वीकृती गरि छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो ।

यस्तै “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि विधेयक, २०७२” तथा “नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२” माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतीले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)को तर्फबाट कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले दुबै विधेयकहरु माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संसदको अर्को बैठक भोलि अपरान्ह ३ बजे पुनः बस्नेछ ।

यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा सांसदहरुले संविधान संशोधन गरी सवै असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसदको मंगलबारको बैठकमा शुन्य तथा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

आज बोल्ने सांसदहरुले संविधान संशोधनका विषय प्रतिपक्षी दल लगायत सवैसँग छलफल गरेर सबै दलको सहमतिमा मात्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने माग गर्दै संविधान संशोधन भए पछि मात्र संविधान कार्यान्वयनमा सहजता आएको हुने बताए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु फरमुल्लाह मन्सुरले विशेष समयको शुरुमै बोल्दै तराई मधेश, थारु, मुश्लिम लगायत सवैको माग सम्बोधन हुने गरी सहमतीमा नै संविधान संशोधन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

सांसदहरु भरतमोहन अधिकारी, पे्रम सुवाल लगायतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स–विमेष्टेक सम्मेलनमा गर्नुभएको द्विपक्षीय तथा त्रीपक्षीय भेटघाट र छलफलका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको थियो ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

Loading...