स्वतन्त्र ब्यक्ति मात्र एनआरएन पदाधिकारी


गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को पदिय जिम्मेवारी लिन चाहनेहरुले अबदेखि अन्य जातीय ,धार्मिक र राजनैतिक संघ सस्थामा बस्न नपाउने भएका छन् । नयाा निर्णयले गैरआवासीय नेपाली संघको राष्ट्रिय अधिवेशनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले असर पर्ने  भएको छ ।
राजनैतिक, जातीय र धामिर्म संस्थामा संलग्न व्यक्तिले एनआरएनको पदिय जिम्मेवारी लिएर बस्दा सो सस्थाकै हस्तक्षेप बढी हुने गरेकाले यस्तो नियम बनाईएको छ । यदि उनीहरुले एनआरएनको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा आफू संलग्न भएको राजनीतिक दल, जातीय संगठन तथा धामिर्म संस्थाको आबद्धता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ ।

एनआरएनको निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरि एनआरएनएले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जातीय र धामिर्म संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । एनआरएनमा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, जातीय र धामिर्म संस्थामा आबद्ध व्यक्तिले एनआरएनको राष्ट्रिय (एनसीसी) वा अन्तर्रा्ष्टि्रय (आईसीसी) को कुनै पनि पदमा उम्मेरद्धार बन्न नपाउने एनआरएन महासचिव कुमार पन्तले बताउनु भयो ।

यसअघि आचारसंहिता रहेको ’राजनीतिक दल, जातीय वा धामिर्म संस्थाको कार्यकारी पदमा रहेर एनआरएनमा उम्मेद्वा र बन्न नपाईने प्रावधानलाई नै नियमावलीमा राखिएको गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाकार तथा विधान समिति संयोजक हेमराज शर्माले बताउनु भयो । कुनै व्यक्ति राजनीतिक दल वा जातीय संस्थाको कार्यकारी पदमा रहेका बेला एनआरएनको कुनै पनि पदमा उम्मेद्वार बन्न नपाइने पुरानै नीति भएको प्रतिक्रिया शर्माले दिनुभयो । विश्वभरका ७० देशमा गैरआवासीय नेपाली संघको सञ्जाल विस्तार भएको छ । यतिबेला ती देशको राष्ट्रिय अधिवेशन नजिक आइरहेको छ ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघको आईतवार बसेको बैठकले दुई बर्षभन्दा कम विदेशमा बसेका र विद्यार्थीले एनआरएनको कुनै पनि निकायमा उम्मेद्वार बन्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघको ९ औं महाअधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोवर १४ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सो सम्मेलन सफल पार्न अध्यक्ष घलेको संयोजकत्वमा तयारी समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समितिको सदस्यता शुल्क ३ डलरबाट बढाएर ५० डलर बनाइएको छ भने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको दर्ता शुल्क १०० डलरबाट बढाएर १ सय ५ डलर तोकेको छ । पछिल्लो समय गैरआवासीय नेपाली संघमा राजनीतिक, जातिय र धामिर्म संस्थाको हस्तक्षेप बढ्दै गएको भनी आलोचना हुदै आएको छ ।

सोम, चैत्र २३, २०७१ मा प्रकाशित

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया