केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य नै संबिधानको उपलब्धी


नेपालको संविधानको पहिलो वार्षिकोत्सवको यस शुभ अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आफैबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट तर्जुमा भएको संविधानबाट मात्र शासित हुने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना यसै संविधान मार्फत पूरा भएको छ । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले असोज ३ लाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको हो ।

यस अवसरमा सर्वप्रथम यो संविधान हासिल गर्न आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु भने बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । साथै जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, आदिवासी जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षमा सहभागी सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।

यस संविधानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको छ भने नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्य जस्ता लोकतन्त्रका अवयवहरुको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक मात्र होइन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक अधिकार पनि  सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले नेपालमा बसोवास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारु, उत्पिडित,पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको संघर्षबाट प्राप्त गरेका हक अधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ । सबैको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्मको संरक्षण र सम्बर्द्धनको बाटो फराकिलो गरेको छ भने विभिन्न जातजाति र समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी तिनको हितको प्रवर्द्धन र पैरवीका लागि छुट्टै आयोगहरुको पनि परिकल्पना गरेको छ । यसबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने कुरामा हामीलाई थप आशावादी बनाएको छ ।

केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको स्थानमा विकेन्द्रीकृत र संघात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु यस संविधानको अर्को महत्वपूर्ण उपलव्धि
हो । साझा शासन र स्वशासनको उचित तालमेल मिलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

समष्टिमा भन्दा मौलिक हक, समावेशिता र पहिचान, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण लगायतका धेरै विषयमा नेपालको संविधान अग्रगामी रहेको
छ । यस कुरालाई वस्तुपरक भएर विश्लेषण गर्ने सबैले स्वीकार गरेको अवस्था हो । साथै यस संविधानले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट परिभाषित गरी नेपाली जनतालाई शासन सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ ।

मैले नेपालको संविधानका सबल पक्षको चर्चा गर्दा यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ यो संविधान नेपालको इतिहासको विशिष्ट परिस्थितिमा जारी गर्नुपरेको थियो । संविधानमा मधेशी, थारु, जनजाति लगायतका कतिपय समुदायका कतिपय जायज माग र आकाक्षांहरुलाई समावेश गर्न सकिएको छैन । यस सन्दर्भमा सरकार, मधेशी मोर्चा र गठबन्धनबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारले तराई, मधेश, थारुलगायत आन्दोलनका क्रममा भएका घटना सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन भइसकेको छ भने आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा, मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइसकिएको छ र घाइतेहरुको उपचारको लागि भएको खर्चको विल बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको र आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक कारणबाट लागेका मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु ।

यहाँ म के पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने विश्वका कुनै पनि संविधान एकैचोटि पूर्ण भएका छैनन् । समय समयमा हुने संशोधनबाट संविधान परिष्कृत र परिपक्व हुने हो । नेपालको संविधान पनि गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले हाम्रो मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकांक्षा अनुसार यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, एकचोटि यसका महत्वपूर्ण अंशमा संशोधन भैसकेको छ भने सरकार अर्को संशोधनका लागि गंभीरतापूर्वक लागि परेको यँहाहरुलाई विदितै छ । उक्त संशोधनबाट मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति लगायत समुदायका गुनासाहरुको यथोचित संबोधन भै संविधानको स्वीकार्यता अझ फराकिलो हुने हुँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास लिएको छु ।

संघीयतातर्फको संक्रमणको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ७ माघ २०७४ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने अनिवार्य कार्यभार संविधानले हामी सबैलाई दिएको कुरा ज्यादै महत्वपूर्ण छ । यी तीनवटा चुनाव संविधानको कार्यान्वयन तथा संघीयतालाई संस्थागत एवं सुदृढ गर्ने दिशामा कोशे ढुंगा साबित हुनेछन । निर्वाचन जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक लाभहानी नहेरी उपयुक्त वातावरण बनाउन म सबै दलहरुलाई विशेष आव्हान गर्दछु । यी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र निर्वाचित निकायलाई काम गर्न आवश्यक कानूनहरु र सस्थागत संरचना निर्माण गर्न सरकार लागि परेको कुरा पनि म सम्पूर्ण जनसमुदायमा अनुरोध गर्न
चाहन्छु । यस सन्दर्भमा आवश्यक ऐनको व्यवस्था गरि सरकारले उच्च अदालत सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।

यसै प्रसंगमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण गर्न बनेको आयोगलाई गाँउपालिका र नगरपालिकाको सिमाना र संख्या छिटो टुग्याउन सरकारले  विशेष अनुरोध गरेको छ भने आयोगको कामका लागि आवश्यक राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न सरकार लागि परेको छ । यस आयोगको कामसंग तालमेल हुने गरी निर्वाचन आयोगसंगको परामर्शमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले छिट्टै घोषणा गर्ने छ ।

संविधान जारी भएर मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको आजको अवस्थामा राज्य र समाजका सबै अङ्गहरू जिम्मेवार र संयमित हुन आवश्यक छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरु प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आजको मूल दायित्व हो । यो कुरालाई हामी सबैले मनन गरी यसतर्फ सबै जिम्मेवार र गम्भिर हुनै पर्दछ ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले ऐतिहासिक रुपमा निर्माण भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण कार्यमा सहभागी हुने संविधानसभाका माननीय सदस्यहरु र संविधान निर्माण कार्यमा सघाउँ पुर्‍याउने राष्ट्रसेवक, समाजका विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरु तथा संघसंस्थाहरुलाई संविधान निर्माण पदकवाट सम्मान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ बनाउन र नेपाललाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सबै राजनीतिक दल तथा आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा म हार्दिक आह्वान गर्दछु । यस कार्यमा  सदा झै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि यथोचित सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । अन्तमा, संविधान दिवस-२०७३ को यस अवसरले हामी सबैलाई एकतावद्ध भै अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीवहिनी तथा दाजुभाइहरुलाई पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।  धन्यवाद ।

-संविधान दिवस–२०७३ का अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको सम्बोधन 

सोम, अशोज ३, २०७३ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया