अर्थतन्त्रमा भयनाक ह्रास आएको छ :प्रधानमन्त्री

भदौ २१, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विनाशकारी भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा भयनाक ह्रास आएको बताउनु भएको छ ।

नेपाल आर्थिक महासंघको रजत महोत्सवका अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमा बोल्दै उहाँले आर्थिक सवृद्धिका लागि विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दी साथै सिमा अवरोधका कारण नकारात्म बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न पनि आर्थिक विकासको बाटो तय गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

संविधान कार्यन्वयन, पुनरनिर्माण र विकासको कार्यका शिसाबले आफ्नो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो ।

सम्बोधनको पूर्ण पाठ

नेपाल आर्थिक संघ नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि निरन्तर सहयोगीको रुपमा क्रियाशील रहँदै आएको अर्थतन्त्रका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको संस्थाको रुपमा रहँदै आएको छ । तपाईहरूको संस्थाले सिर्जनशील २५ औं वसन्त पार गर्दै रजत महोत्सव मनाउन गइरहेको यस महत्वपूर्ण अवसरमा आगामी दिनमा यस संस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मकतातर्फ लैजान आर्थिक सिर्जनशीलताका नयाँ आयामहरू पहिचान गर्न सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।
यस रजत महोत्सवको अवसरलाई छोप्दै यहाँहरूले ‘नयाँ संवैधानिक संरचनाअन्तर्गत अन्तर सरकारी वित्त सम्बन्ध’ विषयक गोष्ठी (प्राविधिक सत्र) को आयोजना गर्न गएकोमा म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस्तो समसामयिक विषयको चयन, त्यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको प्रस्तुति र प्यानल छलफल तथा अन्तरक्रियाले नेपालले अवलम्बन गर्न गइरहेको संघीय स्वरुपको तीन तहको शासकीय संरचनामा वित्तीय सम्बन्ध र व्यवहार कस्तो हुने र यसले जनताले आफूले चाहेको विकासको प्रारुप आफैंले तयार गरी देशको शासन प्रणालीमा अपनत्वबोध गर्नसक्ने सुझाव सहितको निष्कर्ष निकाल्न सक्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
मुलुकले गत आर्थिक वर्ष असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपरेकाले आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोेषजनक रहेनन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र तत् पश्चात्का पराकम्पहरूले धनजनको ठूलो क्षति ग¥यो र जनजीवन तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू अस्तव्यस्त पा¥यो । त्यसको केही महिना पछि दक्षिणतर्फको सिमा अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका आवश्यक सामाग्रीहरूको आपूर्तिमा समस्या हुनगयो र मुलुकले थप आर्थिक क्षति व्यहोर्नु प¥यो । यी प्राकृतिक तथा बाह्य परिस्थितिजन्य कारणहरूले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत भन्दा पनि कम रहयो भने मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत रह्यो र व्यापार घाटा रु.७ खर्ब भन्दा केही बढी हुन गयो । मुलुकको निर्यात विगत देखिनै अत्यन्तै कमजोर रहेकाले विगतका वर्ष देखि नै घट्दै गएको निर्यातले आयात धान्ने क्षमता गत वर्ष ९ प्रतिशत मात्रै रहयो । यति हुँदा हुँदै पनि रेमिट्यान्सले गर्दा मुलुकको चालु खाता भने बचत नै रहयो । रेमिट्यान्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धान्ने भएतापनि विदेशमा नेपाली श्रमको माग घटने प्रवृत्तिले गर्दा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर भने घट्दै गएको छ । यसैले रेमिट्यान्स मुलुकको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको दीगो श्रोतको रुपमा रहने कुरा शंकास्पद छ । त्यसैले अहिले भित्रिरहेको रेमिट्यान्सलाई पनि दिगो उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पहल गर्न ढीला भैसकेको छ । अहिले भित्रिरहेको रेमिट्यान्स आगामी दिनहरूमा स्वदेशमै काम गर्ने पूँजिगत आधार बनोस भन्नेमा हामीले सचेत र सार्थक पहल गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि हामीले अहिले देखिनै हाम्रा युवाहरूको श्रम, सिप, जोस जागरलाई मुलुककै नव निर्माणमा कसरी लगाउन सकिन्छ, त्यस तर्फ हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने, कुन प्रकारको मोडल वा खाका अवलंम्बन गर्ने आदि विषयमा मुलुकका वुद्धिजीवि तथा अर्थशास्त्रीवाट अर्थपूर्ण र व्यवहारिक योजना आउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु ।
संघीय मुलुकहरूमा सरकारी वित्तीय सम्बन्धको व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक विषयको रुपमा हेरिने भएकोले यसको व्यवस्था संविधानमै गरिएको हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७३ ले बहुजातीय र बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशेषतालाई आत्मसात गर्दै यस विविधताबीचको एकता सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण गर्दैआर्थिकसमानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । दिगो शान्ति, सुशासन र विकासको आकांक्षा पूरा गर्नको लागि वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । जनअधिकारको थप प्रत्याभूति गर्न मौलिक हक र कर्तव्यका दायराहरू बिस्तार गरिएका छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले संघीय संरचनामा नेपालको विकासका नयाँ क्षितिजहरूको उजागर गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनमा हामी सबै सकारात्मक र सिर्जनशील भएमा मात्र संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न, गराउन सकिनेछ ।
नेपालको वर्तमान संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारले राज्यका तहहरू बीचको स्वायत्तताको प्रत्याभूति गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभलाई समन्यायिक रुपबाट वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार रहेको छ । यसको साथैराजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी संघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउन पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको संभाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण, बन्चितिकरणको अन्त्यजस्ता विषयहरूमा ध्यान दिन संविधानले निर्देशित गरेको छ ।
यसरी संघीय नेपालका अन्तर सरकारी वित्त सम्बन्ध स्वायत्तता, सहयोग, पारदर्शिता र जनताको जीवनस्तर उठाउने आयामहरूको परिवेशमा केन्द्रित छन् ।
साथै संविधानले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ।
वर्तमान सरकारलाई नेपालको विगतको एकात्मक शासनशैलीलाई वर्तमान संवैधानिक प्रावधानअनुरुप संघीय शासन प्रणालीमा, अन्तर सरकारी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय औजारको व्यवस्थापन गरी त्यसलाई शीघ्रातीशीघ्र प्रयोगमा ल्याइ जनतामा प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिको प्रतिफल प्राप्त गरेको बोध गराउने अवसर पनि प्राप्त भएको छ । विद्यमान संवैधानिक प्रावधानको कसरी उपयुक्त तवरबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ र संघीयताको प्रयोगलाई कसरी प्रभावकारी र जनहितमा केन्द्रित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय हाम्रो प्राथमिकताहो ।यसैगरी विभिन्न तहहरूमा वित्तीय सन्तुलन र सुशासन उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हुन् ।
नेपालले प्रयोग गर्न गइरहेको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्बन्धलाई कार्यरुप दिन केही आवश्यकीय कानुन र अन्य प्रक्रियागत दस्तावेजहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यस कार्यमा प्रस्तुत गोष्ठीबाट प्राप्त हुने सुझाव र निष्कर्षलाई पृष्ठपोषणको रुपमा लिइनेछ ।
आज यहाँहरूले यस समसामयिक विषयलाई जसरी बौद्धिक मन्थन गर्न गइरहनु भएको छ, यसको लागि म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै यसले एउटा सार्थक निष्कर्ष दिन सकोस भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । हाम्रो अर्थतन्त्र र आर्थिक व्यवस्थापनमा यस संघले निरन्तर सुझाव र सहयोग दिन सकोस् । नेपाल आर्थिक संघको रजत महोत्सवको अवसरमा यहाँहरू सबैमा पुनः शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ यही टुंग्याउँछु । धन्यवाद ।

मङ्ल, भदौ २१, २०७३ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

अन्य विजनेस समाचार

Like us On Facebook

Follow Us On Twitter