माओवादी केन्द्रका सांसदको प्रश्न , नेपाली भाषालाई भारतको राष्ट्रिय भाषा बनाउन सक्छौ ?

काठमाडौं, १६ असोज ।

व्यस्थापिका संसदले आज बिभिन्न ६ वटा संवैधानिक आयोगहरु गठन सम्बन्धि विधेयकहरुलाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।

संसद भवन नयाबानेश्वरमा आज बसेको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग , राष्ट्रिय समावेसी आयोग , आदिवासी जनजाति आयोज , मधेशी आयोग ,थारु आयोग र मुस्लिम आयोग बिधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सर्वसम्मतीमा सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो ।

उक्त ६ वटै विधेयकहरु संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै संसदको आजको बैठकले पूर्वमन्त्री तथा सांसद प्रेम बहादुर सिंहलाई विधायन समितिमा पठाएको छ ।

यसैबीच, संसदको बैठकमा नेपाली भाषालाई पनि भारतमा राष्ट्रिय भाषा बनाउन किन नहुने भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्दकी सांसद दुलारी हरिजनले सांसदहरुले नै संसदमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्ने गरेकाले भारतले पनि नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा किन बनाउन नहुने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

यसअघि गत शुक्रबारको संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद देवकरण प्रसाद कलवारले ८० प्रतिशत नेपालीले बुझ्ने र ५० प्रतिशत नेपालीले बोल्ने हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन पर्ने भन्दै सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो ।

यस्तै सांसद हरिजनले नेपालीहरु घर फर्कनेक्रममा सधैंजसो भारतीय सीमानामा लुटिने गरेकाले यस सम्बन्धमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ ।

सदनको आजको शुन्य समयमा सांसदहरु दिर्घराज भाट, धनबहादुर घले, धना पहरी, प्रेम आले, प्रेम सुवाल लगायतले धारणा राख्दै समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संसदको अर्को बैठक पर्सी असोज १८ गते बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

आइत, अशोज १६, २०७३ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया