प्रधानमन्त्रीले सदनबाट मुखले वितरण गरेको चामल , कर्णाली बासीले बोरा भरेर फिर्ता गरे

काठमाण्डौं भदौ २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लामो समयदेखि कर्णाली स्वायत्त राज्यकै पक्षमा अडिग रहेका नेता हुन् । तर पछिल्लो पल्ट प्रधानमन्त्री भए पछि कर्णालीलाई माया गरेरै जन्म तथा मृत्युमा प्रति परिवार २० केजी चामल दिर्ने घोषणा भने उनका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

त्यस्तो चामल नचाहिने भन्दै स्वय प्रधानमन्त्रीकै पार्टी माओवादी केन्द्र सहित राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले उक्त निर्णय फिर्ताको माग गर्दै २० केजी चामल फोको पार्दै प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता पठाउन थाले पछि यो निर्णयले विवादको रुप लिएको छ ।
यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयमा कुनै प्रतिकृया दिईसक्नु भएको छैन ।

गत बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णालीमा जन्मदाँ र मृत्यु हुँदा २० किलोग्राम चामल दिने भनी संसदमा गरेका घोषणाप्रति कर्णालीबासीको आक्रोश चुलिँदै गएको छ ।
२० केजी चामल दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणाले कर्णालीवासीलाई अपमानित र अपहेलित गरेको भन्दै घोषणाभएदेखि नै तीव्र विरोध शुरु भएको थियो ।
शनिबार कर्णाली जलाधार मञ्चले राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरुले २० केजी चामल दिने घोषणा प्रधानमन्त्रीले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
जलाधार मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायाले शासकहरुले कर्णालीलाई पुर्खादेखि नै उपेक्षित र गोठालाको व्यवहार आइरहेकोमा त्योभन्दा घटिया व्यवहार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देखाएको भन्दै घोर आपत्ति जनाए ।
‘कर्णालीका बासिन्दाको आवश्यकता २० केजी चामलको होइन, कर्णालीका बाँझो भूमिलाई उत्पादनमा परिवर्तन गर्ने नीतिको हो’ अध्यक्ष रोकायाले भने ‘सत्ता र शासन मागिरहेका बेला शासकको निकृष्ट व्यवहारले कर्णालीबासीलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । २० केजी चामल दिने घोषणा तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्छु ।’
कर्णालीबासीलाई निरन्तर रुपमा परजीवि र परनिर्भर बनाउने दिल्लीको योजनाबाट थप गोठाला बनाइराख्न प्रधानमन्त्रीको घोषणा आएको उनले बताए । कर्णालीका जनताले कर्णाली क्षेत्रका अपार प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रचुर विकास र हर क्षेत्रमा राजनैतिक, साँस्कृतिक र वैचारिक अधिकार चाहेको उनले बताए ।
आत्मनिर्भरताका लागि कर्णालीबासी अझै आवश्यक परे बलिदान दिन तयार रहेको भन्दै अपमानजन्य घोषणा फिर्ता गराउन कर्णालीका जनताले संघर्षका कार्यक्रम तय गरिसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले घोषणा फिर्ता नलिई भारत भ्रमणमा गए सरकारले महंगो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा मञ्चका महासचिव कमल शाहीले कर्णालीका जनता २० केजी चामलको अभावमा जन्म र मृत्यु सांस्कार समेत रोकेर बसेका छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
वर्षौंदेखि राज्यको नजरमा नपरेका कर्णाली क्षेत्रका नागरिकलाई गणतन्त्रमा बनेका सरकारले पनि अपमान गर्न नछाडेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको घोषणाले कर्णालीबासीलाई रुष्ट बनाएको बताए । विकास र परिवर्तनका अग्रपंक्ति रहेर जनयुद्धमा बलिदान दिइँदै आएको कर्णालीमाथि प्रधानमन्त्रीले २० केजी चामल बाँडेर गम्भीर अपराध गरेको बताए ।
कर्णालीमाथि गरिएको अपराध पखाल्नकै लागि प्रधानमन्त्रीले घोषणा तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनले बताए । अधिकारको लडाई लड्न कर्णालीबासी अघि बढिसकेको उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीको एजीओपरस्त र विभेदकारी घोषणाले थप पीडा दिएको बताउँदै कर्णाली क्षेत्रभित्र संचालित सम्पूर्ण आईएनजीओ र एनजीओ हटाउन सरकारसँग माग गरे ।
स्वाभिमानको रक्षा गर्दै सामाजिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश निर्माणमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
साथै २० केजी चामल दिने प्रधानमन्त्रीको नीति जनविरोधी र अधिकारमाथि दमन गर्ने किसिमको रहेको उल्लेख गर्दै घोषणा तत्काल सच्याएर देशकै १५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णालीका जलस्रोतलाई जनपक्षीय तवरबाट बहुउपयोगमार्फत विकसित र समृद्ध बनाउने नीतिको माग गरिएको छ ।
सरकारले ध्यान नदिए कर्णाली क्षेत्रलाई परनिर्भरताको बाटोमा पुर्याउन उद्यत यहाँ संचालित एनजीओ र आईएनजीओलाई लखेट्न कर्णालीबासी बाध्य हुने जनाएको छ ।

शनि, भदौ २५, २०७३ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया