भारत नेपालको सबै नदीनाला आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ : रतन भण्डारी,जलस्रोतका जानकार

 नेपालको जलसम्पदामाथिको भारतीय चासो यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपालको समग्र जलसम्पदामाथि भारत बक्रदृष्टिसहित हस्तक्षेपकारी नीति अबलम्बन गर्दैआएको छ ।  सन् १९२० को ब्रिटिशकालीन शारदा बाँध सन्धिदेखि कोशी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ तथा नौमुरेसम्म आइपुग्दा भारतले नेपालका नदीनालामाथि सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिकरूपमा  अग्राधिकार कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । भारतले यी सबै विवादास्पद सन्धिसम्झौता नेपालमा चरम सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा फत्ते गरेको छ । भारतले आफ्ना व्यक्तव्यबाजीमा आफूले नेपालमा ‘शान्ति स्थिरता र समृद्धि (peace, stability and prosperity} देख्न चाहएको रेडिमेड भाषा रहेकपटक दोहोर्याउने गर्दछ । तर व्यवहारतः भारत ठीक उल्टो ढंगले प्रस्तुत हुँदैआएको छ । उ नेपालमा अस्थिरता हाबी भएसँगै त्यसको फाइदा उठाउन जहिल्यै उद्दत देखिन्छ । यतिबेला नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामला सीमाकंनको उसको असन्तुष्टि नाकाबन्दीमा प्रकट भएको छ । कर्णाली चिसापानी र सप्तकोशी उच्चबाँध आफूअनुकूलका प्रान्तमा पार्न उ निर्लज्ज किसिमले प्रस्तुत भएको छ ।
त्यसमा पनि नेपाल–भारतबीच सन् १९५० मा सम्पन्न असमान शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पत्राचारको दफा ४ मा “नेपालले प्राकृतिक स्रोत वा कुनै औद्योगिक विकासका लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा, भारत सरकार र भारतीय नागरिक पहिलो प्राथमिकता दिने” भन्ने प्रावधान कायम गराउन भारत सफल भएबाट अहिले पनि उ नेपालसँगको जलस्रोतमा यहीँ बुँदालाई “गाइडिंग प्रिन्सिपल” कारुपमा अँगालेर अघि बढेको छ ।

भारतले नेपालमा अस्थिरतामा हावी भएको मौकामा आफू अनुकूलको सन्धिसम्झौता गरेको या अस्थिरतामा घ्यू थप्दै आफू अनुकूल सन्धिसम्झौता प्रस्ताव गरेको कुनै उदाहरण छन् ?

    नेपाल भारतबीच जतिपनि जलस्रोतसँग सम्बन्धि सन्धिसम्झौता भएका छन् ती सन्धिसम्झौता नेपालमा अस्थिर एवं संक्रमणकालीन राज्यव्यवस्था रहेको बेला भएका छन् । सन् १९५० को कथित शान्ति तथा मैत्री सन्धि, सन् १९५४ कोशी सम्झौता, सन् १९५९ को गण्डक, सन् १९९६ को महाकाली, सन् २००८ का अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली सबै संक्रमणकालमा सम्पन्न सन्धिसम्झौताहरु हुन । अझ यहाँलाई म २०४६ सालको जनआन्दोलनको घटना स्मरण गराउ । २०४५ सालमा नेपालले चीनबाट हतियार लिएको निहुँमा भारतले नाकाबन्दी लगायो । लगत्तै नेपालमा पंचायतविरुद्ध जनआन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलनलाई सघाउन चन्द्रशेखरलगायतका भारतीय नेताहरु काठमाडौँ आए । आन्दोलन के चर्केको थियो, लगत्तै भारतीय विदेश सचिव एस.के. सिंह नेपालको जलसम्पदा भारतलाई बुझाए पंचायत जोगाइदिने भन्दै मस्यौदा सन्धि बोकेर काठमाडौँ आए । तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले उक्त भारतीय प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे । उनी पंचायत बली चढाएर जनतासँग झुक्न तयार भए, जलस्रोत बुझाएर पंचायत जोगाउन राजी भएनन् ।  नेपालमा आन्दोलन चर्किरहेको छ, भारतीय सचिव सन्धिको मस्यौदा बोकेर वार्गेनिंगका लागि काठमाडौँ आएको छ । यस्तै हुन्छ दुई देशबीचको मित्रता ? यतिबेला तराईमा पनि भारतले आन्दोलनकारी भनिनेहरुलाई सघाइरहेको छ । भन्नलाई भारतको समर्थन छैन भनिरहेको छ । तर तस्वीर लिन नपाइने दशगजामा आन्दोलनकारीलाई बास र गासको व्यवस्था मिलाएको छ । आफ्ना नागरिकलाई आन्दोलनमा पठाएको कुरा विरगंजमा आन्दोलनमा सहभागी भइ ढुंगामुढा गरिरहेका प्रदर्शनकारी भारतीय नागरिक नेपाली सुरक्षाकर्मीको प्रतिरक्षाका क्रममा गोली चलाउँदा मृत्युभएबाट पुष्टि भएको छ ।

सप्तकोशीको कुरा गरौँ, यो बाँधसम्बन्धमा दुईदेशबीच शुरुमा कहिले सम्झौता भयो ?
भारतको कोशी उच्चबाँध निर्माण गर्ने योजना ब्रिटिशकालीन भए पनि उच्चबाँधबारे नेपालसँग सहमति भएको २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो भारत भ्रमणका बेला २०४८ सालमा कोशी उच्चबाँध अध्ययनका लागि दुबै देशका प्राविधिकहरुको संयुक्त समिति गठन गर्ने र डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको थियो । सन् १९९७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला थप सहमति भयो । त्यस यता अरु पनि सहमति भएका छन् । तर नेपाललाई डुबाएर विहारलाई जोगाउने भन्दै यस आयोजनाको स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म विरोध भइरहेको अवस्थामा भारत सरकारको खटनमा नेपाली प्राविधिकहरुलाई समेत भारत सरकारले नै तलब दिएर यतिबेला सशस्त्र प्रहरीको पहरामा आयोजनाको डीपीआर तयार भइरहेको छ ।

सप्तकोशी उच्चबाँधबाट नेपाललाई हुने लाभहानि के हो ?
सप्तकोशी उच्चबाँध नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताको आयोजना नभइ भारतीय आवश्यकता र प्राथमिकताको आयोजना हो । नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताको आयोजना सुनकोशी कमला डाइभर्सन हो । तर नेपाल सरकार आफ्नो प्राथमिकताको आयोजना अघि नबढाइ भारतीय आवश्यकताको योजनाको पछाडि लतारिएको छ । ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, सुनसरी र उदयपुर जिल्लाका सयौँ गाउँबस्तीका १ लाख बढी मानिसहरूलाई विस्थापित गर्ने आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको विकास गर्नु नभइ विहारलाई बाढीबाट जोगाउनु हो । १९५ वर्ग कि.मि. जलाशय रहने आयोजनाको उद्देश्य वर्षामा बाढीनियन्त्रण गरी हिउँदमा भारतको सुख्खाक्षेत्रमा सिँचाइ तथा खानेपानी आपूर्ति गर्नु हो । यति धेरै मानिस विस्थापन गर्ने यस आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली भनेको ३ हजारदेखि ३३ सय मेगावाटसम्म हो । जबकि नेपाललाई बिजुलीका लागि बाँध निर्माण गर्ने हो भने सप्तकोशीभन्दा थोरै हानि हुने कम जनसंख्या विस्थापन गर्ने ४१८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलाशय अगाडि बढाए भयो नि । हाल भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको माथिल्लो कर्णालीलाई जलाशय आयोजनाका रुपमा नेपालले अघि बढाए सो आयोजनाले विस्थापन गर्ने जनसंख्या पनि कोशीको तुलनामा नगण्य छ । नेपाललाई बिजुली नै चाहिएको हो भने सप्तकोशी भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने र कम विस्थापन निम्त्याउने माथिल्लो कर्णाली जलाशय किन नबनाउने ?
त्यसमा पनि सप्तकोशीमा नेपालले आयोजनाका कारण बाढीनियन्त्रण र सिँचाइमा प्रयोग हुने अतिरिक्त पानीको मूल्य तिर्ने कुरा भारतले अहिलेसम्म गरेको छैन । आयोजनालाई नेपालको मागअनुसार जलपरिवहन संजाल विस्तार गर्ने कुरामा भारत राजी छैन । उल्टो भारतले यस आयोजनाको पानी नदी जोड योजना अन्तर्गत मेची र गण्डकमा जोडेर आफ्नो लाखौँ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने योजनाअनुसार अघि बढेको छ । तर नेपालले भने आयोजनाका कारण विश्वको सर्वाधिक गहिरो अरुण उपत्यकासहित, तमोर, सुनकोशी उपत्यकाहरू गुमाउनेछ । त्यहाँका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक धरोहरहरू नष्ट हुनेछन् । त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता संकटमा पर्नेछ । विस्थापितहरूले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिकरुपमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । नदी किनाराको उर्वरभूमि, पानीघट्ट, पुलपुलेसा डुबानमा पर्दा डाँडातिरका बासिन्दाहरूले अर्को सास्ती खेप्नुपर्नेछ । विस्थापितलाई पुनस्थापनाका लागि भारतले जमीन उपलब्ध नगराउने कुरा ५० वर्ष अघिको कोशी आयोजनाको अनुभवले पुष्टि गरिसकेको छ । कोशी ब्यारेजका विस्थापितहरूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्तिका लागि लडिरहेका छन् ।

 नेपालको पानीमाथि भारतले नियन्त्रण कायम गर्न खोज्नुको उसको भित्री उद्देश्य चाहिँ के हुन सक्छ ?
अबको केही वर्ष पछि जनसङ्ख्याका आधारमा भारतले चीनलाई उछिन्दैछ र त्यस्को प्रत्यक्ष चाप त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत खासगरी पानीमा पर्नेछ । सुख्खा र खडेरीका कारण भारतीय किसानहरुले आत्महत्या गरेका समाचार बारम्बार आइरहेका छन् । उत्तरभारत भन्दा दक्षिण भारतमा पानीको उपलब्धता जमीनको तुलनामा कम छ । राजस्थान त मरभूमि नै भइहाल्यो । त्यसैले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई ध्यानमा राख्दै भारतले खाद्यान्न उत्पादनका लागि सिँचाइ र खानेपानी आपूर्तिका लागि  महत्वाकांक्षी ‘नदी जोड योजना- Inter Linking of Rivers Project -ILRP’ मा अघि बढेको छ । सन् २००२ मा अटलविहारी बाजपेयी नेतृत्वको बिजेपी गठबन्धन सरकारले वर्षौ पुरानो यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि ब्युताएको थियो । त्यतिबेला ५६ हजार करोड भा.रू. लागत रहने भनिएको यस आयोजनाको वर्तमान लागत ११ लाख करोड भारु तोकिएको छ । यस आयोनजाअन्तर्गत भारतले हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नेपालसहितका नदीहरुमा बाँध बाँधेर वर्षायामको पानी जम्मा गरी हिउँदमा सुखाग्रस्त क्षेत्रमा पानी लैजाने योजना बनाएको छ । हिमाली क्षेत्रमा नेपालका मेची, कोशी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली सबै नदीलाई उसले यस परियोजनामा समेटेको छ । त्यसमा पनि नेपालका पहाडमा यी जलाशय बाँध निर्माण नगरी उसले आफ्नो सुखा क्षेत्रमा पानी लैजान नसकिने प्रतिवेदन नै तयार गरेको छ । नेपालसहित हिमाली क्षेत्रका नदीहरुको ३३ बिलियन क्यूबिक मिटर पानी र प्रायदीपीय नदीहरु (दक्षिण भारतीय नदी)हरुबाट १४१ क्यूबिक मिटर पानी १४,९०० कि.मि. लामो नहर संजालमार्फत भारतले देशैभर १७ करोड ५० लाख हेक्टरमा सिँचाइ गर्ने खाका कोरेको छ । यसका साथै हिमाली नदीहरुमा बन्ने बाँधबाट ३४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसरी उत्पादन हुने बिजुलीमा कर्णाली चिसापानीको १०८००, सप्तकोशीको ३,३०० पंचेश्वर सबै आयोजनाको बिजुली समावेश गरेको छ ।
यस विषयमा नेपाललाई अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नगराएको भारतले कोशीको पानी गण्डक र मेचीमा मिसाउने, गण्डकको पानी गंगामा मिसाउने, कर्णालीको पानी पनि गंगामा मिसाउने र महाकालीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान लैजाने योजना बनाएको छ । भारत बंग्लादेशबीच फरक्का सम्झौता हुँदा भारतीय जलस्रोतमन्त्रीले फरक्काका कारण विहारमा हुने पानी कटौतीलाई कोशी उच्चबाँधबाट पूर्ति गरिने उद्घोष गर्नु र तत्कालीन भारतीय जलस्रोतमन्त्री सैफउद्दिन सोजले नेपालको पानीमाथि भारतीय स्वार्थ भनेको पहिलो बाढीनियन्त्रण, दोस्रो सिँचाइ र यसैक्रममा बिजुली पनि निस्के त्यो बोनस हो भन्ने कुरा २००८ सेप्टेम्वर १२ का दिन बीबीसी नेपाली सेवामै बोलेबाट नेपालको जलस्रोतलाई हेर्ने भारतीय  दृष्टिकोण के हो भन्ने आफैँमा प्रष्ट छ । त्यसमा पनि गङ्गामा १३ प्रतिशत क्षेत्र ओगट्ने नेपालका नदीहरूको वर्षायाममा ४७ र हिउँदमा ७५ प्रतिशत पानीको योगदान छ । आगामी ३०÷४० वर्षभित्र हिमाल पग्लने, हिमनदी सुक्ने र गङ्गा बेसिनमै पानीको हाहाकार हुने भविष्यवाणी भइरहेको अवस्थामा भारत हाम्रो जलसम्पदा दीर्धकालीनरूपमा उपयोगका लागि हत्याउन चाहन्छ ।

 सप्तकोशी बनेपछि धेरै बिजुली उत्पादन हुने र सो बिजुली बेचेर नेपाल धनी हुने सरकारी धारणा र अधिकांशको बुझाइ छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
मैले अघि नै भनेँ सप्तकोशी उच्चबाँध भन्दा कम क्षति र विस्थापनमा बढी बिजुली माथिल्लो कर्णाली जलाशय आयोजनाबाट निस्कन्छ । त्यसमा पनि बिजुली बेचेर होइन उपभोग गरेर धनी हुने कुरा हो । आज विश्वका कुनै पनि देश कच्चा स्रोत बेचेर धनी बनेको उदाहरण छैन । सिंगापुर, जापान, स्वीटरजल्याण्ड बिजुली बेचेर धनी भएका मुलुक होइनन् । यहाँ भुटानको उदाहरण दिने गरिन्छ । तर काठमाडौँभन्दा कम जनसंख्या (७ लाखको हाराहारी)मा रहेको देशसँग हाम्रो तुलना हुन सक्दैन र भुटानको भारतपरस्त जलस्रोत नीति नेपालले अवलम्बन गर्नसक्दैन । हाम्रा नीति निर्माताले भारतमा बिजुली बेचेर धनी हुने विकासे मोडेल उहिल्यै फेल भइसक्यो । भारत निर्देशित यस्तो दरिद्र चिन्तनबाट नेपालको जलस्रोत विकास उभो लाग्नै सक्दैन । देशभरिका ४ हजार गाउँका सबै घरधुरीमा बिजुली बलेको दिन, ती सबै घरधरीमा बिजुलीबाट खाना पाकेको दिन र देशमा उत्पादित बिजुलीबाट विद्युतीय सवारी साधनमा चलाइ पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरता कटौती भएपछिमात्रै नेपाल धनी हुनेछ । त्यसपछिमात्रै नेपालको व्यापार घाटा कम हुनेछ । तर उत्पादित बिजुली भारतलाई बेच्ने योजना अघि सार्दै महँगोमा खाडीको तेल किन्ने नीति नत्यागेसम्म नेपाल न परनिर्भरताबाट माथि उठ्ने छ न त व्यापारघाटा नै कम गर्न सक्नेछ ।

 नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक लगानी नभएर जनता अन्धकारमा बस्नु परेको भन्ने भनाइ छ नि ?
नेपालमा लगानीको अभावमा नभइ नीतिनिर्माताको परनिर्भरतामुखी दरिद्र चिन्तन र विदेशी नभइ हुँदैन भन्ने मानसिकताका कारण जलविद्युतको सही विकास हुन नसकेको हो । नीतिनिर्माता र कर्मचारीतन्त्रले अघि सारेका दातामुखी गलत नीतिनिर्देशन अर्को कारक हो । हालसम्मका सरकार चलाउनेहरु, कर्मचारीतन्त्र, नीतिनिर्माताहरुले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि देशमा लगानी छैन भन्दै कमिशनको प्रलोभनमा विदेशी ताक्ने प्रवृत्तिका कारण देशको जलविद्युत विकासले फड्को मार्न नसकेको हो । धेरै पर नजाउँ हिजोका दिनमा माथिल्लो तामाकोशी स्वदेशी लगानीमा बन्नुपर्छ भन्ने अभियान चलिरहँदा नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत माथिल्लो तामाकोशी नर्वेजियनबाहेक अरुले सक्दैनन भन्दै हिडेका थिए । आखिर तामाकोशी स्वदेशी लगानीमै अघि बढ्यो त । त्यसैगरी हिजोअस्ती जलविद्युत विकास कम्पनीले २ अर्बको शेयर आह्वान गर्दा देशभित्रै ३५ अर्ब उठ्यो । आखिर देशभित्र पैसा नभएको भए जनताको खल्तीबाट त्यत्रो पैशा कसरी आयो ? त्यसैले जलविद्युत विकासका लागि आवश्यक पूँजी देशभित्र जत्ति छ, खाँचो केवल इच्छा शक्तिकोमात्र देखिन्छ ।
यतिबेला भारतले सीमांकनको विषयलाई लिएर सप्तकोशी र कर्णालीलाई लक्षित गरेको समाचार आइरहेका छन्, यी दुई आयोजनासम्बन्धमा नेपालले गर्नुपर्ने के हो ?
पहिलो कुरा त भारतले नेपालले आफ्नो आन्तरिक विषयमा के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा भारतीय चासोको विषय होइन । जहाँसम्म भारतले भविष्यमा यी दुई आयोजना आफू अनुकूल संघीय प्रान्त गठन भएको खण्डमा फुत्काउन सजिलो हुने दाउ रचिरहेको कुरा घामझै छर्लंग छ । सप्तकोशी निर्माणका लागि सप्तरी, सुनसरी, उदयपुरलाई  अनि कर्णाली चिसापानीका लागि बर्दिया र कैलालीलार्इ एउटै प्रदेशमा पार्ने खेल त्यसै भइरहेको होइन । त्यसैले दीर्घकालीन महत्वका यी आयोजनाबारे नेपाल सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ । त्यसमा पनि सप्तकोशी नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताको परियोजना नभएकोले यसबारे स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरमा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । सरकारले यस विषयमा हालसम्म आफ्ना नागरिकसँग कुनै छलफल चलाएको छैन । बरु भारतीय तजबिजमा डीपीआरमा जुटेको छ । त्यसैले नेपालको अहितमा रहेको र भारतीय स्वार्थ जेलिएको सप्तकोशी उच्चबाँध कुनै पनि हालतामा अघि बढाइनु हुन्न । विहारलाई बचाउन हामीले हाम्रा लाखौँ जनताको उठिबास लगाउनु किमार्थ बुद्धिमान हुने छैन । नेपालले कोशीमा आयोजना नै अघि बढाउने हो भने तराइमा सिँचाइ र विद्युतसमेत उत्पादन हुने गरी सुनकोशी कमला डाइभर्सन परियोजना अघि बढाइनुपर्दछ, भारतीय स्वार्थको विकासकारी सप्तकोशी उच्चबाँध होइन ।

शनि, भदौ २५, २०७३ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

Loading...

अन्य अन्तर्वार्ता समाचार

Like us On Facebook

Follow Us On Twitter