दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक


काठमाडौँ, २७ चैत ।

भौगोलिक रुपमा विकट एवम् आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पिछडिएका मुलुकको उत्तरी भेगका २२ जिल्लाको विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजना हुनुपर्ने माग ती जिल्लाको विकास अध्ययनमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूले गरेका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रका ती जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी त्यहाँको समग्र विकासमा सघाउन २०२२ सालमा दुर्गम क्षेत्र विकास समिति स्थापना भए पनि पर्याप्त स्रोत र साधानको अभावमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त समितिले पर्याप्त बजेट नहुँदा ती जिल्लाका जनतालाई पनि सुगम सरहको स्थितिमा ल्याउन तथा खानेपानी, पुल, सिँचाइ, विद्युत, बाटोघाटो र आयस्तर वृद्धि गर्ने ग्रामीण आधारशिलाका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

दुर्गम क्षेत्र अध्ययन तथा सिफारिस उच्चस्तरीय कार्यदलले हालै राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार दुर्गम क्षेत्रको समग्र विकासको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासलाई समन्वयात्मक रुपमा एकीकृत रुपले सञ्चालन गर्न, स्रोत संरक्षण र वातावरणबीच समेत सन्तुलन गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

दुर्गम तथा उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई राष्ट्रिय एकतामा आबद्ध गरी विकास निर्माण कार्यमा संलग्न गराउने, प्राचीन कला, संस्कृति तथा पुरातात्विक महत्वका वस्तुहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने, मुलुकको अन्य भागमा भइरहेको विभिन्न विकास निर्माण तथा आधुनिकीकरणका प्रयाससँग दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई परिचित गराई उनीहरुको आत्मबल र आत्मविश्वासको भावना अभिवृद्धि गराउन अपरिहार्य भएको जनाइएको छ ।

बाइस जिल्लामा ग्रामीण सडक, पुलपुलेसा, उत्तरी सिमानामा मोटरबाटो जोड्ने, खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रम, समुदायमा आधारित स–साना जलविद्युत् तथा सौर्यऊर्जा कार्यक्रमका साथै जडीबुटी विकास एवम् सीपमूलक तालिम सञ्चालन भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले ताप्लेजुङ, सङ्खुवाभास, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, अछाम, बाजुरा र दार्चुलालाई दुर्गम जिल्लाका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ ।

शुक्र, चैत्र २७, २०७१ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया